पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री  

नड्डा ने कहा कि राज्य में 100 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता मारे गए हैं और राज्य की जनता को केन्द्र सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने राज्य की सीएम ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी मानसिकता वाला बताया और कहा कि वह तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं।

राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री अतित के तर्ज पर राज्य में वर्चुअल रैली का आयोजन किया था और इसके जरिए उन्होंने राज्य में अपनी मुख्य विरोधी भाजपा पर निशाना साधा। लेकिन एक बार फिर वह अपने ही बयानों पर घिर गई हैं। 

असल में राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और राज्य में स्थिति काफी खराब है। हालांकि राज्य में सबसे पहले केन्द्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए केन्द्रीय टीम भेजी थी।

राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में फ्री राशन की योजना को अगले साल जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में  अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। राज्य सरकार इस फैसले के जरिए गरीबों को लुभाना चाहती है। 

कोरोना संकटकाल में विभिन्न राजनैतिक दल केन्द्र सरकार से गरीबों के खातों में नगद कैश ट्रांसफर करने की मांग कर चुके हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार केन्द्र सरकार ने इसकी मांग कर रहे हैं वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम भी इसके लिए मांग कर चुकी हैं। वहीं रेड्डी के इस फैसले के बाद अन्य राज्य सरकारों पर भी इसका दबाव बन गया है। 

पिछले दिनों चक्रवाती तूफान के कारण राज्य में हुए नुकसान के बाद केन्द्रीय मदद मिलने के बाद पीएम मोदी पर ममता बनर्जी आक्रामक हो गई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि कि राज्य में लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और केन्द्र सरकार महज 1 हजार करोड़ की आर्थिक मदद दे रही है। जबकि पीएम मोदी राज्य के हालत का जायजा ले चुके हैं। 
 

असल में चक्रवात के कारण राज्य के कुछ जिलों की स्थिति खराब है।  लिहाजा पीएम मोदी ने कल ही राज्य का दौरा करने की बात कही थी।  राज्य में अभी तक करीब 80 लोगों की जान चक्रवात के कारण चली गई है।  वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार राज्य सरकार और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य के स्वास्थ्य सचिव को हटा दिया है।  राज्य सरकार ने उन्हें राज्य का नया पर्यावरण सचिव नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग के सचिव विवेक कुमार को पर्यावरण विभाग में स्थानांतरित कर दिया है और नारायण स्वरूप निगम को नया  स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया है। 

पीएम मोदी ने कहा कि धीरे-धीरे देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और आने वाले दिनों में ये और तेज होगी और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब और अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। पीएम के साथ सीएम की पिछली बैठकों के विपरीत जहां केवल चुनिंदा सीएम को बोलने का मौका मिलता था वहीं इस बार  सभी सीएम को अपनी राय साझा करने का मौका दिया गया था।
 

राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार के मार्च के अंतिम सप्ताह तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने की अनुमति देने कारण कोरोना संक्रमितों के मामलों में तेजी आई है।  क्योंकि बाहर से आने वाले यात्रियों के कारण राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है।

असल में केन्द्रीय टीम के पश्चिम बंगाल में आने को लेकर राज्य में ममता बनर्जी और राज्यपाल जयदीप धनखड़ के बीच विवाद शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले राज्यपाल ने कोरोना संकट के बीच मंत्रियों के वेतन कटौती को लेकर सरकार को सलाह दी थी।

केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 10000 टेस्टिंग किट भेजी हैं। क्योंकि वहां पर टेस्टिंग किट की कमी हो गई थी और इसका मामला पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के समक्ष उठाया था। वहीं पीएम मोदी ने ममता बनर्जी से कोरोना के हालात की जानकारी लेने के लिए बात की थी। 

राज्य की टीएमसी सरकार ने राज्यपाल की यात्रा के लिए राज्य सरकार से एक हेलिकॉप्टर का अनुरोध किया था। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने इसके लिए अनुमति दे दी है। जबकि इससे पहले राज्य सरकार ने सीधे तौर पर मना कर दिया था। इसे राज्य प्रशासन और राजभवन के बीच सुलह के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

ये तय है कि ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। क्योंकि विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस का बहुमत है। इस प्रस्ताव के पारित होती ही पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों की कतार में शामिल हो जाएगा, जहां केन्द्र सरकार के नागरिकता संसोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुए हैं। पश्चिम बंगाल से पहले राजस्थान, पंजाब और केरल में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुके हैं।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की कोशिश है कि नागरिकता कानून को लेकर केन्द्र सरकार पर दबाव बनाया जाए। ताकि वह इस कानून को वापस ले। हालांकि अभी तक केन्द्र सरकार किसी भी मामले में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं विपक्षी दल सरकार पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।