सख्त  

असल में पिछले महीने दिल्ली के निजामुद्दीन में  एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जमाती देशभर में फैल गए थे और इन्होंने सरकार को अपनी जानकारी नहीं दी थी। जिसके बाद यूपी सरकार ने सख्त  एक्शन लेते हुए जमातियों को पकड़ने का आदेश दिया था। हालांकि प्रदेश हो या फिर देश। कोरोना संक्रमण बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका रही है। यूपी में करीब 59 फीसदी केस जमातियों के हैं। जिसके कारण राज्य में संक्रमण फैला। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को महाराष्ट्र के सीएम से राज्य के पालघर जिले में दो साधुओं और एक ड्राइवर की हत्या में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ये दोनों साधु मुंबई से सूरत अपने साथी की मौत के बाद वहां जा रहे थे। लेकिन पालघर में लोगों ने उनकी गाड़ी को रोककर निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। 

भारत हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों को मदद करता आया है। लिहाजा कोरोना संकट के बीच भारत ने पहले मालदीव की मदद की। पहले भारत ने चीन से कई मालदीव के नागरिकों को निकाला और उसके बाद मालदीव को मेडिकल मदद पहुंचाई। वहीं अब नेपाल की मदद के लिए भारत आगे हैं। नेपाल भारत का सबसे पुराना मित्र राष्ट्र है और भारत हमेशा नेपाल की मदद के लिए आगे आता है।

 जानकारी के मुताबिक देश भर के बड़े शहरों से सैकड़ों की तादाद में प्रवासी कामगार अपने गाँवों की ओर वापस आ रहे हैं। जबकि इन लोगों के पास यातायात के साधन नहीं हैं और वह पैदल ही अपने गांवों की तरफ आ रहे हैं। लिहाजा केन्द्र सरकार ने राज्यों को सामूहिक पलायन रोकने का आदेश दिया है।

कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश में 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान पीएम मोदी ने किया है। बहरहाल कोरोना वायरस के संक्रमण में आने वालों की संख्या 562 हो गई है वहीं 512 लोगों का इलाज चल रहा है। आज ही बिहार में एक, मध्यप्रदेश में पांच, तेलंगाना में तीन, गुजरात में तीन और महाराष्ट्र में पांच नए मरीज पॉजिटिव पाए हैं। वहीं राजस्थान में भी चार नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं।

सरकार के एनपीआर को लागू करने प्रक्रिया में महाराष्ट्र में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा एनपीआर सीएए और एनआरसी से अलग हैं। लिहाजा इसको लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं राज्य सरकार सीएए और एनआरसी को राज्य में लागू नहीं करने जा रहा है। असल में राज्य में कांग्रेस और एनसीपी राज्य पर दबाव बना रहे हैं कि एनआरपी  को भी राज्य में लागू नहीं किया जाए।

असल में राज्य में प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस अत्याचारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का रुख किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कई नेताओं के साथ एनएचआरसी पहुंचे थे। इन नेताओं का कहना था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निर्दोष लोगों को जेल भेज रही है।

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी, और आज हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने कोरोनावायरस से बचने के लिए क्या कदम उठाए हैं. साथ ही इस पर भी बात होगी कि पूरी दुनिया में किस तरह से कोरोनावायरस अपने पांव पसार चुक है और उसका क्या असर पड़ रहा है. भारत ने मंगलवार को चीनी नागरिकों और पिछले दो हफ्तों में चीन गए विदेशियों का मौजूदा वीजा रद्द करके नियमों को और सख्त कर दिया है। दो फरवरी को भारत ने चीनी यात्रियों और चीन में रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए ई-वीजा सुविधा पर अस्थायी रोक लगा दी थी। चीन में कोरोनावायरस से मंगलवार को 65 लोगों के मरने की रिपोर्ट दर्ज की गई। सभी हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान के थे। देश में अब तक 490 लोगों की मौत हो चुकी है।

राज्य सरकार ने साफ किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेश के बाद नए नियमों का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।  गौरतलब है कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी सरकार बनने के बाद इस तरह के फैसले लिए गए थे।

मलयेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कश्मीर और नागरिकता संशोधन कानून के लेकर भारत के खिलाफ बयान दिया था। यही नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में महातिर ने पाकिस्तान का साथ देते हुए कश्मीर के मुद्दे को उठाया था। जिसके बाद भारत ने सख्त रूख अपनाया था और कश्मीर का मु्ददा भारत का आंतरिक मामला बताया था।

देशभर में जो हो रहे हैं उन प्रदर्शनों में आजादी जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। जिसको लेकर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार सख्त है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज और दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून को लेकर लोग धरने पर बैठे हैं और वहां पर लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों नागरिकता कानून को लेकर मुंबई में एक लड़की ने फ्री कश्मीर को लेकर प्रदर्शन किया था। 

सामान्य शिक्षा निदेशालय ने एक परिपत्र जारी किया है कि केरल के शिक्षा नियमों के अनुसार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल या सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूल में या इसके आसपास के क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठानों में छात्रों को भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए छात्र के माता-पिता या अभिभावक की अनुमति जरूरी होगी।

हालांकि एनसीपी का दावा है कि अभी तक राज्य में राज्य में पार्टी में किसी भी तरह की टूट नहीं हुई है। अजित पवार को मनाया जा रहा है। लेकिन अजित पवार नाराज क्यों हैं इसका जवाब पार्टी का कोई जिम्मेदार नेता नहीं दे रहा है। जबकि पार्टी ने संसदीय दल के नेता के पद से अजित पवार को हटा दिया है। उन्हें पार्टी की सदस्यता से निष्कासित नहीं किया गया है।

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अंबेडकरनगर के कॉलेजों में राज्य सरकार ने 8 अस्थायी जेलें बनाई हैं। ताकि किसी भी स्थिति ने निपटा जा सके। हालांकि अयोध्या के साथ ही पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। वहीं अयोध्या और आस-पास के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य और केंद्र सरकारों पर तल्ख टिप्पणियां कीं