कमीशन  

जानकारी के मुताबिक गाजीपुर के रहने वाले अवधेश श्रीवास्तव पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी करते हैं। उन्हें कबीरचौरा महिला अस्पताल के निर्माण का 20 करोड़ रुपये का ठेका मिला हुआ था और ये अस्पताल की बिल्डिंग इसी महीने हैंडओवर होनी थी। निर्माण कार्य के कारण उन पर 4 करोड़ रुपये बकाया गया था और अवधेश पर देनदारी लगातार बढ़ रही थी। जबकि पीडब्लूडी ठेकेदार को भुगतान नहीं कर रहा था। अवधेश ने यहां तक अपनी पत्नी के जेवर और गहने बेच कर निर्माण कार्य में लगाया। जिसके कारण वह मानसिक तनाव में चल रहे थे और विभागों के चक्कर काटकर परेशान हो गए थे।

समान नागरिक संहिता की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने गृह मंत्रालय और लॉ कमीशन को नोटिस जारी किया है। जिसका जवाब 4 सप्ताह के अंदर देना है। 

फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की रिलीज डेट पास है, ऐसे में DMK का कहना है कि वह इलेक्शन कमीशन के पास जाकर इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगवाएंगे क्योंकि यह फिल्म इलेक्शन से ठीक पहले रिलीज हो रही है। इसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर का क्या कहना है जानिए-

केन्द्र की मोदी सरकार ने सेना की महिला अफसरों को खुशी की सौगात दी है। रक्षा मंत्रालय ने अब फैसला किया है कि सेना में महिलाओं को दस ब्रांच मे स्थायी कमीशन दिया जाएगा। इसका अर्थ साफ है कि अब रिटायरमेंट की उम्र तक महिलाएं सेना में काम कर सकेंगी।

कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के अमेठी में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि राफेल पर सरकार के कदम को सुप्रीम कोर्ट और सीएजी ने सराहा है। लेकिन कमीशन न मिलने से बौखलाए लोग झूठ पर झूठे बोले जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो केंद्र सरकार के पास रहेगा, जांच कमीशन गठित करने का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। 

सारदा चिटफंड घोटाले में आज कोलकाता पुलिस कमीशनर राजीव कुमार से शिलांग में पूछताछ शुरू हो गयी है। सीबीआई अफसरों ने उनसे कहा कि वह पूछताछ में सहयोग करेंगे।

कोलकाता के पुलिस कमीशनर राजीव कुमार से पूछताछ को लेकर शुरू हुई राजनीति अब धरने में बदल गयी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई की पूछताछ मामले में रविवार को हुए ड्रामा के बाद 'संविधान बचाओ' के नाम पर धरना शुरू कर दिया।

मोदी सरकार ने आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया है। विपक्ष इसे राजनीतिक दांव की संज्ञा दे रहा है और इसके समय पर सवाल उठा रहा है। ऐसा कहकर इस बेहद संवेदनशील और सामाजिक बदलाव लाने वाले फैसले की अहमियत कम की जा रही है। हम आपको बताएंगे कि कैसे गरीबों को दिया जाने वाला यह आरक्षण जातीय विभेदों में बंटे इस देश में धीमी किंतु बड़ी क्रांति का कारण बनेगा। यह महज एक राजनीतिक दांव नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नजरिए का प्रतीक है।

यूपीए वन सरकार में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए एक और बड़ी कमीशनखोरी की घटना सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनी बोइंग को माइनिंग का ठेका दिलाने के लिए 130 करोड़ की रिश्वत खिलाई गई। इस मामले से जुड़े एक प्रेजेन्टेशन में बाकायदा आठ(8) भारतीय अधिकारियों के नाम भी लिखे हुए हैं।  
 

कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इन कंपनियों के माध्यम से पेमेंट होती है। इस डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए कमीशन इन विदेशी कंपनियों को मिलता है। इसके जवाब में भारत ने रुपे कार्ड निकाला है। जिससे इन कंपनियों का बिजनेस खत्म हो रहा है। 

बढ़ा हुआ वेतनमान देने से राज्य सरकार पर करीब 24,500 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा। कर्मचारियों को 36 महीने का एरियर देने के लिए महाराष्ट्र सरकार पर 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ भी झेलना होगा।