पंचायत  

राज्य में 5 मार्च से आठ चरणों में रिक्त सीटों के लिए पंचायत उपचुनाव होंगे। इसकी घोषणा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने की। पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये राज्य में पहला बड़ा चुनाव होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के 274 ब्लॉकों में 1,011 सरपंचों और 11,639 पंचों के चुनाव के लिए उपचुनाव होंगे। 

प्रियंका गांधी ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कांग्रेस ने घोषणा पत्र तैयार किया है। जिसके जरिए वह पंचायत चुनावों में उतरेगी।
 

हालांकि कांग्रेस के लिए राहत की बात ये है कि जिन तीस सीटों पर चुनाव हुए उनमें तीन जिला पंचायत की सीटे भी थीं। इनमें से दो सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है वहीं भाजपा ने एक सीट पर जीत हासिल की है। हालांकि 27 तालुका पंचायत सीट पर भाजपा ने 25 और कांग्रेस को एक जीत पर जीत मिली है। वहीं एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। 

असल में राजस्थान में निकाय चुनाव होने हैं। पहले सरकार ने फैसला किया था कि निकायों के प्रमुखों का चुनाव सीधे जनता से कराया जाएगा। लेकिन बाद में सरकार ने इसे बदलते हुए नया आदेश दिया है कि चुने गए प्रतिनिधि ही निकाय प्रमुख का चुनाव करेंगे। ऐसे में विपक्ष दल भाजपा को मौका मिल गया है। जिसके बाद राज्य में राजनीति शुरू हो गई है। 

पिपराइच क्षेत्र में एक महिला का एक दूसरे युवक के साथ प्रेम संबंध थे जबकि महिला शादीशुदा थी। कुछ दिन पहले ही महिला अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। लेकिन बाद में अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। इसके बाद ये मामला वहां की पंचायत के पास पहुंचा और पंचों ने बैठक बुलाई। जिसमें महिला ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए रजामंदी दी तो पति ने भी पत्नी को छोड़ने का फैसला कर दिया। इसके बाद ये तय हुआ कि प्रेमी अपनी प्रेमिका के बदले उसके पति को 71 भेड़ें देंगा।

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुए नरसंहार का मामला लगातार चर्चा में है। अब इसपर सियासत चालू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी है कि इस दर्दनाक हत्याकांड के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। जिसकी सरकार के समय में 1955 में ग्राम पंचायत की जमीन सोसायटी के नाम कर दी गई थी।  

भाजपा की ओर से सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं के परिजनों को ही न्योता नहीं दिया गया, राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान जान गंवाने वालों को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया है।  

बीएसएफ के जवान ने अपने ही बन्दूक से खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। पश्चिम बंगाल में तैनात था जवान कोरिया जिले के ग्राम पंचायत पेंड्री निवासी था। 

असल में इस पूरी मुहिम को कांग्रेस विधायक अदिति सिंह चला रही हैं। जबकि अदिति सिंह के पिता माफिया डॉन अखिलेश सिंह पर्दे के पीछे इसके लिए पूरी बिसात पर नजर रखे हुए हैं। दो साल पहले अवधेश सिंह की जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी कांग्रेस ने अखिलेश सिंह को किनारे करने की रणनीति के तहत ही की थी। रायबरेली में अखिलेश सिंह की ताकत को कम करने के लिए कांग्रेस ने दिनेश सिंह को आगे बढ़ाया। लेकिन अब उनके बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस फिर अखिलेश सिंह की बेटी पर दांव खेल रही है।

हरियाणा की चरखी दादरी के दांतोली गांव में आज गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया है। गांव वालों का आरोप है कि गांव में पिछले 35 वर्षों से पीने के पानी की समस्या है। लेकिन किसी भी सरकार ने इसका निदान नहीं किया है। लिहाजा इस बार पूरी पंचायत ने मतदान के बहिष्कार का फैसला किया गया।

बिहार के कटिहार में प्राणपुर प्रखंड के उत्तरी लालगंज पंचायत के वार्ड नंबर 5 के एक मुहल्ले में भीषण आग लग गई। जिससे आधा में दर्जन से अधिक परिवारों के घर जल कर राख हो गए। बाद में बड़ी ही मुश्किल से ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। 

हालांकि आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। 

मध्य प्रदेश के चार गांवों के लोग नेताओं से बेहद नाराज हैं। नीमच जिले की जमुनियाकलां पंचायत के आसपास चार गांव लाछ, लखमी, पिपलियाबाघ, धामनियां की आबादी करीब 12 हजार से अधिक है। 

मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के सुनहरा ग्राम पंचायत के लोगों के खेतों में जंगली सूअरों का आतंक फैला हुआ है। रात होते ही जंगली सूअर जंगलों से निकल कर किसानों के खेतों में आ जाते हैं और खेती को चौपट कर देते हैं। 

आज भी बोर्ड बैठक का एजेंडा जारी ना होने पर सभासद नाराज हो गए और अपने गुस्से का इजहार करते हुए सभासदों ने एक अनोखे तरीके से अपने गुस्से को जाहिर किया। पार्षदों ने नगर पंचायत ईओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए उनका जमकर विरोध किया। जिसके चलते नगर पंचायत की मीटिंग में भारी हंगामा हुआ। 
 

राजस्थान की सरकार ने कांग्रेस की सरकार बनते ही एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं के नाम सार्वजनिक भवनों और योजनाओं के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरु कर दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य में प्रत्येक पंचायत स्तर पर आमजन को सरकारी सुविधाओं के केन्द्र के रुप में बने अटल सेवा केन्द्र का नाम फिर से राजीव सेवा केन्द्र किया जाएगा.