पीडीपी  

महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बीच मतभेद के चलते दोनों नेताओं के नाम पर कोई सहमति नहीं बन पाई।

जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस ने हाथ मिला लिया है। पीडीपी नेता अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि विपक्षी दलों के 60 विधायक साथ है और राज्य में महागठबंधन आकार ले रहा है। हालांकि सरकार कब तक अस्तित्व में आ सकती है, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन तीनों दलों के साथ आने की पुष्टि कर दी है। अटकलें हैं कि अल्ताफ बुखारी महागठबंधन के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 

 पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के लिये राज्य के 2100 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया है। नौ चरणों में होने वाला चुनाव शनिवार को शुरू हुआ। यह दलगत आधार पर नहीं हो रहा है।

जम्मू-कश्मीर का सिविल सचिवालय कश्मीर से बंद होकर सोमवार सुबह 9:30 बजे जम्मू में खुल गया। कश्मीर में 25 अक्टूबर को सिविल सचिवालय बंद हुआ था। राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गॉड ऑफ ऑनर के बाद सिविल सेक्टर का कामकाज शुरू हुआ। आमतौर पर गॉड ऑफ ऑनर राज्य का मुख्यमंत्री लेता है लेकिन भाजपा के पीडीपी से 19 जून को समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू है।

भले ही नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया हो लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ही पार्टियां आगामी पंचायत चुनाव में भी छद्म उम्मीदवार (प्रॉक्सी कैंडिडेट) उतारने की तैयारी में हैं। जम्मू-कश्मीर यूथ डेवलपमेंट फोरम (जेकेवाईडीएफ) ने यह आरोप लगाया है। जेकेवाईडीएफ के महासचिव रणबीर सिंह ने कहा कि निकाय चुनावों ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस के दोहरे रवैये को बेनकाब कर दिया है। अब पंचायत चुनाव  में भी दोनों दल ऐसी ही योजना बना रहे हैं। दोनों छद्म उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में हैं। यानी दोनों कहने को तो चुनाव प्रक्रिया से अलग हैं लेकिन अपने उम्मीदवारों को पार्टी चिन्ह के बिना मैदान में उतार रहे हैं। 

नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इस चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। कई सीटों पर भाजपा के अलावा किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पहले ही जीत दर्ज कर चुके हैं।

राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि धमकी देने वाले और साजिश रचने वाले तथा चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के 450 से 500 कार्यकर्ताओं को पिछले एक हफ्ते में गिरफ्तार किया गया है। 

जम्मू-कश्मीर के दो बड़े राजनीतिक दलों- फारूक अब्दुल्ला की एनसी और महबूबा मुफ्ती के पीडीपी ने पहले ही अनुच्छेद 35ए के मसले पर हो रही सुनवाई केंद्र सराकार की तरफ से स्टैंड साफ़ नहीं करने पर पंचायत और नगरपालिका चुनावों में भाग नहीं लेने का फैसला किया है।

चार चरणों के चुनाव 8, 10, 13 और 16 अक्टूबर को होंगे जबकि चुनाव की मतगणना 20 अक्टूबर को होगी। इस बार निकाय चुनाव के लिए इस बार 17 लाख लोग पंजीकृत हैं।

जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लगने के बाद सुरक्षाबलों की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां पहले पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती की सरपरस्ती वाली सरकार पत्थरबाजों को ढील देने के पक्ष में थी, वहीं अब उन पर नकेल कसी जा रही है।

इस मुस्लिम बहुल इलाके को नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहां से इन दलों के प्रत्याशी ही जीतते रहे हैं। भाजपा के लिए कारगिल में जीतना इसलिए भी महत्वपूर्ण है।

जम्मू-कश्मीर में भाजपा सरकार बनाने की तैयारियों में जुटी है। पार्टी के एक बड़े नेता ने संकेत दिया है कि राज्य में जल्द ही नई सरकार का गठन हो सकता है। 

वरिष्ठ पीडीपी नेता ने कहा, भाजपा के साथ गठबंधन सत्ता के लिए नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए किया था कि देशभर में मुस्लिमों और कश्मीरी लोगों के साथ न्याय हो

देश के खिलाफ बयान देकर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मुश्किलों में फंस सकती हैं। पार्टी तोड़ने की स्थिति में सलाउद्दीन पैदा होंगे वाले बयान पर उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया गया है। महबूबा के खिलाफ ये मामला हरियाणा की अंबाला सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराया गया है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य और वकील सुमित शर्मा ने उनके खिलाफ अदालत में केस दर्ज कराया है। शांडिल्य ने अंबाला की सीजीएम कोर्ट में आईपीसी की धारा 121, 124 ए और 153 ए के तहत केस फाइल किया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
महबूबा के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए वीरेश शांडिल्य ने कहा कि धमकी से पूरे देश में गुस्सा है। हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर सलाउदीन, मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी है, और उसका नाम लेकर कोई धमकी नहीं दे सकता। ये देश के खिलाफ बयान है, ऐसे बयानों से देश की शांति को खतरा है। देशविरोधी बयान के खिलाफ अदालत का रुख करनेवालों का कहना है कि हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे, देश तोड़ने और आतंकवाद के हिमायती लोगों को सबक सिखाकर रहेंगे।

पीडीपी में बढ़ रही बगावत के बाद दिया बयान। कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है सैयद सलाहुदीन, 1987 के बाद कश्मीर में तेज हो गया था हथियारबंद संघर्ष