सुरक्षा परिषद  

सुरक्षा परिषद में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने वीटो किया। 2009, 2016 और 2017 में भी चीन ने इस प्रस्ताव को रोका था। 

अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ब्रैड शेरमैन ने कहा, ‘चीन ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र को उस जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने से रोक दिया, जिसने फरवरी में भारत में पुलवामा हमला किया था।’ 

 वैश्विक आतंकी की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगाई। चार अन्य स्थायी देशों, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने किया था प्रस्ताव का समर्थन

जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी के तौर पर चिह्नित करने के प्रस्ताव पर बुधवार को होना है फैसला। चीन के कहना है कि इस मुद्दे का समाधान सभी को स्वीकार्य होना चाहिए।

आंतकी मसूद अजहर आज वैश्विक आंतकी घोषित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य आज इस पर फैसला ले सकते हैं, लेकिन चीन अजहर पर प्रतिबंध लगाने पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है और आज मसूर को वैश्विक आंतकी घोषित करने की अंतिम तारीख है।

 29 साल के हमजा को अल कायदा के ‘सबसे संभावित उत्तराधिकारी’ के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका ने उसकी सूचना देने वाले के 10 लाख डॉलर के ईनाम की घोषणा की है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति से अज़हर की वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध और संपत्ति को जब्त करने के लिए कहा है। समिति ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 13 मार्च तक का समय दिया है।

 पाकिस्तान की भी भद पिटी, कोई बयान जारी न हो सके इसकी कोशिश में लगा था पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष से भी मुलाकात की लेकिन मुंह की खानी पड़ी।

पीओके में अधिकारियों द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि निवासियों को रात के दौरान अनावश्यक रूप से लाइट का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और वे एलओसी मार्गों के निकट अनावश्यक यात्रा से बचें।

संयुक्त राष्ट्र की 15 शक्तिशाली देशों की इस इकाई ने अपने बयान में पाकिस्तान के आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद का नाम भी लिया। इस परिषद में चीन वीटो क्षमता वाला स्थायी सदस्य है। 

अमेरिका विदेश विभाग के उप-प्रवक्ता रॉबर्ट पालाडीनो ने कहा, ‘पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस जघन्य कृत्य की जिम्मेदारी ली है। हम सभी देशों से अपील करते हैं कि वह आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने और समर्थन मुहैया नहीं कराने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं।’ 

मुंबई हमले के 10 वर्ष पूरे होने के मौके पर विदेश मंत्रालय के रिवार्ड फॉर जस्टिस प्रोग्राम शुरु किया है। इस प्रोग्राम के तहत ऐसे लोगों को 50 लाख डॉलर का इनाम देने की घोषणा की गई है जो 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले की साजिश रचने अथवा उसमें सहयोग देने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई सुराग देंगे। 

यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी प्रशासन चीन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कम आंकने का आरोप लगा रहा है। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान चीन पर उसके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वियों की मदद करने के लिए अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था।