केन्द्र सरकार  

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज साफ किया कि  सात रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है और इसे कड़ाई लागू करने की जरूरत है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी जानी चाहिए। वहीं राज्य के हाईवे से गुजर रहे लोगों, बस और ट्रकों पर ये नियम लागू नहीं होगा। 

कोरोना संकटकाल में विभिन्न राजनैतिक दल केन्द्र सरकार से गरीबों के खातों में नगद कैश ट्रांसफर करने की मांग कर चुके हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार केन्द्र सरकार ने इसकी मांग कर रहे हैं वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम भी इसके लिए मांग कर चुकी हैं। वहीं रेड्डी के इस फैसले के बाद अन्य राज्य सरकारों पर भी इसका दबाव बन गया है। 

पिछले दिनों चक्रवाती तूफान के कारण राज्य में हुए नुकसान के बाद केन्द्रीय मदद मिलने के बाद पीएम मोदी पर ममता बनर्जी आक्रामक हो गई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि कि राज्य में लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और केन्द्र सरकार महज 1 हजार करोड़ की आर्थिक मदद दे रही है। जबकि पीएम मोदी राज्य के हालत का जायजा ले चुके हैं। 
 

केन्द्र सरकार ने किसानों को बढ़ी राहत दी है। कोरोना लॉकडाउन के कारण कृषि कार्य रूक गए थे और गेहूं की फसल मंडियों तक नहीं पहुंच रही थी। वहीं पिछले दिनों आयी बारिश के कारण गोदाम और खेतों में पड़ी फसल को नुकसान  हुआ था।

राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया फिलहाल केन्द्र सरकार के नियम के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि केन्द्र सरकार ने कल कहा था कि राज्य सरकारें तय करेंगी कि उन्हें क्या करना है। लिहाजा यूपी सरकार ने भी केन्द्र सरकार के नियम को राज्य में लागू किया है। 

राज्य में संक्रमित की संख्या रविवार को 5,000 के आंकड़े को पार कर गई। राज्य में कुल 5,130 मामले दर्ज किए गए हैं और अभी तक राज्य में 309 मौतें कोरोना से हुई हैं। वहीं राज्य में राज्य में अब तक 1,970 मरीज कोरोनोवायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। असल में राज्य में राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को फैलने के लिए प्रवासी और केन्द्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है।

राज्य में पिछले चौबीस घंटे में कोलकाता और उसके पड़ोसी हावड़ा जिले से दो-दो मौतें कोरोना से हुई हैं। वही दक्षिण 24 परगना, उत्तरी 24 परगना और नादिया जिलों में एक-एक व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,813 तक पहुंच गई है जबकि राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 2,736 है।

केन्द्र सरकार ने टिड्डे के हमले के बारे में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब सरकार को सलाह जारी की है।  वहीं पंजाब सरकार का कहना है कि टिड्डी के प्रभावी नियंत्रण और कीटनाशकों के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। हालांकि पंजाब सरकार ने यूके स्थित कंपनी माइक्रोन से 60 छिड़काव मशीनें खरीदने के लिए एक आदेश दिया है। 

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना महामारी के बीच विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इसकी अध्यक्ष खुद सोनिया गांधी करेंगी। ये बैठक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी और इसमें लॉकडाउन में फंसे प्रवासी कामगारों की समस्याओं, किसानों की समस्याओं और श्रम कानूनों को लेकर चर्चा होगी। 

 माना जा रहा है कि देश में लॉकडाउन चार शुरू होगा और केन्द्र सरकार इसके लिए दिशानिर्देश जल्द ही जारी करेगी। लेकिन इसी बीच तीन राज्यों ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्र के आर्थिक पैकेज की सराहना की तो टीएमसी ने उनके ट्वीट पर निशाना साधते कहा कि उन्हें अगले राज्य विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में किसानों के संकटों को कम करने का प्रयास किया है और  उन्हें इसके लिए बधाई दी।

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री केयर ट्रस्ट ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 3,100 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया और इस राशि का उपयोग अन्य चीजों के अलावा, वेंटिलेटर खरीदने और प्रवासी श्रमिकों की देखभाल करने के लिए किया जाएगा। 

राज्य ने अब तक कोरोनो संक्रमण से 108 लोगों की मौत हुई है और राज्य में सबसे ज्यादा मौत जयपुर में हुई है। राजधानी जयपुल में 57 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं राज्य में कोरोना के मामले 3,898 तक पहुंच गए हैं। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) रोहित कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के 12 जिलों में 84 ताजा मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 40 मामले उदयपुर जिले के हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि अन्य देशों की तुलना में कोरोनोवायरस के मामलों और मौतों के मामलों में भारत ने अच्छा प्रयास किया है और इसकी सराहना करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही वैक्सीन इजाद होगा और जो इसके प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
 

राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य को अब तक लगभग 4,78,000 मीट्रिक टन मुफ्त चावल और 10,800 मीट्रिक टन मुफ्त दालें भेजी हैं और केन्द्र सरकार ने ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भेजा है। लेकिन राज्य सरकार ने इस राशन  को गरीबों के बीच में वितरित नहीं किया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में पीडीएस में घोटाले हुए हैं। लिहाजा राज्यपाल ने इसलिए राज्य  की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है।