कानून  

जानें किस राज्य में कितनी ज़मीन खरीद सकता है एक व्यक्ति? यूपी में जमीन खरीदने के लिए जानिए योगी सरकार के नियम। हर राज्य के ज़मीन खरीद सीमा की जानकारी और महत्वपूर्ण कानूनी बातें जो आपको धोखाधड़ी से बचा सकती हैं।

यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी ने यूट्यूबर्स के लिए कमाई के नए अवसर खोले हैं! जानें कैसे राज्य की डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 के तहत यूट्यूबर्स को 8 लाख रुपये तक ऐड मिल सकते हैं और क्या हैं राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर सजा।

जानिए कैसे पंजाब के लुधियाना के एक किसान संपूर्ण सिंह पूरे देश में एकमात्र ऐसे शख्स बने, जिन्होंने कानूनी प्रक्रिया के तहत एक पूरी ट्रेन, अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, की कुर्की की और इसके मालिक बने।

क्‍या आप जानते हैं कि दूसरे देशों के झंडों के साथ राष्ट्रीय ध्वज कैसे फहराया जाता है? आइए उसके बारे में जानते हैं।

Independence Day 2024: क्या आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकने के लिए भी नियम बने हैं। इसके लिए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 की धारा 2 के स्पष्टीकरण 4 के नियमों का पालन करना चाहिए।

इराकी संसद में 9 साल की लड़कियों की शादी को वैध बनाने के लिए एक विवादित बिल पेश किया गया है, जिसका मानवाधिकार संगठन और महिलाएं भारी विरोध कर रही हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं।  
 

पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट केस की पैरवी मशहूर वकील हरीश साल्वे करेंगे। आइए हरीश साल्वे के बारे में जानते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में 'लव जिहाद' कानून पारित किया है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान है। जानें इसके प्रमुख प्रावधान, विवाद और इसके खिलाफ उठी आवाज़ें।

समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के 10 लाभ जानें, जिसमें जुर्माने और ब्याज से बचाव, टैक्स रिफंड क्लेम, घाटे को आगे ले जाना, और वीज़ा प्रोसेसिंग में सहायता शामिल है। समय पर ITR दाखिल करना वित्तीय लाभ और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

ITR Filing Latest Update: सरकार ने टैक्स असिस्मेंट प्रॉसेस को तेजी से पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 6 साल के टैक्स असिस्मेंट की एक साथ जांच की जाएगी और एक ही नोटिस भेजा जाएगा। जानें नए बदलावों की डिटेल। 

 

 

फर्जी आधार कार्ड: सरकार नकली आधार कार्ड बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। राजस्थान में सभी ई-मित्र और आधार केंद्रों का निरीक्षण होगा। फर्जी आधार कार्ड मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सड़क सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करना अब आपको भारी पड़ने वाला है क्योकि दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है।

 

देश में  01 जुलाई 2024 से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू होने जाएंगे। IPC की जगह BNS, CRPC की जगह BNSS लागू हो जाएगी। BNSS में  अरेस्टिंग से लेकर कस्टडी तक कई चेंजेज होंगे। आईए जानते हैं। 

New Criminal Law: देश में 01 जुलाई 2024 से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो जाएंगे। जिसके बाद से 162 वर्ष पुराना कानून बदल जाएंगे। जिसके बाद पुलिस कस्टडी से लेकर FIR एवं चार्जशीट प्रॉसेस तक  बदल जाएगा।

Learning DL: देशभर के सभी वाहन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना कानूनन अपराध है। इस पर जुर्माना लग सकता है। दरअसल, ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल ड्राइवर के लिए गर्वनमेंट डाक्यूमेंट के तौर पर किया जाता है।