परिषद  

राज्य में 2018 के विधानसभा चुनावों में वाईएसआरसीपी ने 175 विधानसभा सीटों में से 151 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि टीडीपी को महज 23 सीटें मिली थी। राज्य की जनता ने टीडीपी और कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया था। लेकिन इसके बावजूद राज्य की वाईएसार कांग्रेस के पास वो ताकत नहीं है। जिसके जरिए वह राज्य के दोनों सदनों में किसी प्रस्ताव को पारित करा सके।

महाराष्ट्र सरकार की नई परिषद में 27 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले पाए गए हैं। चुनावी नामांकन शपथ पत्र के मुताबिक इनमें से 18 मंत्रियों पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। परिषद में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित 43 मंत्री शामिल हैं। सीएम ठाकरे को छोड़कर सभी से जुड़ी जानकारी उनके हलफनामों के साथ उपलब्ध हैं। सीएम ठाकरे के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने आईसीसी (ICC) महिला T20 विश्व कप 2020 के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए यूनिसेफ के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाने की घोषणा की है। साझेदारी का विस्तार, एक बार फिर यूनिसेफ को महिलाओं और लड़कियों के लिए सकारात्मक बदलाव लाने और जागरूकता लाने में मदद करने के लिए आईसीसी(ICC) जैसा मंच प्रदान करेगा, जैसा कि पहले से ही यूनिसेफ क्रिकेट खेलने वाले देशों में बच्चों के अधिकारों के लिए एक वैश्विक चैंपियन के रूप में करता रहा है।

फिलहाल जीएसटी काउंसिल ने नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत लॉटरी में 1 मार्च 2020 से 28 प्रतिशत टैक्स लागू करने का फैसला किया। कर की दर निर्धारित की। जीएसटी अधिनियम के तहत, लॉटरी पर दोहरी दरें लागू की जाती हैं। एक राज्य के भीतर बेचे जाने वाले राज्य लॉटरी पर लगाया गया जीएसटी दर 12 प्रतिशत है जबकि 28 प्रतिशत की दर उस राज्य के बाहर बेचे जाने पर लागू होती है।

असल में सभी सामाजिक संगठनों ने अयोध्या के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही है। यही नहीं संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कह दिया है कि इस फैसले को स्वागत किया जाना चाहिए। पिछले कई दिनों से संघ मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर इस मुद्दे पर बैठक कर रहा है। क्योंकि फैसला आने के बाद विरोध प्रदर्शन किए जाने की आशंका है।

शाहजहांपुर के एसएस लॉ कॉलेज़ की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में पूर्व केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है और जल्द ही एसआईटी इस मामले में हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल जेल जाने के बाद चिन्मयानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि उनके अपनों ने ही उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। 

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परिषदीय स्कूल के बच्चों के साथ कानपुर के संचेडी थाने का निरीक्षण किया। उनका मकसद बच्चों के हृदय से स्कूल और पुलिस का डर निकाल देना था। 
 

राजस्थान में विश्व हिंदू परिषद् की एक रैली पर मस्जिद और आस पास के घरों की छतों से जमकर पथराव किया गया। जिससे पूरे राज्य में तनाव का माहौल है। सांप्रदायिक टकराव बढ़ाने वाले इन मजहबी गुंडों को राजस्थान में कांग्रेस शासित अशोक गहलोत का कोई डर नहीं रहा। क्योंकि इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 
 

कश्मीर मामले पर चीन ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में मामला उठवा दिया। लेकिन भारतीय संसद द्वारा कश्मीर के विभाजन और धारा 370 की समाप्ति पर चीन सीधे तौर पर कुछ भी कहने से अभी तक बचता दिख रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। लेकिन चीन पूरे कश्मीर विवाद से सीधे तौर पर खुद को अलग रखने की कोशिश कर रहा है। उसने कुछ छुट पुट बयान जारी तो किए हैं, लेकिन यह बयान भी चीन के किसी बड़े नेता द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसकी वजह यह है कि चीन कभी भी भारत से सीधा संघर्ष मोल नहीं ले सकता। आपको याद होगा कि डोकलाम से भी चीन की फौज को बैरंग वापस लौटना पड़ा था। आखिर क्यों चीन भारत से उलझना नहीं चाहता? क्या है उसकी मजबूरी? 
 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में बुरी तरह मात खाने के बाद भी पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा है। उसने चीन के जरिए बैठक तो करवा दी। लेकिन इसमें शामिल दुनिया के सभी देशों ने कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए दखल देने से इनकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान इस बेइज्जती को भी अपनी जीत करार देने पर तुला हुआ है। 
 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंह की खाई है। लेकिन इसके साथ ही उसे दो बड़े आर्थिक झटके भी लगे हैं। जो उसे आर्थिक रुप से तबाही की ओर ले जा रहे हैं। 
 

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान ने चीन का ही दरवाजा खटखटाया था। हालांकि दुनियाभर में किसी भी देश ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया था। यही नहीं मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। लिहाजा पाकिस्तान को चीन का ही सराहा था। हालांकि चीन ने भी खुलेतौर पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया बल्कि अब वह पीछे से पाकिस्तान का साथ दे रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष देश पोलैंड ने कश्मीर मसले के द्विपक्षीय हल का सुझाव दिया है

कश्मीर मामले पर पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान की उम्मीदें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी टूट गई हैं। उसके अध्यक्ष पोलैंड ने पाकिस्तान की दलीलों पर ध्यान देने से इनकार करते हुए कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल करने की वकालत की है। 
 

फिलीस्तीन के एक मानवाधिकार गैर सरकारी संगठन को परिषद में सलाहकार का दर्जा न दिए जाने प्रस्ताव लाया गया था। जिसको लेकर इस्राइल ने आपत्ति जताई थी और इसमें उसे भारत का भी साथ मिला। इस संगठन के बारे में इस्राइल का कहना है कि उसने अभी तक आतंकी संगठन हमास के साथ अपने संबंधों का खुलासा नहीं किया।