गृह मंत्रालय  

समान नागरिक संहिता की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने गृह मंत्रालय और लॉ कमीशन को नोटिस जारी किया है। जिसका जवाब 4 सप्ताह के अंदर देना है। 

लक्ष्यद्वीप में बीमार लोगों को लाने-लेजाने के लिए बड़े पैमाने पर हो रहा था इस्तेमाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए तीन हेलीकॉप्टर में से कोई भी सेवा में नहीं है। 

इंफोसिस के संस्थापक चेयरमैन एनआर नारायणमूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति इस एनजीओ की अध्यक्ष हैं। इंफोसिस फाउंडेशन के मुताबिक, उसने खुद ही गृह मंत्रालय से एफसीआरए पंजीकरण रद्द करवाने के लिए आवेदन किया था।

भारतीय खुफिया एजेंसी की जानकारी के मुताबिक आतंक का महागठबंधन देश में बड़ा आतंकी हमला करने की तैयारी में लगे हैं। एजेंसी का दावा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि भारत के अंडरवर्ल्ड के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस्लामिक आतंकी संगठन और खालिस्तानी अलगाववादी गुट एक गठबंधन के तहत भारत में आतंकी हमले को अंजाम देने की योजना पर काम कर रहे हैं।

यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल और हिंदू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। गृह मंत्रालय पहले ही जारी कर चुका है नोटिस।

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष को गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। 

लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर एक और मुसीबत आ गई है। उनकी विदेशी नागरिकता के मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी को 15 दिनों के अंदर इसका जवाब देना है। 
 

वीवीआईपी को सुरक्षा देने वाली एजेंसी एसपीजी ने गृह मंत्रालय को बताया है कि जिस लेजर लाइट का कांग्रेस जिक्र कर रही है, वह उन्हीं के कैमरामैन के मोबाइल फोन की है। 

राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की शिकायत की चिट्ठी गृह मंत्रालय को भेज दी है। अब सवाल ये उठता है क्या गृह मंत्रालय कल्याण सिंह के खिलाफ कार्यवाही करेगा या फिर कल्याण सिंह इस मामले में साफ तौर पर बच जाएंगे।

पुलवामा घटना के बाद देश के तमाम हिस्सों से कश्मीरियों पर हमले की खबरें आयीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को कश्मीरियों की सुरक्षा के लिये तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
यद्यपि केन्द्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के तुरंत बाद ही कश्मीरियों की सुरक्षा के संबंध में सूचना जारी की थी, गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी कर इसे दोहराया गया। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे कश्मीरियों के साथ ही शेष भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। इसे कुछ माह पहले हुई मॉब लिंचिग की घटनाओं से जोड़ कर दिखाने की कोशिश हुई। इस पर अदालत ने यह आदेश भी कर दिया कि गोरक्षकों के हमलों से निपटने के लिये नोडल अधिकारी बनाये गये पुलिस अधिकारी ही अब राज्यों में कश्मीरियों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई करेंगे।

 गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था की संभावित समस्या को देखते हुए शुक्रवार को किसी काफिले की आवाजाही नहीं होगी। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय यह जांच करेगा कि क्या इन अधिकारियों ने शहर के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को पूछताछ से बचाने के लिये सेवा संबंधी नियमों का उल्लंघन किया है। 

केन्द्र सरकार ने निगरानी के नए नियम जारी किए हैं। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से इस बारे में जवाब मांगा है। 

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, कंप्यूटरों की जांच के लिए किसी भी एजेंसी को पूरी तरह अधिकृत नहीं किया गया है। पुराने नियमों नहीं किया गया कोई बदलाव।

भगोड़े शराब कारोबारी को जेल परिसर के अंदर दो-मंजिला इमारत में स्थित एक उच्च सुरक्षा वाली बैरक में रखा जाएगा। जेल के इसी हिस्से में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब को रखा गया था।