गतिविधियों  

एनआईए ने अंसारूल्ला संगठन से जुड़े 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये संगठन भारत में गृहयुद्ध छेड़ने की तैयारी में था। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले इस संगठन के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज फिर एक बार एनआईए ने भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचने वाले की कोशिशों को नाकाम किया है।

अलगाववादी मसरत ने ईद के बाद पूछताछ करने की सिफारिश कोर्ट से की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी मांग को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने इससे टेरर फंडिंग करने वाले अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और आंसिया अंद्राबी को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी थी।

केन्द्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस की कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के कारण प्रतिबंध लगा दिया

असल में अमेरिका स्थित द सिख फॉर जस्टिस अपने अलगाववादी एजेंडे भारत में सिख जनमत संग्रह के लिए जोर देता है। ऐसा माना जाता है कि इस संगठन को पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसआई समर्थन देती है। हालांकि पाकिस्तान में भी कई सिख संगठन कनाडा और अमेरिका में भारत के खिलाफ मुहिम चलाते रहते हैं। 

पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) ने हाफिज सहित 12 लोगों के खिलाफ 23 केस दर्ज किए गए हैं। सीटीडी ने ये केस आतंकी फंडिंग के तहत किये हैं। अधिकारियों का कहना है ये लोग ट्रस्ट के नाम पर फंडिंग करवाते थे और उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में करते थे।

सेवा गतिविधियों की वृद्धि सुस्त पड़ने के बाद भी यह लगातार 12वां महीना है जब सेवा क्षेत्र में विस्तार हुआ है। सूचकांक का 50 से ऊपर रहना विस्तार का संकेत देता है जबकि 50 से नीचे का सूचकांक संकुचन का संकेतक है।

लोकसभा चुनाव के बाद राज्य की सियासत गरमाई हुई है। राज्य के सीएम कमलनाथ को लगता है कि बीजेपी विधायकों की 'हॉर्स ट्रेडिंग' कर सकती है। लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी ने 28 सीटों पर कब्जा जमाया है। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई। असल में कमलनाथ का डर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी बढ़ा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। लालू ने चारा घोटाले के चाईबासा, देवघर और दुमका मामले में जमानत की गुहार लगाई है। यादव ने बढ़ती उम्र, गंभीर बीमारियों और आने वाले लोकसभा चुनाव का हवाला दिया है।

जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख बॉर्डर पर चीनी सेना की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। ताजा खबरों के मुताबिक लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा देखा जा रहा है। भारत ने भी चीनी सेना की गतिविधियों को देखते हुए अपनी तैयारियां शुरु कर दी है। 

पाकिस्तान को लोग आतंकिस्तान कहते हैं। वह दुनिया के कई देशों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। मगर उसकी विडंबना यह है कि वह एक ऐसा  शातिर शिकारी है जो आतंक का  जाल बुनते बुनते अपने ही जाल में फंस गया है। एक तरफ पाकिस्तान राज्य प्रायोजित आतंकवाद को लेकर सारी दुनिया में बदनाम है, मगर हकीकत यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार भी है। पाकिस्तान ने जो आतंकवाद का भस्मासुर पैदा किया है वह उसी को भस्म कर रहा है। मगर आज आतंकी संगठन इतने ताकतवर हो गए है कि उनके सफाये के सरकार के अभियान नाकाम साबित हो रहे हैं। कुछ साल पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रेवल एंड टूरिज्म की रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान विश्व के असुरक्षित देशों में चौथे नंबर पर है। ऐसा होना स्वाभाविक था क्योंकि वह भले ही आतंकवादियों के लिए स्वर्ग बन चुका हो मगर वहां के नागरिकों की जिंदगी नर्क हो चुकी है। 

पाकिस्तान अपने यहां आतंकियों की गतिविधियों पर रोक नहीं लगा पा रहा है। लेकिन रेल सेवा पर जरुर अपना गुस्सा उतार रहा है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने दोनो देशों को जोड़ने वाला समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा रोक दी है। 

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। देश में सुरक्षा संबंधित गतिविधियां तेज हो गई हैं।  माय नेशन आपको इस तरह की हर गतिविधियों से लगातार वाकिफ रख रहा है। आईए आपको बताते हैं फिलहाल भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच क्या क्या कदम उठाए जा रहे है। लगातार ताजा जानकारी के लिए देखते रहें माय नेशन.....

सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़े लहजे में चेतावनी जारी की है।  उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से भारतीय सेना नहीं हिचकिचाएगी। वह सेना दिवस के मौके पर जवानों और अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। 

उच्चतम न्यायालय के 2009 के एक आदेश का हवाला देते हुए अधकारियों ने कहा कि सभी धर्मों की धार्मिक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक स्थानों के अनाधिकृत इस्तेमाल पर स्पष्ट प्रतिबंध है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल सरकार की तत्काल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में सबरीमाला मंदिर में सुरक्षा और अन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय निगरानी समिति की नियुक्ति के आदेश को लेकर केरल सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।