जुर्माना  

असल में राज्य सरकार ने इसी साल मार्च में ही उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 को कैबिनेट से मंजूरी दी। इसके तहत अब लखनऊ और मेरठ में सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किया गया है।

झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित किया। इसके तहत राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही करने का फैसला किया है। 

राज्य सरकार का कहना है कि राज्य में लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं। लिहाजा सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क, रूमाल या मुंह ढके बाहर निकलने पर जुर्माना लगाया जा रहा है।

राज्य के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश -२०१० में बदलाव किया है और अब कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों को छह महीने से लेकर सात साल तक की सजा हो सकी है और 50,000 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत मेडिक्स पर हमले के मामले गैर-जमानती होंगे। अध्यादेश के माध्यम से महामारी रोग अधिनियम में परिवर्तन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 

फिलहाल कॉलेज प्रशासन के नए नियम के खिलाफ छात्राएं एकजुट होने  लगी हैं। कॉलेज प्रशासन का कहना है छात्राओं के बुर्का पहनने पर कोई रोक नहीं है। वह घर से कॉलेज बुर्के आएं और जाएं। लेकिन कॉलेज के भीतर बुर्के पर प्रतिबंध लगा रहेगा और जो इस नियम का पालन नहीं करेगा उसको 250 रुपया का जुर्माना भरना पड़ेगा।

एनपीआर प्रक्रिया में सहयोग ना करने और विरोध के बीच अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो लोग एनपीआर के लिए जानकारी नहीं देंगे, या गलत जानकारी देंगे, उनपर 1000 रुपए का जुर्माना लागाया जाएगा। एनपीआर के अधिकारियों ने कहा, प्री टेस्ट में किसी भी नागरिक ने आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की जानकारी देने में कोई संकोच नहीं किया। हालांकि, पेन नंबर देने में कुछ लोगों दिक्कत जरूर हुई।

2016 में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज बेन्ज कार ने एक नवयुवक को कुचल दिया था। इस हादसे में उस युवक ने अपनी जान गंवा दी थी। कार चालक की उम्र 18 साल से चार दिन कम थी। पिता की कार चलाने को लेकर उस पर पहले तीन बार ट्रैफिक उल्लंघन के लिए जुर्माना लग चुका था।2016 में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज बेन्ज कार ने एक नवयुवक को कुचल दिया था। इस हादसे में उस युवक ने अपनी जान गंवा दी थी। कार चालक की उम्र 18 साल से चार दिन कम थी। पिता की कार चलाने को लेकर उस पर पहले तीन बार ट्रैफिक उल्लंघन के लिए जुर्माना लग चुका था।

प्रियंका गांधी नागरिकता संसोधन कानून को लेकर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन के लिए आई थी। हालांकि उस दिन कांग्रेस का स्थापना दिवस भी था। लेकिन प्रियंका ने पार्टी दफ्तर में स्थापना दिवस मनाने के बाद नागरिकता संसोधन कानून का विरोध कर रहे पूर्व आईपीएस अफसर एसआर दारापुरी के घर जाने का फैसला किया।

हालांकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पहले भी इस फार्मूले को दिल्ली में लागू कर चुकी है। क्योंकि प्रदूषण का स्तर खतरनाक पहुंच चुका है और आज ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हालांकि केजरीवाल सरकार इस फार्मूले को लागू करने की कोशिश पिछले एक महीने से कर रही थी।

पाकिस्तान की पहली महिला एस्ट्रोनॉट नमीरा सलीम ने चंद्रयान-2 को लेकर इसरो की खुलकर तारीफ की और इसे ऐतिहासिक प्रयास बताया
 

केन्द्र सरकार ने आज से कार और बाइक  चलाने वालों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम आज यानी 1 सितंबर से देश भर में लागू हो गए हैं। आज से ट्रैफिक नियम तोड़ना आपको बहुत भारी पड़ेगा और यह 30 गुना तक बढ़ाया गया है। यही नहीं आपको जेल भी हो सकती है। केन्द्र सरकार ने सड़क पर ड्राइविंग को सुरक्षित बनाने के लिए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में बदलाव कर कई कड़े और सख्‍त प्रावधान किए हैं।  इसके तहत कई नियम तोड़ने पर जुर्माना 5 गुना तो कुछ मामलों में 10 गुना और कई मामलों में तो 30 गुना तक बढ़ाया गया है।

आज सिंचाई विभाग ने आजम खान के हमसफर रिसार्ट के बाउंड्रीवाल पर बुलडोजर चला ही दिया। सिंचाई विभाग ने कुछ दिन पहले आजम खान को इसका नोटिस दिया था। लेकिन आजम खान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। असल में सिंचाई विभाग को पसियापुर शुमाली गांव के एक व्यक्ति ने विभाग से शिकायत की थी कि आजम खान ने सिंचाई विभाग जमीन पर अतिक्रमण किया है।

अंबी बिष्ट अकसर विवादों में रहती है। जब वह लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात थी तो वहां पर भी विवादित अफसरों  में शुमार थी। एलडीए में हुए घोटालों की आंच अंबी बिष्ट तक भी पहुंची थी। लेकिन तब तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने उन्हें बचा लिया था।