संगठनों  

राज्य सरकार के आदेश पर मालदा जिले के शीर्ष विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम की गैर-जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं।

आरएसएस के नेता और दफ्तर दुनिया के कई बड़े आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ताजा इनपुट के मुताबिक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्यों में इस तरह के हमले का ज्यादा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने की याचिकाओं पर तुरंत आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/जनजाति का उत्पीड़न रोकने से जुड़े संशोधित कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने इसी के साथ साफ कर दिया है कि अगर मामला पहली नजर में एससी/एसटी एक्ट के तहत नहीं पाया गया तो आरोपी को अग्रिम जमानत मिल सकती है।

 

असल में महाराष्ट्र के यवतमाल में सीएए और एनआरसी का विरोध करने वाले एक एक दुकान में घुस गए और दुकान बंद करने को कहा। लेकिन जब दुकानदार ने दुकान बंद करने से मना कर दिया तो इसके विरोधियों ने जबरदस्ती दुकान को बंद कराने की कोशिश की। इसके बाद दुकान में  बैठी महिला दुकानदार ने  विरोध कर रहे लोगों पर लाल मिर्ची का पाउडर फेंक दिया।

केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशभर के कर्मचारी संगठन आज हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में सरकार सेक्टोरल इंडिपेंडेंट फेडरेशन और असोसिएशन्स ने भी समर्थन दिया है। वहीं कई छात्र संगठनों ने भी समर्थन दिया है। वहीं इस हड़ताल में शिक्षा संस्थानों के संगठन भी शामिल हो रहे हैं।

असल में अफगानिस्तान में बढ़ रही आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए अफगान सेना ने अमेरिकी सैनिकों के साथ इस अभियान को अंजाम दिया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इतनी संख्या में आतंकी मारे गए हो। ये देश में मौजूद तालिबान आतंकियों के लिए एक बड़ा झटका है। गौरतलब है कि मंगलवार को ही अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में तालिबान में आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 10 अफगान सैनिकों की मौत हो गई थी। 

असल में कुछ दिनों पहले एफएटीएफ में पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने से बच गया है। क्योंकि पाकिस्तान के नापाक दोस्त चीन, मलेशिया और तुर्की ने पाकिस्तान में वोटिंग की थी। जबकि सभी सदस्य देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ वोटिंग की थी। ये दूसरा अवसर था, जिसमें दूसरी बार लगातार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रखा गया था। हालांकि पाकिस्तान ने एफएटीएफ को आश्वस्त किया था कि वह पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को बंद करेगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगा लेकिन अभी तक पाकिस्तान इस तरह की कार्यवाही नहीं कर सका है।

एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजधानी दिल्ली में हो रहे विरोध-प्रदर्शन के पीछे विदेशी ताकतों की भूमिका बताई जा रही है। एजेंसियों का कहना है कि इस कानून का विरोध कर भारत की छवि दुनिया भर में खराब करने की साजिश है और जो संगठन इस साजिश में शामिल हैं। उन्हें विदेशों से पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है।

नागरिकता कानून के विरोध में गुरुवार को वामदलों और मुस्लिम संगठनों ने देशभर में बंद बुलाया

हालांकि खुफिया विभाग को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक धार्मिक संगठनों की कई गोपनीय बैठकें हो रही हैं। जो आने वाले समय में माहौल को खराब कर सकती हैं। अयोध्या का फैसला भारत के इतिहास में सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। हालांकि धार्मिक संगठनों के लोग जनता के सामने तो ये कह रहे हैं कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वह सबको मान्य होगा।

जानकारी के मुताबिक अमेरिकी विभाग का कहना है कि पाकिस्तान अपने वहां पर मौजूद आतंकी संगठनों  पर किसी  भी तरह की रोक नहीं लगा सका है। अभी तक आंतकी संगठनों को लगातार पैसा मिल रहा है और वह लगातार भर्ती कर रहे हैं। लिहाजा अमेरिका की ये रिपोर्ट पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। क्योंकि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अगले साल फरवरी तक की मोहलत दी है।

एपीजी ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकियों को आर्थिक मदद देनी नहीं रोकी है। असल में पाकिस्तान सरकार ने एफटीएफए को एक रिपोर्ट सौंपी थी। जिसमें उनसे 15 महीने पहले ये बताया था कि वह किस प्लान की तहत अपने देश में आतंकवादियों को रोकने के लिए एक्शन लेगा। लेकिन अब पाकिस्तान के चेहरा बेनकाब हो गया है।

नेटफ्लिक्स पर प्रतिबंध की खबर चर्चा में है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स के कार्यक्रमों से कुछ संगठनों को आपत्ति है। इस मुद्दे पर हमने जब आम दर्शकों की राज ली तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया आई-

अपने शौक के लिए दाढ़ी कटवाकर एक मुस्लिम शख्स ने भगवा संगठनों पर इसका इल्जाम मढ़ने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की तेज निगाहों से वह बच नहीं पाया और सच उगल दिया। जिसके बाद सांप्रदायिक तनाव भड़काने के इल्जाम में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 
 

एफएटीएफ ने पाकिस्तान को आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दिया था और अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा जबकि वह अभी ग्रे सूची में है। अगर पाकिस्तान एफएटीएफ की सूची में आ जाता है तो उसे आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान होगा और उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लग जाएंगे। यही नहीं कंगाल पाकिस्तान और ज्यादा कंगाल हो जाएगा और वहां पर बेरोजगारी के साथ ही महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी।

कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। वैसे ही कोई आतंकवादी कभी भी आतंक का गुनाह करने से बाज नहीं आ सकता। कुख्यात वैश्विक आतंकी सरगना हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा पर भले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है लेकिन वह अब दूसरे आतंकवादी संगठनों के जरिए आतंक फैलाने साजिश में लगा हुआ है।