गृह  

जानकारी के मुताबिक कश्मीरी छात्रों ने इस बिल के विरोध में कैंपस  में नारे लगाए। उन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए भी विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल गृहमंत्रालय ने इन छात्रों के विरोध प्रदर्शन के लिए रिपोर्ट मांगी है। प्रदर्शन कर रहे छात्र और छात्रों ने कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को मिलाकर आजादी की बात कही।

सपा संरक्षक की बहू ने कहा कि अराजक तत्वों का दमन नागपंचमी के शुभ दिन हुआ है और इससे लोगों में खुशी है। उन्होंने कहा कि इसको हिंदू मुसलमान अलगाव के चश्मे से ना देखें। वहीं अपर्णा ने अपने ट्वीट के अंत में जय हिंद भी लिखा। फिलहाल समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के खिलाफ है और पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में इसका विरोध किया है

आज लोकसभा में कई सांसदों ने नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला की लोकसभा में गैरमौजूदगी पर सवाल किया तो अमित शाह ने कहा कि वह स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि वह मजे से अपने घर पर मौजूद हैं और अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं तो वह इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। 

जम्मू कश्मीर में धारा 370 और उसके विशेष राज्य का दर्जा खत्म करना भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति से ज्यादा भावनात्मक मुद्दा था। क्योंकि यह मुद्दा उन्हें अपनी विचारधारा के पुरोधा श्यामा प्रसाद मुखर्जी से विरासत में हासिल हुआ था। यह वही डॉ. मुखर्जी हैं जिनका नाम  संसद में बहस के समय गृहमंत्री अमित शाह सहित कई बीजेपी नेताओं ने बार बार लिया। आईए आपको बताते हैं कि केन्द्र सरकार के वर्तमान कदम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या रिश्ता था। आखिर क्यों उनके इस सपने को पूरा करने के नाम पर भाजपा ने इतना बड़ा रिस्क लिया। 
 

राज्यसभा से सोमवार को बिल पारित हो चुका है। लिहाजा आज इसको लोकसभा में पेश किया गया। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया था। जबकि कल कांग्रेस की राज्यसभा में ही किरकिरी हो गयी थी क्योंकि व्हिप जारी करने वाले वरिष्ठ सांसद भुवनेश्वर कलिता ने राज्यसभा और कांग्रेस दोनों से इस्तीफा दे दिया था। 

 केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद हटाने का प्रस्ताव पेश किया

असल में भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा। जिसके तहत कश्मीर के लोगों को विशेष सुविधाएं मिली। यहां तक कि भारत सरकार कश्मीर के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकती है।

आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए संकल्प पेश किया है। हालांकि विपक्षी दलों ने आज जोरदार हंगामा किया। हालांकि आज सुबह ही पीएम नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई थी। जिसमें राज्य से धारा 370 को हटाने का फैसला किया है। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जबकि  लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग इसे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। वहीं लद्दाख की जम्मू-कश्मीर विधानसभा बनी रहेगी। वहीं केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से 35ए भी हटा दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। बैठक में लिए गए फैसले के बारे में गृहमंत्री अमित शाह बयान देंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला कर लिया है। अमित शाह 11 बजे राज्यसभा में और 12 बजे लोकसभा में आज लिए गए फैसले के बारे में बयान देंगे। फिलहाल सरकार के फैसले के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं।

आज दिनभर संसद परिसर में उच्चस्तरीय मीटिंग चलती रही हैं और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी मौजूद थे। बैठक में सरकार के टॉप अफसर मौजूद थे। जम्मू-कश्मीर में जारी हलचल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज टॉप अफसरों के साथ बैठक की। 

जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और राज्य से बाहरी लोगों को राज्य छोड़ने का अल्टिमेटम दे दिया गया है। पवित्र अमरनाथ यात्रा भी तय तिथि से पहले ही खत्म कर दी गयी है और तीर्थ यात्रियों को भी कैंप खाली कर राज्य छोडने को कह दिया गया है। वहीं पिछले महीने ही अमित शाह कश्मीर के दौरे पर गए थे। 

पाकिस्तान के विदेश मंत्री अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक जम्मू एवं कश्मीर मामलों की संसदीय समिति की पांचवीं बैठक के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस पर सवाल उठाते भारतीय कार्रवाई को गलत बताया।

उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए हादसे के मामले में सीबीआई ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राज्य सरकार ने इस बाबत केन्द्रीय गृह मंत्रालय से औपचारिक सिफारिश की थी। 
 

योगी सरकार में एक बार फिर कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खामियाजा नौकरशाहों को भुगतना पड़ा है। असल में ये विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। राज्य में पिछले दो महीने से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी है। सरकार सीधे तौर पर विपक्ष के निशाने पर है। पिछले दिनों सोनभद्र कांड और अब उन्नाव गैंगरेप पीड़िता का मामला लखनऊ से दिल्ली तक सत्ताधारी पार्टी की मुसीबत बनता जा रहा है और विपक्ष ने सरकार को विधानसभा से लेकर संसद तक घेरा हुआ है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल के घाटी दौरे के बाद राज्य के नेताओं और अलगावादियों को लग रहा है कि जल्द ही केन्द्र सरकार राज्य के लिए बड़े फैसले कर सकती है। जिसके कारण इन नेताओं की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और वह केन्द्र सरकार किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले सोचने की धमकी दे रहे हैं।