शिवराज  

बताया जा रहा है कि कैबिनेट में राज्य भाजपा के सभी धड़ों से नेताओं को जगह मिल सकती है। वहीं हाल ही में कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। ताकि कांग्रेस से आए नेताओं को खुश किया जा सके और उपचुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिले।

भोपाल।  मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट विस्तार के लिए राज्य में सरगर्मी शुरू हो गई हैं। हालांकि राज्य में अभी एक  कैबिनेट विस्तार प्रस्तावित है और राज्य में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए  सरकार पर इसके लिए दबाव है कि जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार किया जाए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक  कैबिनेट विस्तार में जगह मिलने की आस लगाए हुए हैं।

वहीं आज आज राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उनकी शिवराज सिंह के साथ बंद कमरे  में बैठक हुई।  जिसके बाद राज्य में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं।  सीएम शिवराज कैबिनेट  में नरोत्तम मिश्रा को संकटमोचक  कहा जाता है। लिहाजा राज्य में कयासों का दौर शुरू हो गये हैं। असल में नरोत्तम मिश्रा की शिवराज सरकार में नंबर दो हैसियत है। लिहाजा माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले होने वाले कैबिनेट विस्तार के लिए दोनों नेताओं की आपस में बाचतीत है। वहीं राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों का दबाव है। 

राज्य में जिन 24 सीटों में चुनाव होना है। उसमें से 17 सीटों में चुनाव सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर और गुना में होने हैं। लिहाजा सिंधिया ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को कैबिनेट में जगह दिलाने की कोशिश में हैं।  ताकि राज्य की सत्ता की चाबी उनके हाथ में रहे। वहीं राज्य में शिवराज सरकार ने भी उपचुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। विधायकों और नेताओं को अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने को कहा गया है। इसके साथ ही कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाने को कहा गया है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेताओं के बीच छत्तीस का आंकड़ा था  और उपचुनाव में दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना है। लिहाजा पुराने विवादों को भूलने की सलाह पार्टी ने दी है।

प्रेशर गेम शुरू

राज्य में कैबिनेट विस्तार में अपने करीबी विधायकों और नेताओं को शामिल करने के लिए नेताओं का प्रेशर गेम शुरू हो गया है। सिंधिया हो या फिर नरेन्द्र सिंह तोमर। सभी  अपने समर्थकों को कैबिनेट  में शामिल करना चाहते हैं। वहीं सरकार के लिए सभी को कैबिनेट में शामिल करना मुश्किल है।  इसके साथ ही सरकार पर भी कैबिनेट विस्तार को लेकर दबाव है। क्योंकि विस्तार के बाद पार्टी में विरोध के स्वर उभर सकते हैं। जो सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।

राज्य में की बंगला पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। क्योंकि अब राज्य सरकार ने पूर्व मंत्रियों को मिली राहत देते हुए बंगलों को खाली नहीं कराने का फैसला किया है। असल में कोरोना संकट कारण राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि नियमों के मुताबिक इन पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगलों को खाली करना है। लेकिन सरकार चली जाने के बाद भी ये पूर्व मंत्री बंगलों को खाली नहीं कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने बृजेन्द्र सिंह राठौर, ओंकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पानसे, उमंग सिंघार, पी.सी. शर्मा, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया, सचिन यादव और सुरेंद्र बघेल को सरकारी बंगलों को खाली करने का आदेश दिया है। हालांकि कांग्रेस नेता और सांसद विवेक तन्खा ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है।

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोरोना के कुल मामले 939 तक पहुंच गए हैं और 92 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। हालांकि जिले में रिकवरी दर में इजाफा हुआ है औऱ ये 46फीसदी तक पहुंच गई है जबकि राष्ट्रीय दर 31.74 फीसदी है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमणों के 4,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य  में पिछले सप्ताह में बीमारी से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या दोगुनी हो गई है।

राज्य में शिवराज सिंह के बाद दूसरे नंबर के ताकतवार मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि जब नाथ सत्ता में थे तो कोई काम नहीं किया गया था और जो भी धन प्राप्त किया गया था उसे छिंदवाड़ा (मुख्यमंत्री के गृह शहर) में भेज दिया गया। उन्होंने दावा किया कि छिंदवाड़ा में भी कोई काम नहीं हुआ और जनता विकास से वंचित रही। 

तुलसीराम सिलावत को 21 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था लेकिन वह बुधवार को पहली बार अपने कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगाया। लेकिन इनके साथ ही सिलावत ने सिधिया की तस्वीर को भी दिवार पर सुशोभित किया है। पूर्व कांग्रेस नेता सिलावत को सिंधिया का वफादार माना जाता है।

राज्य के शिवपुरी, टीकमगढ़, मंदसौर, आगर मालवा और बैतूल सहित आठ जिलों में पिछले एक सप्ताह से नए मामले नहीं आए हैं। राज्य सरकार के पहल से उन जिलों में आर्थिक गतिविधियां पहले ही शुरू हो चुकी है, जहां कुछ समय से कोई भी पॉजिटिव केस या नए मामले सामने नहीं आए हैं।, राज्य सरकार 10 लाख नौकरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। 

कोरोनोवायरस के कहर के बीच राज्य में शिवराज सिंह ने मंगलवार को कैबिनेट का विस्तार किया था और इसमें पांच मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। मंत्रियों में दो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी थे जबकि तीन नेता भाजपा के थे। इसके बाद आज राज्य के सीएम शिवराज सिंह ने मंत्रियों को उनके विभागों का कार्यभार सौंप दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने आखिरकार नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा जताते हुए उन्हें राज्य का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है।

शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में पांच लोगों को जगह दी गई है। हालांकि सिंधिया  की तरफ से पांच नेताओं को जगह देने की मांग की जा रही थी। लेकिन भाजपा ने उनके दो ही सहयोगियों को जगह दी है। गौरतलब है कि कांग्रेस से छह विधायकों ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामा था और इसमें  छह मंत्री थे। 

ऐसी चर्चा है राज्य में शिवराज सिंह की अगुवाई वाली भाजपा सरकार का रविवार को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। अभी तक शिवराज सिंह ने ही मुख्यमंत्री की शपथ ली है और वह सरकार चला रहे हैं।  जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि वह सिंधिया समर्थकों को जगह नहीं दे पा रही है।  वहीं राज्य में कोरोना संकट को देखते हुए शिवराज भी कैबिनेट विस्तार चाहते हैं। 

राज्य में होने आईआईएफए का विरोध राज्य के सीएम शिवराज सिंह पहले ही कर चुके थे। जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस समारोह के लिए करार कर रहे थे तब शिवराज सिंह ने इसका विरोध किया था। तत्कालीन कांग्रेस इसे 90 देशों में प्रसारित करने वाली थी और शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को इस राशि को बाढ़ राहत और किसानों के कर्ज माफ में खर्च करना चाहिए।

देशभर में चल रहे लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने कई तरह के फैसले किए हैं। जिसके तहत राज्य सरकार उन गरीबों के भी मुफ्त में राशन देगी। जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है। वहीं राज्य सरकार ने शहर विभिन्न छात्रावासों को क्वारंटीन जोन बनाने का फैसला किया है। 

सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश कांग्रेस इकाई में एक विद्रोह शुरू हो गया और सिंधिया के 22 विधायक ने राज्य की कमलनाथ सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।  सिंधिया ने 10 मार्च को कांग्रेस छोड़ी थी और उसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गए। 

राज्य में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार आज विधानसभा में विश्वास मत स्थानांतरित करेगी। हालांकि भाजपा के पास सरकार बनाने का पूरा बहुमत है। क्योकि पिछले दिनों कांग्रेस 22 विधायकों इस्तीफा दे दिया था। राज्य विधानसभा का चार दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है और इस दौरान तीन बैठकें आयोजित की जाएंगी।