उद्धव ठाकरे  

पालघर मॉब लिंचिंग मामले में सवालों में घिरे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बचाव में उनके बेटे और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे सामने आए हैं। आदित्य ने कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र सरकार इस तरह के अपराधों को कभी माफ नहीं करती। आदित्य ने यह भी बताया कि पालघर मामले में सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि अफवाह के चलते पालघर में दो साधुओं समेत तीन लोगों की 16 अप्रैल को बुरी तरह से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को महाराष्ट्र के सीएम से राज्य के पालघर जिले में दो साधुओं और एक ड्राइवर की हत्या में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ये दोनों साधु मुंबई से सूरत अपने साथी की मौत के बाद वहां जा रहे थे। लेकिन पालघर में लोगों ने उनकी गाड़ी को रोककर निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। 

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अप्रैल से लागू होने वाला वेतन कटौती एक साल के लिए होगी। इस बीच सरकार ने लॉकडाउन के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक पुनरुद्धार योजना के मूल्यांकन और तैयार करने के लिए दो समितियों के गठन को भी मंजूरी दी।

हालांकि इससे पहले दिन में, वित्त मंत्री अजीत पवार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन में 60 प्रतिशत तक की कटौती की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वेतन में कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन केवल दो किश्तों में भुगतान किया जाएगा। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन कटौती का कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन इसका भुगतान किस्तों में किया जाएगा ताकि वित्तीय स्थिति बनी रहे।

महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पहले ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज का जिम्मा उठाने का फैसला किया किया था और अब गरीब तबके को राहत देते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले शिव भजन थाली की कीमतों में कमी की है। 

उद्धव ठाकरे शनिवार दोपहर को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद शाम को सरयू नदी में पूजा करेंगे। हालांकि कोरोना का खतरा उद्धव की इस यात्रा में भी  दिख रहा है और इसके चलते उन्होंने सरयू तट पर होने वाले पूजा के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। राज्य में मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उद्धव ठाकरे की यह पहली अयोध्या है।

माना जा रहा है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर ठाकरे सरकार में सहयोगी दलों के बीच एक राय नहीं है। लेकिन आज ठाकरे  के बाद एक बात साफ हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी दल अपने मनमुताबिक फैसला कर इसे राज्य सरकार फैसला बता रहे हैं। दो दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा था कि राज्य सरकार राज्य में मुस्लिमों को शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण देगी। 

भाजपा का कहना है कि कमलनाथ सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीती कर रही है। पिछले दिनों ही कमलनाथ सरकार ने मंदिरों की जमीन को बेचने का फैसला किया था। यही नहीं राज्य में रात छह बजे से लेकर सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही राज्य में सीएए को लागू के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित  किया था।
 

असल में कांग्रेस और एनसीपी पहले ही मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग रहे थे। लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल मुस्लिमों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाने का एलान किया है। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार सरकारों ने भी मुसलमानों को शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण दिया है। 

भाजपा विधायक और पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि चूंकि दोनों सदनों में किसी को भी सावरकर के योगदान और देश के लिए बलिदान के बारे में कोई संदेह नहीं है, इसलिए इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर परोक्ष तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि एख निश्चित पार्टी के नेता वीर सावरकर के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

पिछले साल ही शिवसेना प्रमुख ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए थ। हालांकि उस वक्त वह राज्य के सीएम नहीं थे। लेकिन इस बार वह महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर अयोध्या आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में शिवसेना का कोई जनाधार नहीं है। लेकिन ठाकरे का ये अयोध्या दौरा काफी अहम माना जा रह है। पिछले अयोध्या दौरे के दौरान ठाकरे ने भाजपा पर ये कह कर दवाब बनाने की कोशिश की थी कि अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर बनाया जाना चाहिए।

असल में कांग्रेस और एनसीपी सीएम उद्धव ठाकरे को सीएए और एनपीआर के कार्यान्वयन के खिलाफ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब ठाकरे ने फैसला किया है कि राज्य में सीएए और एनपीआर लागू किया जाएगा।

सरकार के एनपीआर को लागू करने प्रक्रिया में महाराष्ट्र में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा एनपीआर सीएए और एनआरसी से अलग हैं। लिहाजा इसको लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं राज्य सरकार सीएए और एनआरसी को राज्य में लागू नहीं करने जा रहा है। असल में राज्य में कांग्रेस और एनसीपी राज्य पर दबाव बना रहे हैं कि एनआरपी  को भी राज्य में लागू नहीं किया जाए।