एनजीओ  

5 साल की उम्र में सोहानी के पिता का देहांत हो गया। मां ने मजदूरी करके पाला। एनजीओ में काम, कंप्यूटर कोर्स किया। मुंबई पहुंची। अब वेब सीरिज की प्रोड्यूसर हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी।
 

सोनल गुप्ता आईटी सेक्टर में जॉब करती हैं।  अपनी पूरी तनख्वाह वो जानवरों के खाने और देखभाल में लगा देती है।  जानवरों से उन्हें इतना लगाव है की उन्होंने जानवरों के लिए GSM SQUAD के नाम से एनजीओ खोला जिसमे 8 से 10 लोगों के टीम काम करती है। 

गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले उदय सिंह जाधव वर्षों से फ्री ऑटो चलाकर यात्रियों को सफर यादगार बना रहे हैं। एक एनजीओ से प्रेरणा मिली और 14 साल पहले गिफ्ट इकानमी की तर्ज पर ऑटो चलाना शुरु कर दिया।

श्रद्धा सक्सेना ने फैशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग किया, लेकिन आज उनका शुमार शहर की बड़ी मेकअप आर्टिस्ट में होता है। श्रद्धा सिंगल मदर हैं, आत्मनिर्भर है और अपने बच्चों के परवरिश शानदार तरीके से कर रही हैं। इंजीनियरिंग छोड़ने का उन्हें जरा भी मलाल नहीं है, क्योंकि उन्हें जिस काम का पैशन था उसमे उन्होंने कामयाबी हासिल की। श्रद्धा सिंगल मदर्स की मदद अपने एनजीओ के जरिए करती हैं।

देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक एमिटी यूनिवर्सिटी की सफलता की कहानी इंस्पयारिंग है। 37 साल पहले एनजीओ से शुरुआत हुई, अब 12 देशों में कैंपस और 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं।
 

एकता का जन्म वीरेंद्र के रूप में हुआ था लेकिन बचपन से उन्हें कभी अपने अंदर लड़कों वाली फीलिंग नहीं महसूस हुई वह हमेशा एक पुरुष के शरीर में स्त्री को महसूस करती थी जब अपने घर वालों से इस बात को साझा किया तो घर वालों ने विरोध किया। एकता ने घर त्याग दिया और अकेले रहने का फैसला किया आज एकता अपने एनजीओ के जरिए न सिर्फ ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रही हैं बल्कि पूरे समाज के लिए तन मन धन से खड़ी रहती हैं।

चैतन्य वेलफेयर फॉउंडेशन की अध्यक्ष ओम सिंह ने पांच सरकारी नौकरियों को ठुकरा कर गरीबो की मदद करने के रस्ते को चुना, पिछले सात साल में वो अपने एनजीओ के ज़रिये 20 हज़ार लोगों की मदद कर चुकी हैं।  

कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं; हौसलों से होती है। यह कहानी भी रांची के रहने वाले ऐसे ही एक दिव्यांग शख्स की है, जिसने विकलांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया।

इंफोसिस के संस्थापक चेयरमैन एनआर नारायणमूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति इस एनजीओ की अध्यक्ष हैं। इंफोसिस फाउंडेशन के मुताबिक, उसने खुद ही गृह मंत्रालय से एफसीआरए पंजीकरण रद्द करवाने के लिए आवेदन किया था।

कई एनजीओ ईडी की जांच के दायरे में हैं। इनका हाफिद सईद से संबंध होने का संदेह है। ऐसी आशंका है कि ये एनजीओ टेरर नेटवर्क के लिए पैसे की व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। 

अनुच्छेद 35-ए पर सुनवाई को लेकर जहां कश्मीर में तनाव का माहौल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई दो दिनों के बाद होगी। शीर्ष अदालत ने 26-28 फरवरी के बीच मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले एनजीओ ‘वी द सिटीजन’ ने जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वृंदावन चक्रोदय मंदिर में आयोजित अक्षयपात्र फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में गरीब स्‍कूली बच्‍चों को 300 करोड़वीं थाली परोसी। प्रधानमंत्री ने यहां पर इस्‍कॉन के आचार्य स्‍वामी प्रभुपाद को पुष्‍पांजलि भी अर्पित की। अक्षयपात्र फाउंडेशन एक एनजीओ है जो सरकारी स्‍कूलों में चलने वाली मिड-डे मील योजना में सरकार के साथ काम करता है। इसकी स्‍थापना वर्ष 2000 में हुई थी। यह फाउंडेशन 12 राज्‍यों के 14702 स्‍कूलों में 10 लाख 60 हजार बच्‍चों को खाना उपलब्‍ध कराता है।  2016 में अक्षयपात्र फाउंडेशन ने तत्‍कालीन राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में 200 करोड़वीं थाली खिलाई थी। 24 अक्‍टूबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्‍ली में एक कार्यक्रम के दौरान अक्षयपात्र फाउंडेशन का जिक्र किया था। 
 

लेखक और फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री इंडिया फर्स्ट के इस अंक में बता रहे हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल और नरेंद्र मोदी शासन के साथ उसकी असहजता को। विवेक अग्निहोत्री के मुताबिक, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नसीरुद्दीन शाह जैसे प्रख्यात अभिनेता भी ऐसे संदिग्ध एनजीओ का राग अलाप रहे हैं। वित्तीय तौर पर भी एमनेस्टी की छवि दागदार है,  लेकिन इसके साथ-साथ वह ऐसे राजनीतिक दलों का मुखौखा है जिनमें अपनी लड़ाई आमने-सामने लड़ने की नैतिकता नहीं बची है। 

सीजेआई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में हुए एनकाउंटर के मामले में मानवाधिकार आयोग से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में एक एनजीओ ने अदालत में याचिका दायर की थी। लेकिन राज्य सरकार का आरोप है कि इस याचिका में जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदाय की मौतों को हाईलाइट किया गया। जबकि एनकाउंटर में मारे गए 48 अपराधियों में से मात्र 18 अल्पसंख्यक जबकि 30 बहुसंख्यक हैं।