संशोधन  

 

यूरोपीय संसद में पांच राजनीतिक समूहों द्वारा एक संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भेदभावपूर्ण और खतरनाक रूप से विभाजनकारी है। यह कानून के समक्ष समानता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को कमजोर करता है। प्रस्ताव में यह भी जोर देकर कहा गया कि एनआरसी से धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा मिलेगा और भेदभाव बढ़ेगा।

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी-20 की सीरीज के तीसरे मैच को सुपर ओवर में जीत लिया। उसने न्यूजीलैंड में पहली बार टी-20 सीरीज अपने नाम किया। जदयू ने उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और महासचिव पवन वर्मा को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। जदयू ने इन दोनों नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई की है। प्रशांत किशोर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। भारतीय शटलर साइना नेहवाल राजनीति के कोर्ट में कदम रख दिया। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। बैंडमिंटन खिलाड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेलों को बढ़ावा दिया, मैं उनसे प्रेरित हूं।

वहीं पार्टी से  बर्खास्त होने के कुछ समय बाद, किशोर ने पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्विटर पर नीतीश कुमार को तंज कसते हुए लिखा है कि“बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को बनाए रखने के लिए आपको मेरी शुभकामनाएं। भगवान आपका भला करे, ”।
 

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर छात्रों ने राज्यपाल ओपी धनखड़ को घेरा और राज्यपाल जगदीप धनखड़ की कार के बाहर प्रदर्शन किया। राज्यपाल कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी थे। हालांकि इस बीच राज्यपाल ने उस सभागार में प्रवेश किया जहां पर दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा था।

ये तय है कि ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। क्योंकि विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस का बहुमत है। इस प्रस्ताव के पारित होती ही पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों की कतार में शामिल हो जाएगा, जहां केन्द्र सरकार के नागरिकता संसोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुए हैं। पश्चिम बंगाल से पहले राजस्थान, पंजाब और केरल में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुके हैं।

जबलपुर में नागरिकता कानून समर्थकों ने रैली निकाली। सीएए के समर्थकों ने जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा आधारताल से रद्दी चौकी के बीच निकाली गई। लेकिन इस यात्रा का वहां पर सीएएस विरोधी विरोध कर रहे थे। जिसके बाद सीएए समर्थकों और विरोधियों के बीच झपड़ हो गई। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू गई होने लगी।

देशभर में जो हो रहे हैं उन प्रदर्शनों में आजादी जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। जिसको लेकर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार सख्त है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज और दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून को लेकर लोग धरने पर बैठे हैं और वहां पर लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों नागरिकता कानून को लेकर मुंबई में एक लड़की ने फ्री कश्मीर को लेकर प्रदर्शन किया था। 

दो दिन पहले ही जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और इससे पहले वह कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर थे। हालांकि नड्डा का यूपी से संबंध काफी पुराना है। उन्हें कई बार उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। जबकि इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेन्द्र मोदी यूपी से ही सियासी पारी का आगाज कर चुके हैं।

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में मेरा नाम है अमल चौधरी, और आज हम बात करेंगे कि नागरिकता संशोधन काननू यानी कि सीएए पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर दायर 143 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि केंद्र का पक्ष सुने बगैर सीएए और एनपीआर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे।

 दुनिया भर के सीईओ के मन में ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ को लेकर निराशा चरम पर है। ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म पीडब्ल्यूसी के सर्वे के मुताबिक, पहली बार 53% सीईओ ने ग्रोथ में गिरावट की बात कही है। पिछले साल ऐसा कहने वाले सिर्फ 29% थे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में कहा कि मैं लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं कि जिसे विरोध करना हो करे, सीएए वापस नहीं होगा। स्विट्जरलैंड में दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं समिट मंगलवार से शुरू हो गई। इस दौरान ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका ऐसी आर्थिक तेजी के मध्य में है, जैसी दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई।

अमित शाह ने कहा कि विपक्ष नागरिकता कानून का विरोध कर रहा है। और दुष्प्रचार फैला रहा है। लेकिन इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल दुष्प्रचारऔर भ्रम फैला रहे हैं और भाजपा इसको सच्चाई बताने के लिए जन जागरण अभियान चला रही है।

भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की मध्य प्रदेश इकाई के कुछ पदाधिकारियों ने कुछ दिनों पहले इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि बड़े नेताओं ने कथित रूप से नागरिकता संशोधन अधिनियम पर उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया और राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रस्ताव को लागू कर दिया।

राज्य सरकार के आदेश पर जिलों की पुलिस उन उपद्रवियों की लोगों की पहचान कर रही है।  जिन्होंने हिंसक प्रदर्शन कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस की जांच में ये तथ्य उजागर हुए हैं कि जिन उपद्रवियों ने इन प्रदर्शनों के जरिए हिंसक प्रदर्शन किए हैं उनका आपराधिक रिकार्ड रहा है। लिहाजा पुराने रिकार्ड को देखते हुए इन रासुका लगाने की तैयारी में यूपी पुलिस जुट गई है। ताकि कोर्ट से आसानी से इन्हें जमानत न मिल सके।

उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून  को लेकर जमकर हिंसा हुई। राज्य में हुई हिंसा में 16 लोगों की मौत हो गई और दंगाइयों ने करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दंगाइयों ने कई गाड़ियों के आग के हवाले कर दिया था। राज्य  के सभी जिलों में दंगाइयों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिस पर पथराव किया। 

 दो दिन पहले ही सिद्दीकुल्ला ने कहा था कि वह राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। हालांकि राज्य की सीएम ममता बनर्जी भी इस कानून का विरोध कर रही हैं और वह कई बार कह चुकी हैं कि वह राज्य में इस कानून को लागू नहीं करने देंगी। लेकिन इससे दो कदम आगे जाकर  सिद्दीकुल्ला ने कहा कि वह केन्दीय गृहमंत्री को कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर से निकलने नहीं देंगे।