संयुक्त राष्ट्र  

कश्मीर मामले पर पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान की उम्मीदें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी टूट गई हैं। उसके अध्यक्ष पोलैंड ने पाकिस्तान की दलीलों पर ध्यान देने से इनकार करते हुए कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल करने की वकालत की है। 
 

भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी जारी की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि भारत यह देखेगा कि कैसे पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के पटल पर जम्मू कश्मीर का मसला उठाता है। हमने इसके लिए मजबूत तैयारी की है। हम आवाज उठाएंगे कि पाक ने कश्मीर के जिस हिस्से को जोर जबरदस्ती अपने पास रखा है वह भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। 
 

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भरोसा जताया है कि भारत 2020-21 के साल में आठ फीसदी से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर लेगा। क्योंकि जीएसटी जैसे कर सुधारों का परिणाम सामने आने लगेगा। 
 

आतंकवादियों के सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान में तब गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह आतंकवाद विरोधी अदालत में पेशी के लिए लाहौर से गुजरांवाला आया था। उसे किसी अज्ञात स्थान पर कैदी की तरह रखा गया है। 
 

 पिछले कुछ सालों में म्यांमार में रोहिंग्या और वहां के मूल निवासियों में झपड़े चल रही हैं। असल में बांग्लादेश के मूल निवासी रोहिंग्या वहां पर जाकर स्थापित हो गए हैं। जिसके कारण वहां के मूल निवासियों को कई राज्यों से पलायन पड़ा पड़ रहा है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को दुनियाभर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। यह प्रस्ताव आने के बाद सिर्फ तीन महीने बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर, 2014 को हर वर्ष 21 जून को ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ मनाने का ऐलान कर दिया था।
 

फिलीस्तीन के एक मानवाधिकार गैर सरकारी संगठन को परिषद में सलाहकार का दर्जा न दिए जाने प्रस्ताव लाया गया था। जिसको लेकर इस्राइल ने आपत्ति जताई थी और इसमें उसे भारत का भी साथ मिला। इस संगठन के बारे में इस्राइल का कहना है कि उसने अभी तक आतंकी संगठन हमास के साथ अपने संबंधों का खुलासा नहीं किया। 

वैश्विक मामलों के जानकारों का दावा है कि इस संकेत से यह भी साफ है कि आजादी के बाद से  अभी तक यह पहला मौका है जब भारत संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के इतने करीब है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर के बीच भारत के लिए अब और आसान है कि वह इस मुद्दे पर चीन की सहमति लेने का दबाव बना सके।

ऐबटाबाद में रह रहे जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को अब पीओके के अतमुकाम पहुंचाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित करने के बाद फिर नए ठिकाने पर भेजने की तैयारी।

जिस मसूद अजहर को इमरान खान के एक मंत्री संसद में मसूद अजहर साहब कह रहे थे उसके खिलाफ आज उसे कदम उठाने को मजबूर होना पड़ रहा है। भारत की सघन कूटनीति के सामने पाकिस्तान की कोशिश अंततः असफल हुई तथा चीन को समझ आ गया कि मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को रक्षा कवच देना उसके लिए अब जोखिम भरा है। पाकिस्तान और चीन को यह महसूस कराना भारतीय विदेश नीति की सामान्य सफलता नहीं है। 

 चीन ने करीब चार बार इसे वैश्विक आतंकी घोषित करने के मामले में अड़ंगा लगाया जबकि पूरी दुनिया उसे वैश्विक आतंकी घोषित करने में जुटी थी। अजहर मसूद ने भारत में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया था, लेकिन फरवरी में पुलवामा में किए गए आतंकी हमला उसके लिए गले का फंदा बन गया है। हालांकि भारत में आतंकी हमलों में जैश या पाकिस्तान के ही आतंकी संगठनों का हाथ रहा है। 

पीएम मोदी ने जयपुर में एक रैली में कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में विश्व समुदाय भारत के साथ खड़ा रहा, इसके लिए मैं पूरे भारत की तरफ से, हर मानवतावादी की तरफ से विश्व समुदाय का आभार व्यक्त करता हूं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति में अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने संबंधी प्रस्ताव फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा 27 फरवरी को लाया गया था। 
 

भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। पहली मई को संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर पर होने वाली सुनवाई से पहले चीन ने कह दिया था कि यह मामला 'उचित तरीके से हल' होगा। चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के बाद यह बात कही थी। 
 

पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना को वैश्विक आतंकी की सूची में डालना मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। अभी तक चीन संयुक्त राष्ट्र में इन कोशिशों पर वीटो करता रहा है।