प्रस्ताव  

महाराष्ट्र विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से इसके लिए  विधेयक पारित किया। जिसके बाद अब दसवीं तक मराठी भाषा राज्य के स्कूलों में लागू हो गई है।  राज्य के मराठी भाषा के मंत्री सुभाष देसाई ने गुरुवार को निचले सदन में विधेयक पेश किया। जिसे मंजूर कर लिया गया है। हालांकि कुछ दिन पहले देसाई ने इसके लिए ऐलान किया था कि अगले सत्र से राज्य के स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया जाएगा।

भाजपा विधायक और पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि चूंकि दोनों सदनों में किसी को भी सावरकर के योगदान और देश के लिए बलिदान के बारे में कोई संदेह नहीं है, इसलिए इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर परोक्ष तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि एख निश्चित पार्टी के नेता वीर सावरकर के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्रीलंका के मीडिया में प्रकाशित  खबरों के मुताबिक समिति ने धार्मिक और जातीय आधार पर राजनीतिक दलों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने का भी सुझाव दिया है। इस संबंध में एक विशेष रिपोर्ट संसद में पेश की गई। यह रिपोर्ट पिछले साल के बम विस्फोटों के मद्देनजर संसद में रखी गई है। 

रविवार को वाराणसी से इंदौर चलने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। ट्रेन की खासियत है कि ये भगवान शिव के तीन तीर्थों को एक साथ जोड़ती है। ट्रेन में एक सीट भगवान शिव के लिए रखी गई है। अब इस सीट और ट्रेन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने ट्विटर पर पीएम मोदी को संविधान की प्रस्तावना की तस्वीर मैं टैग किया।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी के बयान से कांग्रेस को मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि सीपी जोशी के विधानसभा अध्यक्ष के रहते राजस्थान में नागरिकता कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित हुए हैं। राजस्थान सरकार तीसरी सरकार है जहां पर सीएए को लागू न करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। हालांकि अभी तक कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि नागरिकता कानून का राज्य सरकारें विरोध नहीं कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यूपी के बस्ती जिले का नाम बदलने जा रही है। इससे पहले आदित्यनाथ सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद कर अयोध्या कर दिया था। जबकि मुलगसराय रेलवे स्टेशन का नाम संघ के संस्थापक रहे दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर बदल दिया गया है।

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चाधरी और आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर. अमेरिकी संसद के उच्च सदन ‘सीनेट’ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी ने सोमवार को बहस खत्म की। सीनेट में डेमोक्रेट नेता एडम शिफ ने चेतावनी दी कि इतिहास कभी ट्रम्प के साथ दया नहीं दिखाएगा। उन्होंने कहा, “हम सब सच्चाई जानते हैं। अगर सदन में उन्हें बचाने के लिए वोटिंग हुई, तो आप सब अपना नाम इतिहास में उनके साथ ही जुड़ा पाएंगे।” शिफ ने आरोप लगाया कि ट्रम्प ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में बेईमानी करने की कोशिश की और अगर उन्हें सदन ने सजा नहीं दी तो वह यह कोशिशें आगे भी जारी रखेंगे।

यूरोपीय संसद में फ्रांस के सदस्य थियरी मारिआनी ने प्रस्ताव पर चर्चा में पाकिस्तान का हाथ होने का संकेत दिए हैं। उन्होंने भारत का साथ देते हुए इसे भारत का आंतरिक मामला बताया। संसद में थियरी मारिआनी ने भारत के समर्थन में अपना पक्ष रखा और दलीलें दी। असल में संशोधित नागिरकता कानून के खिलाफ यूरोपीय संसद में एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन भारत इसे  मार्च तक टालने में सफल रहा।

हालांकि राज्य में कई संगठन राज्य सरकार को भेज गए प्रस्ताव के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि राज्य में कन्नड भाषा को आगे बढाने की जरूरत है। लिहाजा इस फैसले में फिलहाल देरी हो सकती है। वहीं माना जा रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने  के लिए सरकार ये फैसला ले सकती है। अगर सरकार फरवरी तक इस प्रस्ताव पर फैसला करती है  तो इसे 2020-2021 के अकादमिक सेशन से  शुरू किया जा सकता है।

यूरोपीय संसद की तरफ से आए बयान के मुताबिक "भारत के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रस्ताव पर मतदान स्थगित कर दिया गया है"। अब इसे  मार्च तक टाल दिया गया है। वहीं इसके लिए होने वाले मतदान के स्थगित होने के पीछे के कारणों का उल्लेख यूरोपीय संसद ने नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि भारत सरकार के दबाव के कारण संसद ने इस प्रस्ताव को मार्च तक के लिए टाल दिया है।

 

यूरोपीय संसद में पांच राजनीतिक समूहों द्वारा एक संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भेदभावपूर्ण और खतरनाक रूप से विभाजनकारी है। यह कानून के समक्ष समानता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को कमजोर करता है। प्रस्ताव में यह भी जोर देकर कहा गया कि एनआरसी से धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा मिलेगा और भेदभाव बढ़ेगा।

 

नए नागरिकता अधिनियम और प्रस्तावित एनआरसी का विरोध करते हुए भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि देश को धार्मिक आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है। त्रिपाठी ने कहा कि या तो आप संविधान का पालन करते हैं या उसकी अवहेलना। संविधान धर्मनिरपेक्षता पर जोर देता है और देश को धार्मिक आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर भी देश को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है। मैहर से विधायक त्रिपाठी ने कहा कि गांवों में मुसलमानों को संदिग्ध माना जा रहा है और वे दूसरे लोगों के साथ साथ बातचीत करने से बच रहे हैं।

राज्य में 2018 के विधानसभा चुनावों में वाईएसआरसीपी ने 175 विधानसभा सीटों में से 151 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि टीडीपी को महज 23 सीटें मिली थी। राज्य की जनता ने टीडीपी और कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया था। लेकिन इसके बावजूद राज्य की वाईएसार कांग्रेस के पास वो ताकत नहीं है। जिसके जरिए वह राज्य के दोनों सदनों में किसी प्रस्ताव को पारित करा सके।

भारत के संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर बहस और मतदान होना है. इससे पहले रविवार को अधिकारिक सूत्रों ने यूरोपीय संघ की संसद में कहा कि ईयू संसद को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सांसदों के अधिकारों एवं प्रभुत्व पर सवाल खड़े करे. उन्होंने कहा कि सीएए भारत का पूर्णतया अंदरूनी मामला है और कानून संसद के दोनों सदनों में बहस के बाद लोकतांत्रिक माध्यम से पारित किया गया था.

ये तय है कि ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। क्योंकि विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस का बहुमत है। इस प्रस्ताव के पारित होती ही पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों की कतार में शामिल हो जाएगा, जहां केन्द्र सरकार के नागरिकता संसोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुए हैं। पश्चिम बंगाल से पहले राजस्थान, पंजाब और केरल में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुके हैं।