नरेन्द्र मोदी की बायोपिक के बाद वेब सीरीज पर भी चुनाव आयोग ने लगाई रोक

Published : Apr 20, 2019, 05:27 PM ISTUpdated : Apr 20, 2019, 05:38 PM IST
नरेन्द्र मोदी की बायोपिक के बाद वेब सीरीज पर भी चुनाव आयोग ने लगाई रोक

सार

उधर चुनाव आयोग द्वारा इरॉज नाऊ को इसे वेबसीरीज को बंद करने के आदेश पर उनका कहना है कि इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है। जिसे बैन लगाया जाए। लेकिन वह चुनाव आयोग के आदेश का पालन करेगा और अपनी आगे की कार्यवाही पर विचार करेगा। आज चुनाव आयोग ने इस बेब सीरीज को बनाने वाले निर्माताओं को बंद करने का आदेश दिया है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की बायोपिक पर रोक लगा दी थी।

चुनाव आयोग ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेब सीरीज पर भी रोक लगा दी है। इससे पहले आयोग ने उनकी बायोपिक पर लगाई थी। आज चुनाव आयोग ने इरॉस नाऊ को आदेश दिया कि अब इस वेब सीरीज को बंद करे। असल में पीएम मोदी की कही जाने वाली  वेब सीरीज 'मोदी-जर्नी ऑफ ए कॉमन मैं' के 5 एपिसोड्स ऑनलाइन हैं। हालांकि पीएम नरेन्द्र मोदी की बायोपिक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया था।

उधर चुनाव आयोग द्वारा इरॉज नाऊ को इसे वेबसीरीज को बंद करने के आदेश पर उनका कहना है कि इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है। जिसे बैन लगाया जाए। लेकिन वह चुनाव आयोग के आदेश का पालन करेगा और अपनी आगे की कार्यवाही पर विचार करेगा। आज चुनाव आयोग ने इस बेब सीरीज को बनाने वाले निर्माताओं को बंद करने का आदेश दिया है।

कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की बायोपिक पर रोक लगा दी थी। ये फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कड़ा रूख अपनाते हुए 10 अप्रैल को इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि पीएम नरेन्द्र मोदी की बायोपिक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जबकि याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस फिल्म के अभिनेता भाजपा के कैंपेन में भी हैं।

यही नहीं इस फिल्म में फरवरी में हुए पुलवामा और बालाकोट आतंकी हमले का भी जिक्र है। इस पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि 2 मिनट के ट्रेलर से यह तय नहीं किया जा सकता कि फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक है और यह वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर फिल्म से चुनाव प्रभावित होते हैं तो ये काम देखना चुनाव आयोग का है।
 

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