कर्ज  

देश में बदलते नियम से परेशान ब्रिटिश मूल टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया भारत से अपने कारोबार को कभी भी समेट सकती है। खबरों की माने तो कंपनी पर भारी कर्ज है जो दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे बढ़ी चिंता तो ये है कि कंपनी के ग्राहकों में हर महीने लाखों की संख्या में कमी हो रही है।

पाकिस्तान को लगता है कि चीन उसका दोस्त है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ये गलती कर रहा है। क्योंकि चीन उसे कर्ज नहीं दे रहा है बल्कि उसे कर्ज के जाल में फंसा रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले पांच साल के बाद चीन पाकिस्तान के भाग्य का फैसला करेगा। हालांकि चीन अभी जो चाह रहा है वह पाकिस्तान में कर रहा है। लेकिन अभी पाकिस्तान की जनता इसका विरोध नहीं कर रही है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को रेपो रेट में 0.25% कटौती का ऐलान किया। रेपो रेट से जुड़े सभी तरह के कर्ज अब सस्ते हो जाएंगे

आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बेल्ट ऐंड रोड के प्रोजेक्ट के लिए चीन से कर्ज लेकर फंस गया है। क्योंकि इसके कारण पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। वहीं कर्ज के संकट से निपटने के लिए वह लगातार फिर से कर्ज ले रहा है। जिसके कारण पाकिस्तान कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक  पाकिस्तान को जून 2022 तक चीन को 6.7 अरब डॉलर की रकम चुकानी है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन में 0.10 फीसदी की कटौती की है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक पहले 8.25 फीसदी दर पर लोन देता था। लेकिन अब 8.15 फीसदी पर घर खरीदने के लिए कर्ज देगा। 
 

असल में हमेशा से ही परमाणु हमले को लेकर भारत को दुनिया भर में डराने वाले पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर वह ऐसे ही धमकियां देता रहेगा तो विश्व स्तर पर उसकी इमेज खराब हो जाएगी। इसके बाद कोई भी देश उसे आर्थिक मदद भी नहीं देगा। जिससे उसकी अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो जाएगी। जबकि पाकिस्तान को अभी आर्थिक मदद की जरूरत है।

राज्य के विधायक अब अपनी अपनी डिमांड कमलनाथ से कर रहे हैं। कुछ विधायकों को अपने इलाके में भी बंगले, दफ्तर जैसी सुविधाएं चाहिए तो किसी को गाड़ी खरीदने के लिए सरकार कर्ज चाहिए। फिलहाल राज्य सरकार विधायकों की इन मांगों को कब पूरा करेगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें इन मांगों से बढ़ गई हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट की दरों में 0.35 फीसदी की कटौती की है। जो कि अब 5.40 प्रतिशत हो गया है। इसकी वजह से अब बैंकों को रिजर्व बैंक से सस्ती दरों पर फंड मिलेगा। जिसके बाद बैंक अपने उपभोक्ताओं को सस्ता कर्ज दे पाएंगे। 
 

आरबीआई आज फिर रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है। जिसका सीधा असर बैंकों को मिलने वाले कर्ज की ब्याज दरों पर होगा। रिजर्व बैंक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है। हालांकि इससे पहले बैंक तीन बार इन दरों में कटौती कर चुका है।

कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ का शव दक्षिण कन्नड़ जिले के कोटेपुरा इलाके में नेत्रवती नदी के किनारे मिला है
 

असल में एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान धीरे धीरे चीन की साजिश का शिकार हो रहा है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को आर्थिक मदद रोकने के बाद पाकिस्तान को चीन से आर्थिक मदद मिल रही है। इसके जरिए चीनी कंपनियां पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा दोहन कर रही हैं। साथ ही इसके जरिए खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं। चीनी कंपनियों के कारण पाकिस्तान की कंपनियां बंद हो रही हैं। 

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता एसएम कृष्णा के दामाद और मशहूर कैफे कॉफी डे यानी सीसीडी के मालिक वीजी सिद्धार्थ का शव मिल गया है। हालांकि दक्षिण कन्नड़ के उपायुक्त शशिकंत सेंथिल के मुताबिक पुलिस को एक शव मिला है जो कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ का प्रतीत होता है।

कुलपहाड़ तहसील के विजयपुर गांव निवासी 58 वर्षीय किसान हृदेश कुमार दिवेदी ने 11 वर्ष पहले खेती के लिए इलाहाबाद बैंक से लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदा था। लेकिन सूखा, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के चलते फसल खराब होने के चलते वह कर्ज की अदायगी नहीं कर सका। वर्तमान में कर्ज बढ़कर 12 लाख रूपए हो गया है। इसके अलावा ढाई लाख रूपए ग्रीन कार्ड ले रखा था। करीब एक वर्ष पहले किसान ने गांव के साहूकारों से 2 लाख रुपए लोन लिया। लेकिन चुकता नहीं कर पा रहा था।

फिलहाल इस हड़ताल को टालने की इमरान खान सरकार की कोशिशों को धक्का लगा है। क्योंकि कारोबारियों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही। फिलहाल इस बार बजट में भी पाकिस्तान की सरकार ने नए कर प्रावधान लगाए हैं। जिसको लेकर जनता में नाराजगी है। इस बंद को पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है।

फिलहाल कोष ने पाकिस्तान को आर्थिक योजना के लिए छह अरब डॉलर यानी 41 हजार करोड़ के कर्ज को मंजूरी दी है। इसके कर्ज के बाद पाकिस्तान को अगले तीन सालों में अपने खर्चों में लगाम लगानी होगी और जिन उत्पादों पर सरकार रियायत दे रही है। उन्हें वापस लेना होगा।