तीन तलाक  

देश की संसद ने कानून बनाकर तीन तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन मजहबी कट्टरपंथी अब भी अपना पुराना रवैया बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। आगरा में एक शख्स ने दहेज के लिए अपनी दो घंटे की ब्याहता बीवी को तीन तलाक देकर बेसहारा छोड़ दिया।   
 

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। इस दौरान अपनी सरकार के उपलब्धियां गिनाई और तीन तलाक और जम्मू-कश्मीर से धारा 370 संबंधी फैसलों को देशहित में जरुरी बताया। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संतुलन पर विशेष बल दिया।
 

शौहर ने महज तीस रुपये के लिए बेगम को तलाक दिया है। जानकारी के मुताबिक  हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली महिला की शादी 3 साल पहले मोहल्ले में रहने वाले एक युवक से हुई थी। उस वक्त से ही ससुराल वाले नाराज चल रहे थे क्योंकि उन्होंने कार मांगी थी। जिसको देने में पीड़िता का मायके वाले समर्थ नहीं थे। कार न मिलने से नाराज पति और ससुराल वाले आए दिन पीड़िता के साथ मारपीट और गाली-गलौच करते थे।

तीन तलाक के लिए कानून बन जाने के बाद तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। हर मामले में तलाक देना का बहाना सबका अलग अलग है। कहीं बेटी होने पर पति पत्नी को तलाक दे रहा है तो कहीं दहेज न मिलने के कारण तलाक दिया जा रहा है। लेकिन आजमगढ़ में भी नया मामला सामने आया है। यहां पर मुस्लिम युवक ने शादी के पांच साल पत्नी को ये कहते हुए तलाक दे दिया कि वह अब खूबसूरत नहीं रही है। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथ से राखी बनाकर भेजी है। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि पीएम नरेन्द्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए वो काम किया है जो एक भाई ही कर सकता है। लिहाजा इस बार राखी के लिए उन्होंने पीएम नरेन्द्र मोदी को अपने हाथ से बनी राखी भेजी हैं। मुस्लिम महिलाओं के इस कदम का मुस्लिम मौलाना विरोध कर रहे हैं।

तीन तलाक बिल पास होने के बाद जनपद में पहला मुकदमा को दर्ज हुआ। एसएसपी आकाश कुलहरि के निर्देश पर क्वार्सी थाने मे शहंशाहबाद के सलीम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सलीम खा ने अपनी पत्नी को 100 रुपये के स्टांप पेपर पर रजिस्ट्री के माध्यम से तीन तलाक दिया था। अंजुम बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात है।

तीन तलाक पर कानून बन जाने के बाद भी तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। दो दिन पहले ही मेरठ में दो मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक दिया गया।  फिलहाल तीन तलाक बिल के कानून बन जाने के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई है। 

तीन तलाक को अपराध करार देने वाले ऐतिहासिक विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपनी मंजूरी दे दी। उनके हस्ताक्षर के बाद मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक अब कानून बन गया है। असल में पिछले साल ही केन्द्र सरकार ने इस लोकसभा में पेश किया था, लिहाजा इस को 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा।

राज्यसभा से पास होने के बाद पूरे देश से तीन तलाक की कुप्रथा खत्म कर दी गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की महिलाएं अभी भी तीन तलाक का दंश झेलती रहेंगी। भले ही लोकसभा और राज्यसभा इसके खिलाफ कानून पास कर दे और खुद राष्ट्रपति भी मंजूरी दे दें। इसकी वजह है 35-ए, जिसे हटाने के लिए सरकार को फिर से तीन तलाक जैसी ही रणनीति तैयार करनी होगी। 
 

भाजपा ने आगामी 1 से 11 अगस्त तक विस्तारक सदस्यता अभियान के जरिये पूरे प्रदेश में 80 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। पार्टी ने हर पदाधिकारी को निर्धारित सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य दिया। हालांकि अभी तक भाजपा का मिस्ड कॉल अभियान भी पूरे देश में चल रहा है। 

तीन बार राज्यसभा में खारिज किए जा चुके मुस्लिम महिला (शादी पर अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक, 2019 को आज आखिरकार राज्यसभा से भी मंजूरी मिली मिल गयी है। हालांकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था लेकिन उसने एक बेहतर रणनीति बनाकर इस बिल को पारित करा लिया है। लोकसभा में ये बिल भारी मतों के साथ पारित हो गया था।

विपक्ष के तमाम आरोपों और विरोधों के बाद आज केन्द्र सरकार राज्यसभा में तीन तलाक को बिल को पेश करेगी। हालांकि संख्याबल तो सरकार के पक्ष में नहीं है। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि इस बार ये बिल राज्यसभा से पारित हो जाएगा। ये बिल तीन बार लोकसभा से पास हो चुका है। अब इसको राज्यसभा से पारित कराने की बड़ी चुनौती सरकार के पास है।

लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा में इसके लिए सरकार के पास बहुमत नहीं है। सरकार इसे एक रणनीति के तहत पारित करना चाहती है। असल में अभी तक सररकार इसे अपने दो कार्यकालों में तीन बार लोकसभा से पारित करा चुकी है। लेकिन हमेशा ही ये राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण पारित नहीं हो पाता है।

लोकसभा ने बहुमत से तीन तलाक बिल पारित कर दिया है। यह बिल ध्वनि मत से पास हो गया और विपक्षी दलों द्वारा लाए गए संशोधन प्रस्ताव गिर गए। यह बिल लोकसभा ने पिछली बार भी पास किया था।  
 

 मोदी-1 सरकार में भी इस बिल को लोकसभा में पेश किया था जहां से आसानी से पारित हो गया था। लेकिन राज्यसभा में भाजपा के पास सांसदों का संख्याबल नहीं था। जिसके कारण ये बिल पास नहीं हो सका और इसे अध्यादेश के लिए राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जा सका। फिलहाल केन्द्र सरकार इस बिल को पारित कराना चाहती है। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा को भी वोट दिया था। जिसको लेकर भाजपा बहुत उत्साहित है।