सर्वोच्च  

शांति और मानव जीवन की रक्षा के लिए कई संगठन और नेता अपने-अपने स्तर से प्रयास करते हैं। लेकिन ईसाइयों से सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने ऐसा कुछ किया है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है।

रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूसी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार  ‘ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल’ से सम्मानित करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी को दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है।

इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भी पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'जाएद मेडल' से नवाजने का ऐलान किया था। 

 भगोड़े शराब कारोबारी माल्या पर कई बैंकों से धोखाधड़ी, मनी लांड्रिंग और फेमा के उल्लंघन के गंभीर आरोप हैं। हाल ही में ब्रिटेन के गृहमंत्री साजित जावीद ने उसे भारत को प्रत्यर्पित करने का फैसला लिया है। 

यूएई के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम मोदी को बताया अपना प्रिय मित्र। अभी तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह सम्मान दिया गया है। 

राफेल डील केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केन्द्र सरकार ने गुरुवार को लीक दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि वह केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर फैसला करेगा। 

पुलवामा घटना के बाद देश के तमाम हिस्सों से कश्मीरियों पर हमले की खबरें आयीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को कश्मीरियों की सुरक्षा के लिये तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
यद्यपि केन्द्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के तुरंत बाद ही कश्मीरियों की सुरक्षा के संबंध में सूचना जारी की थी, गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी कर इसे दोहराया गया। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे कश्मीरियों के साथ ही शेष भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। इसे कुछ माह पहले हुई मॉब लिंचिग की घटनाओं से जोड़ कर दिखाने की कोशिश हुई। इस पर अदालत ने यह आदेश भी कर दिया कि गोरक्षकों के हमलों से निपटने के लिये नोडल अधिकारी बनाये गये पुलिस अधिकारी ही अब राज्यों में कश्मीरियों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई करेंगे।

सबरीमाला मामले में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सबरीमाला मंदिर देवासम बोर्ड ने अपना स्टैण्ड बदल लिया है। पहले वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में था। अपने पहले के फैसले में अदालत ने मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दी थी।  इसके खिलाफ 54 पुनर्विचार याचिकाएं और पांच रिट पेटिशन दायर की गईं। जिसपर फैसला सुरक्षित रखा गया है। 

- सरेंडर करने के बाद वह 2004 में प्रादेशिक सेना में शामिल हो गए। वह कश्मीर में आतंकवाद के सफाए के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन का हिस्सा थे। उन्हें दो बार सेना मेडल से भी नवाजा गया था। 

सुप्रीम कोर्ट में आज आम्रपाली बिल्डर्स के मामले की सुनवाई हुई। जिसमें निवेशकों ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई कि आम्रपाली के निदेशकों को तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। 
 

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर बनी फिल्म ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ कल रिलीज हो रही है। जिसे रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायलय ने फिलहाल इसपर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 

सजा पाए नेताओं पर चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक के मामले में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश का स्टेटस जानने की इच्छा जाहिर की है। पहले के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनेताओं पर आपराधिक मामलों में एक साल के अंदर फैसला आ जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने देवरिया में माफिया नेता अतीक अहमद की गुंडागर्दी पर भी नाराजगी जाहिर की। 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘कुछ लोगों के लिये सत्ता ऑक्सीजन के समान है और वे उसके बिना जीवित नहीं रह सकते । वहीं दूसरी ओर वाजपेयी ने अपने सार्वजनिक जीवन का लम्बा समय विपक्ष में रहते हुए राष्ट्र हित से जुड़े विषयों को उठाने में लगाया।’

कांग्रेस द्वारा फैलाया गया झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ है, और इस बार इस झूठ का  पर्दाफ़ाश किया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने. सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर राफेल पर डाली गईं सभी जनहित याचिकाओं को जिस तरह से खारिज किया है वह मोदी  सरकार के साथ साथ देश के करोड़ो लोगों की विजय है.  किसी भी बड़े लोकतंत्र में विपक्ष द्वारा सत्तापक्ष से सवाल पूछना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन राफेल मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर जिस तरह  के  बेबुनियाद औरपूर्वाग्रह से ग्रसित आरोप लगाए उसने सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख दिया  और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया. वास्तविकता से परे जाकर कांग्रेस ने झूठकी बुनियाद पर  जिस तरह से आरोप गढ़े वह समझ से परे है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ‘राफेल मामले में सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया बिल्कुल सही थी और इसपर कोई संदेह नहीं किया जा सकता’। अदालत की सबसे अहम टिप्पणी ऑफसेट पार्टनर के मामले में थी, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ‘हमें लगता है कि सरकार की ऑफसेट पार्टनर तय करने में कोई भूमिका नहीं थी’। देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा कहे गए यह शब्द कांग्रेस के मुंह पर कालिख होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की निजी नैतिक जीत है। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे को लेकर जो झूठ का जाल फैलाया था उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधा निशाने पर रखा गया था।