राज्यपाल  

बैठक में सीएम गहलोत ने राज्यपाल को राज्य के मौजूदा सियासी हालात की जानकारी दी। हालांकि विशेष सत्र को बुलाने को लेकर क्या एजेंडा इस पर कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा है। क्योंकि राज्य में कोरोना संकट जारी है और ऐसे में विशेष सत्र बुलाने का मकसद साफ होना चाहिए।

असल में मध्य प्रदेश से सत्ता जाने के बाद कांग्रेस राजस्थान में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। लिहाजा वह नाराज नेताओं की नाराजगी को जल्द शांत करना चाहती है। हालांकि कुछ नेताओं ने पिछले महीने हुए राज्यसभा चुनाव में अपनी नाराजगी दिखाई थी। लिहाजा अब गहलोत विभिन्न गुटों के नाराज नेताओं को कैबिनेट में शामिल कर उनका नाराजगी दूर करना चाहती है।

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को 'हमारा मोगा बॉय' कहते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तारीफ की। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए मुक्त परिवहन और भोजन की व्यवस्था करने और उन्हें उनके मूल स्थानों तक पहुंचने में मदद करने के लिए बॉलीवुड के अभिनेता की सराहना की।

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार को राजभवन के खर्च को कम करने के लिए सरकारी खर्चों में कटौती का ऐलान किया। राज्यपाल ने राजभवन के लिए कार की खरीद पर भी रोक लगा दी साथ ही राज्यपाल के आधिकारिक निवास पर वीआईपी आगंतुकों का स्वागत करते हुए गुलदस्ते देने पर भी रोक लगा दी है। 

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री के बंगाल के हवाई सर्वेक्षण के बाद उन्हें उम्मीद थी कि चक्रवात से नुकसान को लेकर राज्य सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। लेकिन राज्य सरकार अभी तक विफल रही है।

महाराष्ट्र में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच रिश्तों में टकराव देखा जा रहा है।  पिछले दिनों ही राज्यपाल की बुलाई गई बैठक से मुख्यमंत्री ने किनारा कर लिया था। हालांकि इसके दो दिन बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राज्यपाल से मुलाकात कर रिश्तों में नरमी लाने की कोशिश की और राज्यपाल को उद्धव ठाकरे के पिता तुल्य बताया। 

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव के बीच संबंधों में तल्खी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने कोविद -19 महामारी से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस बैठक से किनारा कर लिया है।  असल में राज्यपाल और सीएम के बीच में विधान परिषद चुनाव से पहले ही छत्तीस का आंकड़ा चल रहा था। 

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्र के आर्थिक पैकेज की सराहना की तो टीएमसी ने उनके ट्वीट पर निशाना साधते कहा कि उन्हें अगले राज्य विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में किसानों के संकटों को कम करने का प्रयास किया है और  उन्हें इसके लिए बधाई दी।

राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य को अब तक लगभग 4,78,000 मीट्रिक टन मुफ्त चावल और 10,800 मीट्रिक टन मुफ्त दालें भेजी हैं और केन्द्र सरकार ने ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भेजा है। लेकिन राज्य सरकार ने इस राशन  को गरीबों के बीच में वितरित नहीं किया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में पीडीएस में घोटाले हुए हैं। लिहाजा राज्यपाल ने इसलिए राज्य  की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है।

हालांकि इससे पहले राज्यपाल ने राज्य सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया था। क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन दो में लोगों ने मस्जिदों में नमाज पड़ी जबकि प्रशासन ने इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की। जिसके बाद राज्यपाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया था। हालांकि इससे पहले राज्यपाल ने कहा था कि राज्य के मंत्रियों को अपने वेतन में कटौती कर कोरोना संक्रमण के लिए बनाए गए कोष में जमा करना चाहिए।

राज्य में उद्धव ठाकरे की विधान परिषद की सदस्यता को लेकर विवाद बड़ा रूप ले सकता है। क्योंकि गुरुवार को राज्यपाल भगत कोश्यारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस विवाद को और ज्यादा बड़ा दिया है। इससे साफ हो गया है कि कोश्यारी राज्यपाल  के कोटे में  खाली दो सीटों में ठाकरे को मनोनीत नहीं करना चाहते हैं। असल, उद्धव ठाकरे वर्तमान में विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। 

राज्य विधान परिषद में दो सीटें खाली हैं। जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से राज्य सरकार की सिफारिश पर किसी को सदन का सदस्य नामित कर सकते हैं। लिहाजा  मंगलवार को पवार के साथ राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल राज्यपाल से मिले। 

असल में केन्द्रीय टीम के पश्चिम बंगाल में आने को लेकर राज्य में ममता बनर्जी और राज्यपाल जयदीप धनखड़ के बीच विवाद शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले राज्यपाल ने कोरोना संकट के बीच मंत्रियों के वेतन कटौती को लेकर सरकार को सलाह दी थी।

उद्धव ठाकरे को राज्य के विधान परिषद के सदस्य के तौर पर नामांकन किए जाने के राज्य कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। जिसको लेकर राज्य सरकार और राजभवन में तकरार चल रही है। वहीं भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल के बयान के बाद राजनीति गरमा गई है।

राज्यपाल ने दावा किया कि राज्य में धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक नहीं जा सका है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया है। लिहाजा राज्य में केन्द्रींय अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और इसलिए ममता सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए।