कमलनाथ  

लक्ष्मण सिंह ने सीएम कमलनाथ का विरोध जताकर भाजपा को बड़ा हथियार दे दिया है। क्योंकि भाजपा का साफ कहना है कि कांग्रेस के विधायक ही सरकार से नाराज है। लिहाजा अगर राज्य में कमलनाथ सरकार गिरती है तो इसके लिए भाजपा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

असल में पिछले एक साल से गुटबाजी चरम है। राज्य में तीन गुट है। इन तीनों गुटों के नेता सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहते हैं। राज्य में कमलनाथ गुट अभी तक सब पर हावी होता रहा है और सत्ता उसी के हाथ में है। लेकिन राज्य में कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत को नकारा नहीं जा सकता है।

फिलहाल राज्य में सियासी उठापटक जारी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच शह मात का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस का दावा है कि राज्य में भाजपा ने कर्नाटक की तर्ज पर ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। हालांकि भाजपा का कहना है कि उसने किसी भी तरह का ऑपरेशन शुरू नहीं किया है। कांग्रेस सरकार अपने कर्मों के कारण ही गिर जाएगी।

मंगलवार को भोपाल से लेकर दिल्ली तक राज्यसभा चुनाव को लेकर जमकर ड्रामा हुआ।  कांग्रेस के आठ विधायक समेत बसपा की एक विधायक दिल्ली के पास गुरुग्राम के होटल में पहुंचे। जिसके बाद कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा ने उनसे विधायकों को अपने खेमे में कर लिया है और उसके कमलनाथ सरकार के चार मंत्री दिल्ली पहुंची वहीं इन मंत्रियों के पूर्व सीएम भी गुरुग्राम के होटल में पहुंचे जहां से ये चार विधायक वापस भोपाल लौट आए हैं।

मध्यप्रदेश से राज्यसभा की तीन सीट खाली हो रही हैं।  इसमें एक सीट भाजपा के खाते में जाना तय है जबकि दो सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल ये है कि इन दो सीटों पर दावेदारों की कमी नहीं है। पिछले दिनों कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का दावा था कि आलाकमान ने सिंधिया को राज्यसभा में भेजने का आश्वासन दिया है।

भाजपा का कहना है कि कमलनाथ सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीती कर रही है। पिछले दिनों ही कमलनाथ सरकार ने मंदिरों की जमीन को बेचने का फैसला किया था। यही नहीं राज्य में रात छह बजे से लेकर सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही राज्य में सीएए को लागू के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित  किया था।
 

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मौलवियों और मुअज्जिनों को दिए जाने वाले वेतनमान को बढ़ाने का आदेश दिया है। इन लोगों को दिए जाने वाले मौजूदा वेतनमान में 2,200 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। पिछले दिनों ही मध्य प्रदेश मस्जिद समिति के एक भवन के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सहमति दी थी।

आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले पांच वर्षों में पुरूष नसबंदी की संख्या घट रही है। राज्य में 2019-20 में जहां 3.39 लाख महिलाओं की नसबंदी हुई है वहीं इसकी तुलना में 20 फरवरी  2020 तक महज 3,397 पुरूषों की नसबंदी हुई है। जो एक चिंताजनक आंकड़ें हैं। वहीं अब राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को चेतावनी है।

राज्य में राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं। इसमें एक सीट पर दिग्विजय सिंह दावेदार हैं तो एक सीट पर सिंधिया अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि एक सीट भाजपा के खाते में जाएगी। वहीं कांग्रेस के खाते के दो सीटों में दावेदार ज्यादा है। अब तो एक सीट के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बड़ा दावेदार माना जा रहा है।  इसके जरिए कमलनाथ समर्थक सिंधिया को मात देना चाहते हैं।

असल में सिंधिया और कमलनाथ के बीच चल रही जंग आज की नहीं है। सिंधिया राज्य में अपने लिए सम्मानजनक पद चाहते हैं। वहीं गुना में लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद सिंधिया की आलाकमान के सामने हैसियत भी कम हुई है। लिहाजा वह राज्यसभा की सीट के साथ ही प्रदेश कांग्रेस की कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं।

फिलहाल राज्य में पार्टी की सरकार बनने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच मतभेद जारी है। वहीं आज राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की ज्योतिरादित्य सिंधिया की धमकी का जवाब दिया है। कमलनाथ ने कहा कि पार्टी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्य में ऋण माफ करने के अपने वादे को निभाने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए स्वतंत्र हैं।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो गुट एक बार फिर आमने सामने हैं। एक दिन पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि अग राज्य सरकार जनता से किए वादे पूरे नहीं करती है तो वह जनता के पक्ष में सड़कों पर उतरेंगे। हालांकि सिंधिया और कमलनाथ की दुश्मनी जगजाहिर है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं।

सिंधिया को कमलनाथ का विरोधी माना जाता है। सिंधिया इससे पहले भी राज्य की कमलनाथ सरकार को चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने के लिए कह चुके हैं। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ से छत्तीस का आंकड़ा होने के कारण राज्य सरकार उनकी चेतावनी को तवज्जो नहीं देती है। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सिंधिया की इस चेतावनी को काफी अहम माना जा रहा है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि महिलाओं और बच्चों को दी गई छूट संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1) और 21 का उल्लंघन है और मोटर वाहन अधिनियम अधिनियम के तहत दो-पहिया सवारों के लिए अनिवार्य किए गए हेलमेट के उपयोग के उद्देश्य को भी पूरा नहीं करता है। छात्र का कहना था कि केवल सिख समुदाय के सदस्यों को मोटर वाहन अधिनियम में एक प्रावधान के अनुसार हेलमेट पहनने से छूट दी गई है

हाल ही में राज्य की कमलनाथ सरकार ने रात 10 बजे से सुबह  6 बजे लाउडस्पीकर को बंद करने का आदेश दिया था। इसेक पीछे राज्य सरकार के तर्क थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के लिए आदेश दिए हैं। जिसके तहत कार्यवारी की गई है। वहीं राज्य की विपक्षी दल भाजपा का कहना था कि मंदिरों में  पूजा छह बजे से पहले होती है।