सख्त  

सोशल मीडिया के दौर में आप हर रोज कोई ना कोई अजब गजब वीडियो देखते ही रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दूल्हे मियां की गाड़ी चिप्स से सजी हुई है।

Interesting Facts about North Korea: दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां के नियम-कानून सुनकर आपका हलक सूख जाएगा लेकिन आज एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के नियम सख्त होने के साथ विचित्र भी हैं। 
 

उत्तर प्रदेश सरकार हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर कठोर हो गयी है। जो भी कंपनियां हलाल प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट देती हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।  ये मामला मुख्यमंत्री में संज्ञान में एक वायरल वीडियो और लखनऊ में हज़रतगंज थाने में एक शख्स के द्वारा किये गए मुकदमे के बाद आया है। 

Supreme Court on Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट (supreme court) सख्त हो गया है। कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए उपाय करने के आदेश दिए है। साथ ही सख्त लहजे में कहा कि ऐसे हालात अगले साल नहीं होने चाहिए। 

देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ऑड-ईवन नियम लौट रहा है। बढ़ते पॉल्यूशन के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऑड-ईवन नियम लागू करने का फैसला लिया है। आने वाले 13 से 20 नवम्बर तक यह नियम सख्ती से लागू होगा। फैसले के अनुसार, राजधानी में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी।

Viral Video: इन दिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो Viral हो रहा है। जिसे देखकर आफ भी सख्ते में पड़ जाएंगे। दरअसल, हम नली-नालों को गंदगी की जगह मानते हैं लेकिन इस देश के नाले कुछ और ही सच्चाई बयां करते हैं। 

ज़िंदगी नित नए इम्तेहान लेती है, जो इस इम्तेहान में पास हो जाता है वही समाज में लकीर खींचता है, जयपुर की गुलेश चौहान से ज़िंदगी ने सख्त इम्तेहान लिए, तीस साल की उम्र से पहले ही वो विधवा हो गयीं, घर चलाने के लिए टिफिन सर्विस किया, घरों में खाना बनाया, गाडी चलाई और और बन गयीं देश की पहली ऊबर ड्राइवर। 

फिलहाल राज्य सरकार के निर्देश पर जिला और पुलिस प्रशासन की टीम स्थानीय प्राधिकरणों की मदद से माफियाओं, उनके रिश्तेदारों तथा गुर्गों के नाम की गई बेनामी संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है और राज्य सरकार अब तक 210 माफिया और गैंगेस्टर के  किलाफ कार्यवाही कर चुकी है।

असल में राज्य के कानपुर, लखीमपुर खीरी, मेरठ समेत कई शहरों में शादी कर हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने का खेल खेला जा रहा है। पिछले कुछ सालों के दौरान इस तरह की घटनाएं तेजी से हो रही है। माना जा रहा है कि इसके पीछे बड़ी साजिश है और एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है।

 सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इस मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने को कहा। इसी दौरान कोर्ट ने इस डील पर हैरानी जताते हुए कहा, 'किसी विदेशी सरकार द्वारा किसी राजनीतिक दल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बारे में कभी नहीं सुना।

इस आदेश के तहत उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में  रहने वालों को घर से बाहर निकलने पर मास्क अथवा गमछा पहनना अनिवार्य होगा और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार तक सभी जनता को मिलने वाली छूटों का विवरण घोषित किया जाएगा, लॉकडाउन के लिए केंद्र के नए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जनता को राहत मिलेगी। यही नहीं उन्होंने साफ किया है कि बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिहाज से शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
 

अगर आपसे पूछे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेन्द्र सिंह धोनी और योगी आदित्यनाथ में क्या समानताएं हैं। तो आपको बताते हैं कि दोनों विपरित परिस्थितियों से जूझकर आगे बढ़े। जिस तरह से धोनी ने धीरे-धीरे को विकसित किया और फिर वह एक महान क्रिकेट के तौर भारत ही नहीं दुनिया के सफलतम कप्तान बनें और उनके विरोधियों ने भी उनकी क्षमताओं का लोहा माना. वैसे ही योगी भी विपरीत परिस्थितियों को जीतकर आगे बढ़ रहे हैं। कभी विरोधी उनकी प्रशासनिक क्षमताओं पर सवाल उठाते थे और आज वहीं उनके फैसलों को लेकर कायल हैं।  राजनीति में उनकी विरोधी प्रियंका गांधी वाड्रा और बसपा प्रमुख उनके फैसलों पर बधाई दे रही हैं। वहीं अगर ये कहें कि कोरोना संकटकाल में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक मिशाल बने हैं तो ये कहना गलत न होगा। जब देश और दुनिया कोरोना से त्राही-त्राही कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार ने बेहतर रणनीति और प्रबंधन से कोरोना के प्रसार में नियंत्रण रखा है। कोरोना संकट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक कुशल प्रशासक के साथ ही एक बेहतर प्रबंधक की छवि उभर कर आयी।

राज्य के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश -२०१० में बदलाव किया है और अब कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों को छह महीने से लेकर सात साल तक की सजा हो सकी है और 50,000 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

असल में पिछले महीने दिल्ली के निजामुद्दीन में  एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जमाती देशभर में फैल गए थे और इन्होंने सरकार को अपनी जानकारी नहीं दी थी। जिसके बाद यूपी सरकार ने सख्त  एक्शन लेते हुए जमातियों को पकड़ने का आदेश दिया था। हालांकि प्रदेश हो या फिर देश। कोरोना संक्रमण बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका रही है। यूपी में करीब 59 फीसदी केस जमातियों के हैं। जिसके कारण राज्य में संक्रमण फैला।