रेलवे का कायाकल्प करने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम

केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे की ब्रॉड गेज रेल लाइनों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण को मंजूदी दे दी है। इसके तहत 13 हजार 675 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाएगा। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला किया गया।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय रेल के शेष गैर-विद्युतीकृत ब्रॉड गेज मार्गों के विद्युतीकरण के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे रेलगाड़ियों की गति में सुधार होगा। 

विद्युतीकरण के माध्यम से रेलवे अपने नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर सकेगा। इससे दक्षता, गति, क्षमता और रोजगार बढ़ने के साथ ही ईंधन के खर्च में कमी आएगी।

उन्होंने कहा कि विद्युतीकरण से लगभग 13,500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बचत की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि डीजल आदि पर कम निर्भरता इसकी यूएसपी होगी। इस निर्माण कार्य के दौरान से सीधे तौर पर 20.4 करोड़ दिन का रोजगार मिलेगा।

100 प्रतिशत विद्युतीकरण से बाधारहित ट्रेन संचालन होगा जिससे ट्रेने समय से चला करेंगी साथ ही सुधरी हुई सिग्नल प्रणाली से ट्रेन संचालन और ज्यादा सुरक्षित होगा। 

बिजली ट्रैक्शन अपनाने से इंधन में खर्च होने वाले 13,510 करोड़ रुपये की प्रति वर्ष बचत होगी जिससे पेट्रोलियम आधारित इंधनों की आयत निर्भरता की कमी से देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।