यूएन  

UN:  कांगो में यूएन मिशन के साथ काम करने वाली भारतीय महिला शांति सैनिक मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।

 

इसमें युवा महिलाओं को शिक्षित करना, स्कूली बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, गरीबी के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करना और यूनिफाइड के माध्यम से कोविड -19 से प्रभावित पीड़ित परिवारों के नुकसान को कम करने में मदद करना शामिल है।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों से भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें धार्मिक आधार प्रताड़ित किया जाता है और उनके खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों खासतौर से हिंदु लड़कियों और महिलाओं का अपहरण किया जाता है और उन पर हमले किए जाते हैं।

यूएन ने कहा कि पाकिस्तान के हजारों आतंकी अफगानिस्तान में मौजूद है। इससे पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है और इमरान खान के दावों की पोल खुल गई है।  हालांकि सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान पहले ही मान चुका है कि पाकिस्तान में हजारों मौजूद हैं।

अब तो ये तय हो गया है कि पाकिस्तान को यूएन में बड़ी शिकस्त मिली है। इमरान खान सरकार बौखलाई हुई है। क्योंकि उसे यूएन में किसी का भी समर्थन नहीं मिला है। जबकि पाकिस्तान और इमरान खान ने यूएन में कश्मीर के मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश की। लेकिन भारतीय रणनीति के तहत पाकिस्तान विफल रहा है। वहीं पाकिस्तान में अब इमरान खान को भी पाकिस्तानियों का साथ नहीं मिल रहा है। 

इमरान खान अपने बड़बोले बयानों के जाने जाते हैं। वह कब क्या बोल दें उन्हें इसकी समझ नहीं हैं। पिछली बार जब वह अमेरिका गए थे तो उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में कई आतंकी गुट हैं। दो दिन पहले ही उन्होंने स्वीकार की किया कि अलकायदा को ट्रेनिंग पाकिस्तान ने ही दी थी। इसके लिए उन्होंने अमेरिका नाम भी लिया था। हालांकि अमेरिका ने इमरान खान के बयान को कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन पाकिस्तान में इमरान के भाषण को लेकर काफी चर्चा हुई। बताया जाता है कि इमरान के भाषण को लेकर पाकिस्तानी सेना भी उनसे नाराज है।

इमरान खान ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में पत्रकारों क सामने एक बार फिर अपना दुखड़ा रोया। असल में इमरान खान अपना वजूद बचाने के लिए कश्मीर का मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं। जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार लिए वह अपने देश में ही कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।

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पाकिस्तान के बलूच नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता अशरफ बलूच ने पीएम नरेन्द्र से गुजारिश की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान की आजादी की मांग उठाए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान द्वारा हो रहे अत्याचारों को वैश्विक स्तर पर उठाकर पाकिस्तान को बेनकाब रहें। बलूच नेता ने जन्मदिन पर पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। कृपया बलूचिस्तान के शोषित लोगों को मत भूलिएगा।

पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बौखला गया है। पाकिस्तान ने इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की हरसंभव कोशिश की। लेकिन वह विफल रहा। पाकिस्तान को किसी भी देश का साथ नहीं मिला। उसके केवल चीन का साध मिला। वह भी चीन ने अपने हितों को साधते हुए पाकिस्तान का साथ दिया। अब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना चाहता है। 

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि नापाक पर किसी भी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता है लेकिन फिर उसने चाल लगी और कुरैशी ने कहा कि भारत कश्मीर से कर्फ्यू हटाए।

हालांकि इससे पहले राहुल गांधी की राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से सोशल मीडिया पर तीखी बहस भी हो चुकी थी। लेकिन राहुल गांधी कुछ विपक्षी दलों के साथ श्रीनगर गए। हालांकि उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया और बाद में वापस दिल्ली भेज दिया। दिल्ली आकर राहुल गांधी ने कश्मीर के हालात पर एक ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने वहां के हालत को खराब बताया और कहा कि वहां की जनता परेशान है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंह की खाई है। लेकिन इसके साथ ही उसे दो बड़े आर्थिक झटके भी लगे हैं। जो उसे आर्थिक रुप से तबाही की ओर ले जा रहे हैं। 
 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद चीनी की अनौपचारिक क्लोज डोर मीटिंग खत्म हो गई है। इस बैठक को पाकिस्तान के दबाव में चीन ने बुलाया था। हालांकि ये पहले से ही तय हो गया था कि इस बैठक में भी पाकिस्तान को मात खानी पड़ेगी वैसी ही हुआ। पाकिस्तान इस मामले को उछाल कर अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहता था जबकि वह इसका न तो स्थायी और न ही अस्थायी सदस्य है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को दुनियाभर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। यह प्रस्ताव आने के बाद सिर्फ तीन महीने बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर, 2014 को हर वर्ष 21 जून को ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ मनाने का ऐलान कर दिया था।