फरमान  

एक स्टिंग ऑपरेशन में योगी सरकार के कुछ मंत्रियों के निजी सचिवों की पोल खुल गयी थी। इस ऑपरेशन में निजी सचिवों की होने वाली ढील और भ्रष्टाचार को उजागर किया था। जिसके बाद अब योगी सरकार ने इस तरह के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत मंत्रियों के साथ रहने वाले निजी सचिव व अपर निजी सचिव अधिकतम पांच वर्ष तक ही उनके साथ कार्य कर पाएंगे।

बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी  सुप्रीमो ने कहा, बाहरी लोग डॉक्टरों को उकसा रहे हैं। मैंने एसएसकेएम अस्पताल में डॉक्टरों के साथ कुछ बाहरियों को नारेबाजी करते हुए देखा था।  

बंगाल में बीजेपी के जब से लोकसभा की 18 सीटें जीती हैं तब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेहद बेचैन हैं। वह बीजेपी से दुश्मनी निभाने का एक भी मौका छोड़ नहीं रही हैं। अब ममता ने फरमान जारी किया है कि बीजेपी उनके राज्य में किसी तरह का विजय जुलूस नहीं निकाल सकती है। 

असल में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया था कि अगर लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की हार होती है तो उस जिले के प्रभारी मंत्री को कैबिनेट से हटा दिया जाएगा। लेकिन अब यही फैसला उनकी मुसीबत बन गया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब राजस्थान में अशोक सरकार के मंत्री ने उनके ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

असल में योगी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठकों में चर्चा गंभीरता के साथ हो और मंत्री भी अपनी राय रखें। लेकिन अकसर मंत्रियों द्वारा बैठक में मोबाइल फोन के प्रयोग के कारण व्यवधान होता है। जिसको लेकर योगी कई बार अपनी नाराजगी भी जता चुके थे। अब इस फैसले के बाद कोई भी मंत्री बैठक में अपना मोबाइल नहीं ले जा सकेगा। यही नहीं योगी का ये फैसला केवल मंत्रियों पर ही लागू नहीं है बल्कि ये फैसला अफसरों पर भी लागू किया गया है।

उत्तर प्रदेश के देवबंद में स्थित इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम अकसर अपने फरमानों के लिए जाना जाता है। कभी महिलाओं के मेकअप तो कभी शादी बारात में मुस्लिमों के नाचने पर प्रतिबंध लगाने वाले दारूल उलूम ने चुनाव परिणाम से ठीक पहले दुआ मांगने का फरमान सुनाया है। आम तौर पर दालूम कई राजनैतिक दलों के खिलाफ वोट न करने का भी फरमान सुना चुका है।

कांग्रेस आलाकमान ने हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक बड़ा आदेश दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए मंत्रियों की जिम्मेदारी तय करने का आदेश दिया है। इसके तहत प्रत्येक मंत्री को जिले का प्रभार सौंपा गया है। संबंधित मंत्री की लोकसभा सीट लड़ रहे प्रत्याशी के हार जीत से ही मंत्री का भविष्य होगा। चार दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चेतावनी दी थी कि अगर जिले के प्रभारी मंत्रियों के प्रत्याशियों की हार हुई तो उनको चुनाव के बाद मंत्रिपद से हटा दिया जाएगा। 

छत्तीसगढ़ में हर बार नक्सली चुनाव बहिष्कार की घोषणा करते हैं। लेकिन हमेशा जनता उनके गढ़ में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करके उनके बहिष्कार की हवा निकाल देती है। 
छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा क्षेत्र के पखांजुर में नक्सलियों ने एक बार फिर से चुनाव बहिष्कार का फरमान जारी किया है। उन्होंने थाने से तीन किलोमीटर दूर चुनाव विरोधी पर्चे फेंककर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 

बहुजन समाज पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी और नेताओं के लिए नया फरमान जारी किया है। इस फरमान के मुताबिक कोई प्रत्याशी और नेता मायावती के कद के बराबर तस्वीर नहीं लगा सकेंगे। अगर कोई इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनहीनता मानी जाएगी।

अगर आप बैंक के बजाए अपने घर में कैश रखना सुरक्षित मानते हैं तो जल्द ही इस कैश को बैंक में जमा करा लें। क्योंकि घर में कैश रखने से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। असल में केन्द्र सरकार जल्द ही कैश को लेकर नया आदेश देने जा रही है। जिससे घर पर एक निश्चित सीमा के बाद कैश रखने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। 

यह मुद्दा आज बंगाल के हर घर में चर्चा में है। 'अति होय गेछै'... इस पर लगभग आम सहमति नजर आती है। यानी लोगों में यह बात घर करने लगी है कि चीजें अब हर स्तर की सहनशीलता को पार कर चुकी हैं। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को एक नया फरमान सुनाया है. इस फरमान के बाद अब योगी सरकार के मंत्री ऐसा कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, जिससे सरकार की किरकिरी हो।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने भाजपा के मुद्दों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। जहां कांग्रेस सरकार राज्य में संघ की शाखाओं में प्रतिबंध लगाने और मीसाबंदियों की पेंशन बंद करने की तैयारी कर रही है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अफसरों को फरमान सुना दिया है कि उन्हें सड़कों पर गौमाता नहीं दिखनी चाहिए।  

दिल्ली की रहने वाली शबनम का विवाह बुलंदशहर के जौलीगढ़ में हुआ था। उनके पति मुजम्मिल ने शबनम को तीन तलाक दे दिया था। जिसके बाद  शबनम को अपने ही देवर के साथ हलाला कराने का फरमान जारी किया गया, जिसके बाद शबनम सुप्रीम कोर्ट गईं।