ममता  

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य के स्वास्थ्य सचिव को हटा दिया है।  राज्य सरकार ने उन्हें राज्य का नया पर्यावरण सचिव नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग के सचिव विवेक कुमार को पर्यावरण विभाग में स्थानांतरित कर दिया है और नारायण स्वरूप निगम को नया  स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया है। 

बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को लिखा है। डाक्टर का कहनाा है कि राज्य में डाक्टर और  स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए पीपीई, एन95,मास्क, फेस शील्ड, गॉगल्स, दस्ताने, सैनिटाइज़र उपलब्ध नहीं और प्रशासन कोरोना इन सब के बगैर फील्ड में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कह रहा है। फोरम ने कहा कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों, एन 95 मास्क, फेस शील्ड, दस्ताने और काले चश्मे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए करें।

पीएम मोदी ने कहा कि धीरे-धीरे देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और आने वाले दिनों में ये और तेज होगी और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब और अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। पीएम के साथ सीएम की पिछली बैठकों के विपरीत जहां केवल चुनिंदा सीएम को बोलने का मौका मिलता था वहीं इस बार  सभी सीएम को अपनी राय साझा करने का मौका दिया गया था।
 

राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य को अब तक लगभग 4,78,000 मीट्रिक टन मुफ्त चावल और 10,800 मीट्रिक टन मुफ्त दालें भेजी हैं और केन्द्र सरकार ने ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भेजा है। लेकिन राज्य सरकार ने इस राशन  को गरीबों के बीच में वितरित नहीं किया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में पीडीएस में घोटाले हुए हैं। लिहाजा राज्यपाल ने इसलिए राज्य  की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है।

पिछले एक सप्ताह से राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में फैल रहे कोरोना को लेकर केन्द्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं। जबकि राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,195 से बढ़कर 1,243 हो गई है और एक ही दिन में कोरोना के 108  नए मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि एक ही दिन में ग्यारह लोगों की मौत कोरोना से हुई है।

इसके इसके लिए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य की सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। शाह ने ममता को  विभिन्न हिस्सों से विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाई जा रही 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेनों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि श्रमिक विभिन्न राज्यों में फंसे हैं और वह अपने घरों में वापस जाना जाते हैं। शाह ने पत्र में कहा कि केंद्र ने दो लाख से अधिक प्रवासियों श्रमिकों तक पहुँचने की व्यवस्था की है।

राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं लेने के कारण इन लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। इन लोगों का कहना है कि हम एक तरह से शरणार्थी बन गए हैं क्योंकि हमारी राज्य सरकार हमारे घरों में लौटने की अनुमति नहीं दे रही है।

राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार के मार्च के अंतिम सप्ताह तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने की अनुमति देने कारण कोरोना संक्रमितों के मामलों में तेजी आई है।  क्योंकि बाहर से आने वाले यात्रियों के कारण राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है।

हालांकि इससे पहले राज्यपाल ने राज्य सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया था। क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन दो में लोगों ने मस्जिदों में नमाज पड़ी जबकि प्रशासन ने इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की। जिसके बाद राज्यपाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया था। हालांकि इससे पहले राज्यपाल ने कहा था कि राज्य के मंत्रियों को अपने वेतन में कटौती कर कोरोना संक्रमण के लिए बनाए गए कोष में जमा करना चाहिए।

असल में केन्द्रीय टीम के पश्चिम बंगाल में आने को लेकर राज्य में ममता बनर्जी और राज्यपाल जयदीप धनखड़ के बीच विवाद शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले राज्यपाल ने कोरोना संकट के बीच मंत्रियों के वेतन कटौती को लेकर सरकार को सलाह दी थी।

राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार पर बगैर परामर्श या चर्चा के टीम भेजने को लेकर सवाल उठाए हैं। उधर राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। सिन्हा ने केन्द्र सरकार पर सवाल उठाया है कि  राज्य सरकार को सूचित करने के महज 15 मिनट के भीतर केंद्र सरकार की एक टीम कोलकाता में कैसे उतर सकती है।

भाजपा ने बंगाल सरकार पर राहत वितरण रोकने का आरोप लगाया है। राज्य भाजपा के महासचिव सायंतन बसु ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहत बांटने के लिए पुलिस की मदद ले रहे हैं और पुलिस भाजपा को राहत वितरण से रोक रही है और उनकी पार्टी के सांसदों को घरों में नजरबंद कर रही है।

राज्यपाल ने दावा किया कि राज्य में धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक नहीं जा सका है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया है। लिहाजा राज्य में केन्द्रींय अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और इसलिए ममता सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। 

धनखड़ ने लिखा है कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, राज्यपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद ने पहले ही वेतन में कटौती की है। पीएम, सांसद, केंद्रीय मंत्रियों ने एक साल के लिए 30% वेतन में कटौती की है। वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर भी एक साल के लिए 30% वेतन में कटौती करने का फैसला किया है।

केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 10000 टेस्टिंग किट भेजी हैं। क्योंकि वहां पर टेस्टिंग किट की कमी हो गई थी और इसका मामला पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के समक्ष उठाया था। वहीं पीएम मोदी ने ममता बनर्जी से कोरोना के हालात की जानकारी लेने के लिए बात की थी।