कर्ज  

राज्य की शिवराज सिंह सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि राज्य में कमलनाथ सरकार के दौरान बड़े घोटाले हुए थे और इसमें किसानों की। कर्ज माफी के लिए राज्य सरकार ने जो फैसले किए थे उसमें भी घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि पू्र्व की सरकार के दौरान किसान कर्ज माफी के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने की आशंका जताई है।

कोरोनावायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए आरबीआई ने लोन के भुगतान में राहत देने और लोन सस्ता करने के फैसले किए हैं। टर्म लोन की किश्त के भुगतान में तीन महीने की राहत दी गई है। रेपो रेट में भी 0.75% कमी की गई है। इससे सभी तरह के लोन सस्ते होंगे। रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंकों को आरबीआई से कर्ज मिलता है। बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा तो वे ग्राहकों के लिए भी रेट घटाएंगे। रेपो रेट पहले 5.15% था, अब 4.40% रह गया है।

फिलहाल ईडी के छापों के बाद यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ नोटिस जारी  किया गया है। ईडी ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई हैं। ईडी ने राणा कपूर से पूछतााछ भी की है। वहीं राणा कपूर पर आरोप है उन्होंने कई कंपनियों को लोन दिया जो पहले ही कर्ज को लेकर विवादों में थे और उन्होंने पहले से कर्ज लिया था।

कश्मीर और नागरिकता संसोधन के कानून पर बयान देने के बाद भारत ने मलयेशिया को बड़ा झटका दिया है। भारत सरकार ने मलयेशिया से पाम तेल खरीदना कम कर दिया है। जिसके कारण उसकी आर्थिक हालत खराब हो रही है। क्योंकि मलयेशिया की अर्थव्यवस्था पाम ऑयल पर ही निर्भर है। लेकिन  भारत द्वारा आयात करने के बाद वहां पर तेल की कीमतों में कमी आई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के कारण कर्ज में डूब चुका है। ये प्रोजेक्ट के तहत चीन के शिनजियांग प्रांत को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन के कारण उसके देश का विकास होगा। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के कर्ज का बोझ पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है।

महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दो दिसंबर को घोषणा की कि उनकी सरकार मुंबई से अहमदाबाद तक प्रमुख बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करेगी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस परियोजना के धन को किसानों को कर्ज माफी देने की तैयारी में है। सच्चाई ये है कि कुल बजट यानी 1.1 लाख करोड़ रुपये है और महाराष्ट्र सरकार इस परियोजना में करीब 5 हजार करोड़ रुपये भुगतान करने वाली थी।

उद्धव ठाकरे ने आज राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम को शपथ ली

देश में बदलते नियम से परेशान ब्रिटिश मूल टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया भारत से अपने कारोबार को कभी भी समेट सकती है। खबरों की माने तो कंपनी पर भारी कर्ज है जो दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे बढ़ी चिंता तो ये है कि कंपनी के ग्राहकों में हर महीने लाखों की संख्या में कमी हो रही है।

पाकिस्तान को लगता है कि चीन उसका दोस्त है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ये गलती कर रहा है। क्योंकि चीन उसे कर्ज नहीं दे रहा है बल्कि उसे कर्ज के जाल में फंसा रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले पांच साल के बाद चीन पाकिस्तान के भाग्य का फैसला करेगा। हालांकि चीन अभी जो चाह रहा है वह पाकिस्तान में कर रहा है। लेकिन अभी पाकिस्तान की जनता इसका विरोध नहीं कर रही है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को रेपो रेट में 0.25% कटौती का ऐलान किया। रेपो रेट से जुड़े सभी तरह के कर्ज अब सस्ते हो जाएंगे

आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बेल्ट ऐंड रोड के प्रोजेक्ट के लिए चीन से कर्ज लेकर फंस गया है। क्योंकि इसके कारण पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। वहीं कर्ज के संकट से निपटने के लिए वह लगातार फिर से कर्ज ले रहा है। जिसके कारण पाकिस्तान कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक  पाकिस्तान को जून 2022 तक चीन को 6.7 अरब डॉलर की रकम चुकानी है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन में 0.10 फीसदी की कटौती की है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक पहले 8.25 फीसदी दर पर लोन देता था। लेकिन अब 8.15 फीसदी पर घर खरीदने के लिए कर्ज देगा। 
 

असल में हमेशा से ही परमाणु हमले को लेकर भारत को दुनिया भर में डराने वाले पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर वह ऐसे ही धमकियां देता रहेगा तो विश्व स्तर पर उसकी इमेज खराब हो जाएगी। इसके बाद कोई भी देश उसे आर्थिक मदद भी नहीं देगा। जिससे उसकी अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो जाएगी। जबकि पाकिस्तान को अभी आर्थिक मदद की जरूरत है।

राज्य के विधायक अब अपनी अपनी डिमांड कमलनाथ से कर रहे हैं। कुछ विधायकों को अपने इलाके में भी बंगले, दफ्तर जैसी सुविधाएं चाहिए तो किसी को गाड़ी खरीदने के लिए सरकार कर्ज चाहिए। फिलहाल राज्य सरकार विधायकों की इन मांगों को कब पूरा करेगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें इन मांगों से बढ़ गई हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट की दरों में 0.35 फीसदी की कटौती की है। जो कि अब 5.40 प्रतिशत हो गया है। इसकी वजह से अब बैंकों को रिजर्व बैंक से सस्ती दरों पर फंड मिलेगा। जिसके बाद बैंक अपने उपभोक्ताओं को सस्ता कर्ज दे पाएंगे।