सचिव  

अगले कुछ दिनों में 700 से अधिक भारतीय जिलों में स्वास्थ्य मापदंडों पर पूरी तरह से जांच किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने रणनीति तैयार की है। अब तक एक सौ सत्तर जिलों को 'हॉटस्पॉट' के रूप में रखा गया है, जबकि 207 को 'गैर-हॉटस्पॉट' जिलों में रखा गया है। हॉटस्पाट में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं।

बहरहाल आंध्र प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई राज्य में निजी अस्पतालों को सरकार नियंत्रण में रखने विरोध करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य में अभी तक 44 कोरोना पॉजिटिव के मामले पाए गए हैं। वहीं एक मरीज को अस्पताल से घर भेज दिया गया है। 

कोरोनावायरस के संक्रमण से निपटने के लिए देश में लागू 21 दिन का लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसी कुछ अफवाहें और रिपोर्ट आई थीं कि सरकार लॉकडाउन को 90 दिन तक बढ़ा सकती है। सोमवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन को 14 अप्रैल से बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

हालांकि पार्टी की नई कार्यकारिणी की चर्चा इस लिए भी हो रही है कि क्योंकि बिहार के माफिया डॉन और पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले शहाबुद्दीन को कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है। वही राबड़ी देवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। राबड़ी तीसरी उपाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। जबकि पहले पार्टी में दो उपाध्यक्ष हुआ करते थे।

अधिसूचना जारी हो जाने के बाद अब यह सीट रिक्त हो गई है।  गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता को अवैध घोषित किया था। इसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनकी सदस्यता  को रद्द करने को कहा था। हालांकि अब्दुल्ला आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। 

बिहार में अगले छह महीने के दौरान विधानसभा के चुनाव घोषित होने हैं। लेकिन इससे पहले राजद में कई तरह की गुटबाजी देखने को मिली रही है। फिलहाल बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव के करीबी ने पटना के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और  उप-मुख्यमंत्री सचिन पालयट के बीच लड़ाई जगजाहिर है। राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही गहलोत का पार्टी में कद बढ़ाना शुरू हो गया। हालांकि राज्य में प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री होने के बावजूद पिछले एक साल के दौरान सचिन पायलट सार्वजनिक मंचों पर नहीं दिखे। 

नए साल में यूपी में 28 अफसरों को प्रमोशन का तोहफा मिलेगा। आज इसके लिए डीपीसी होनी है। जिसकी अध्यक्षता मुख्यसचिव करेंगे और इसमें प्रमुख नियुक्ति भी होंगे। आज होने वाली डीपीसी में राज्य के तीन बैच के आईएएस अफसर शामिल हैं। आज डीपीसी में 1995 बैच के अफसरों को प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोशन के लिए मुहर लगेगी वहीं 2004 बैच के अफसरों को सचिव पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। 

 राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य में नागरिकता कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों की मौजूदा स्थिति के लिए बुलाई गई बैठक से राज्यके मुख्य सचिव, डीजीपी गायब रहे। इन दोनों जिम्मेदार अफसरों ने कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति से उन्हें अवगत नहीं कराया जा रहा है। 

असल में कुछ महीने पहले आयकर विभाग ने नेतराम के प्रतिष्ठानों में छापे मारे थे। जहां से उनकी अघोषित संपत्ति के बारे में आयकर विभाग को जानकारी मिली थी। इसके बाद ईडी ने भी नेतराम से पूछताछ की थी। हालांकि नेतराम को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध कानून, 1988 की धारा 24(तीन) के तहत कार्यवाही की है। नेतराम उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अफसर थे और वह कई सालों से गन्ना और चीनी विकास विभाग में प्रमुख सचिव भी रहे।

अपने जादू से किसी दौर में लोगों को अपने बस मे करने वाले राज्य के सीएम अशोक गहलोत के छह विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया है। हालांकि गहलोत ऐसा पहले भी कर चुके हैं। 2009 में जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त भी उन्होंने बसपा के छह विधायकों को तोड़कर पार्टी में शामिल कराया था।

यूपी के प्रसिद्ध मुलायम खानदान का झटका देते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनसे लोहिया ट्रस्ट बिल्डिंग खाली करा ली है। राज्य के संपत्ति विभाग ने लखनऊ के पॉश इलाके  विक्रमादित्य मार्ग स्थित लोहिया ट्रस्ट के नाम से आवंटित बंगला खाली करा लिया है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हैं, जबकि उनके छोटे भाई शिवपाल यादव इसके सचिव हैं। 
 

उत्तर प्रदेश के बदायूँ जिले मे ग्राम प्रधान और सचिव की बड़ी लापरवाही सामने आयी हैं सचिव ने गांव के ही सात जिंदा लोगों को मृतक बना दिया । जिससे गांव के सातो जिंदा लोगों की पेंशन बंद हो गयीं । मामला जिलाधिकारी के संज्ञान मे आया तो उन्हो़ने कठोर कारवाई के आदेश देकर उन सभी की पेंशन को तत्काल चालू कराया है ।
 

असल में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सचिव नृपेंद्र मिश्रा सितंबर के दूसरे सप्ताह में कार्यमुक्त हो जाएंगे। लिहाजा इस  पद पर किसी अफसर को नियुक्त किया जाएगा। हालांकि चर्चा है कि अभी तक एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम देख रहे पीएम मिश्रा को प्रमोट कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन चर्चा ये भी चल रही है कि स्वास्थ्य कारणों से पीके मिश्रा भी रिटायरमेंट चाहते हैं।

असल उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस रहे नृपेन्द्र मिश्रा ने पीएम मोदी से कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया गया है। लिहाजा चर्चा है कि मिश्रा के प्रशासनिक क्षमताओं को देखते हुए उन्हें दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।