एनसीपी  

एनसीपी राज्य में डिप्टी सीएम का पद अपने पास रखना चाहती है। जबकि कांग्रेस डिप्टी सीएम या फिर स्पीकर के पद पर दावा कर रही है। वहीं गठबंधन बनने के वक्त इस बाद को सहमति बनी थी क राज्य में दो डिप्टी सीएम होंगे। जबकि स्पीकर का पद कांग्रेस के खाते में जाएगा। लेकिन अभी तक इस मामले में किसी तरह का फैसलानहीं हो सका है। 

शिवसेना राज्य में कांग्रेस के साथ नई दोस्ती को लेकर काफी उत्साहित है और इस दोस्ती को अन्य राज्यों में भी बढ़ाना चाहती है। जबकि कांग्रेस इस नई दोस्ती को लेकर सधे कदम चल रही है। लिहाजा उसने गोवा को लेकर कुछ ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया है। 

शपथग्रहण समारोह के लिए राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेद्र मोदी को न्योता भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने ज्यादातर राज्यों के सीएम को न्योत भेजा है। जिसमें कांग्रेस और विपक्ष दलों सीएम शामिल है। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बन रही है। उससे आज शपथग्रहण समारोह केन्द्र सरकार बनाम विपक्षी एकता दिखेगा।

मंगलवार की शाम को महाराष्ट्र में राजनैतिक महाभारत की समाप्ति हुई। बहुमत न होने के कारण भाजपा सरकार को एक बार फिर इस्तीफा देना पड़ा और अब राज्य में शिवसेना की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। पिछले चार दिन चल घटनाक्रम राज्य में पावर परिवार के इर्दगिर्द घूमते रहे। जहां अजित पवार ने पार्टी से बगावत कर भाजपा को समर्थन देकर सबको चौंका दिया था वहीं चौंकाने वाली बात ये थी कि बगावत के बावजूद एनसीपी ने उनके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। 

महाराष्ट्र में राज्यपाल की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में देवेन्द्र फडणवीस सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। राज्यपाल ने नई सरकार को 30 नवंबर तक समय समय दिया है। जिसमें भाजपा को अपना सदन में बहुमत साबित करना करना है। हालांकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिस पर सुनवाई मंगलवार को होगी।

 आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के मामले में फैसला होना होना है। जबकि इसी बीच एनसीपी-शिवसेना-कांग्रेस गठबंधन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी दी है कि शरद पवार के 41 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी है। असल में पूरा मामला अजित  पवार के संसदीय दल के नेता के होने के कारण है। क्योंकि अजित पवार ने राज्यपाल को जो पत्र सौंपा है वह संसदीय दल के नेता के तौर पर ही सौंपा है।

राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी भाजपा के ऑपरेशन लोटस से डरी हुई हैं। असल में भाजपा ने एनसीपी के अजित पवार को अपने पाले में कर विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। क्योंकि अजित पवार एनसीपी के संसदीय दल के नेता हैं। जिसके कारण आज सुप्रीम कोर्ट में उसका पक्ष मजबूत दिखा। हालांकि अभी तक एनसीपी ने अजित पवार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की  है। क्योंकि पार्टी को डर है कि इससे संवैधानिक तौर पर खतरा हो सकता है।

असल में अब महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शनिवार की सुबह भाजपा ने एनसीपी के बागी गुट अजित पवार गुट के साथ राज्यपाल के शपथ दिलाने के बाद राज्य की बागडोर संभाल ली थी। राज्यपाल ने देवेन्द्र फडणवीस को सीएम और अजित पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई थी। जिसके बाद देर रात तक बागी एनसीपी विधायक शरद पवार के खेमे में लौट आए थे। वहीं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी थी। 

राज्य में देर रात तक चले राजनैतिक घटनाक्रम में एनसीपी के 54 में 51 विधायक पार्टी प्रमुख शरद पवार के पास लौट आए थे। जिसके बाद तीनों दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन दलों की याचिका को स्वीकार कर लिया था और आज न्यायमूर्ति एनवी रमन, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ रविवार को सुनवाई करेगी।

महाराष्ट्र में भाजपा की चाल से शिवसेना-कांग्रेस और एनसीपी हैरान हैं। इस राजनीति का तोड़ कैसे निकाला जाए। इसका सूत्र और मंत्र किसी के पास नहीं है। हर कोई इस घटनाक्रम को लेकर सकते हैं। शिवसेना को आज उम्मीद थी कि वह राज्य में सरकार बनाएगी और पहली बार राज्य में ठाकरे परिवार का नेता सीएम बनेगा। वहीं शिवसेना अपने राजनैतिक अस्तित्व के लिए विरोधी दलों के साथ हाथ मिला रही थी।

भारतीय राजनीति की इतिहास में महाराष्ट्र में बनी नई सरकार ने भी अपना  नाम  दर्ज कर लिया है। कल रात तक महाराष्ट्र में शिवसेना के सरकार बनाने की चर्चा थी। यहां तक कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने राज्य में उद्धव ठाकरे के नाम का  ऐलान कर दिया था। लेकिन वह अपनी ही पार्टी में बगावत को नहीं रोक पाए। राज्य में एमसीपी में एक तरह से बगावत हो गई है और पार्टी के 22 विधायकों ने भाजपा सरकार को समर्थन दिया है।

हालांकि इस बैठक से बाहर निकलने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बातचीत का दौर चल रहा है और अगले कुछ  घटों में राज्य में सरकार गठन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि ठाकरे ने कुछ ज्यादा नहीं बताया। लेकिन इतना तय है कि राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को राज्य का नया सीएम तय  किया है। जबकि चुनाव में आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने की बात  कही जा रही थी। 

तीनों दलों की सहमति के बाद आज महाराष्ट्र में नई सरकार बनेगी। क्योंकि 24 अक्टूबर से राज्य में राजनैतिक अनिचिश्चता का माहौल है। लिहाजा शिवसेना भाजपा से अपने गठबंधन तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन बनाने की पहल की है। शिवसेना ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह राज्य में सरकार की अगुवाई करेगा और सीएम के पद पर उसका व्यक्ति शपथ लेगा।

माना जा रहा है कि आज शाम तक राज्य में सरकार बनाने की तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने कई दौर की बातचीत के बाद राज्य में शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। तीनों दलों के बीच हुए समझौते के मुताबिक शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे राज्य में सीएम बनेंगे। 

असल में शिवसेना ने अपने रूख में बदलाव कर दिया है। क्योंकि राज्य में शिवसेना की अगुवाई में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना दिख रही है। ये तय है कि जिस कट्टर हिंदू राजनीति को लेकर शिवसेना आक्रामक थी। वह अब राज्य में दिखेगी। बल्कि शिवसेना कांग्रेस की सेक्युलर छवि के जरिए राज्य में सरकार चलाएगी। इसके लिए शिवसेना भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में जेएनयू विवाद को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा गया है।