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क्या आप जानती हैं? शादीशुदा महिलाओं के ये 5 चौंकाने वाले कानूनी अधिकार
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इंडियन वूमेन लीगल राइट्स क्या है?
International Women's Day: शादीशुदा महिलाओं के लिए इंडियन लॉ में 5 बडे़ अधिकार दिए गए हैं, जैसे तलाक, संपत्ति, स्त्रीधन और अबॉर्शन। जानें इंडियन लीगल राइट्स के बारे में पूरी डिटेल।
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हर शादीशुदा महिला को जानने चाहिए अपने ये कानूनी अधिकार
शादी एक गहरा बंधन होता है, लेकिन अगर किसी महिला पर अत्याचार हो रहा है तो उसे कानूनी मदद लेनी चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को मिलें कानूनी अधिकारों के बारे में हर महिला को जानना चाहिए।
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1. तलाक का अधिकार
हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 के अनुसार अगर पति बेवफा, अत्याचारी हो या मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना दे तो महिला तलाक ले सकती है। IPC सेक्शन 125 के तहत पति से मेंटेनेंस मांग सकती है।
2. स्त्रीधन का अधिकार
Hindu Succession Act, 1956 की धारा 14 और Hindu Marriage Act, 1955 की धारा 27 के तहत, शादीशुदा महिला को अपने स्त्रीधन पर पूर्ण अधिकार है।
स्त्रीधन न देने पर क्या कर सकती है महिला?
अगर पति या ससुराल वाले स्त्रीधन देने से मना करें, तो महिला Protection of Women Against Domestic Violence Act, 2005 की धारा 19A के तहत शिकायत कर सकती है।
3. अबॉर्शन (Abortion) का अधिकार
The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 के तहत, महिला 24 सप्ताह तक अपनी प्रेग्नेंसी को खत्म कर सकती है। इसके लिए उसे पति की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
4. संपत्ति पर अधिकार
Hindu Succession Act 1956 (2005 संशोधन) में शादीशुदा होने के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर हक है। तलाक के बावजूद महिला पूर्व पति की संपत्ति पर दावा कर सकती है।
5. बच्चे की कस्टडी का अधिकार
अगर तलाक होता है तो 5 साल से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी मां को मिलने की संभावना अधिक होती है। महिला अपने बच्चे के भरण-पोषण के लिए पति से आर्थिक सहायता मांग सकती है।