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अमित शाह का सीधा सवाल, क्या ममता को चाहिए कश्मीर में PM?

Published : Apr 11, 2019, 03:52 PM ISTUpdated : Apr 11, 2019, 04:20 PM IST
अमित शाह का सीधा सवाल, क्या ममता को चाहिए कश्मीर में PM?

सार

अमित शाह ने ममता और उनके गठबंधन साथियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विपक्ष के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेरने का काम नई बीजेपी सरकार बनने के तुरंत बाद किया जाएगा।  

आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले से बैखलाई विपक्ष पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि मई 2019 में नई बीजेपी सरकार बनने के बाद संविधान से धारा 370 को हटाने का काम किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनावों में मुसलमानों का वोट बटोरने के लिए हाल के बालाकोट हवाई हमले पर सवाल खड़ा किया था। अमित शाह ने ममता से सवाल किया कि क्या वह भी अपने गठबंधन साथियों की तरह कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री की मांग करती हैं? जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नैशनल कॉन्फ्रेंस नेता ओमर अबदुल्ला ने कहा था कि कश्मीर को अपना प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है।

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अमित शाह ने ममता और उनके गठबंधन साथियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विपक्ष के ऐसे मंसूबों पर पानी फेरने का काम नई बीजेपी सरकार बनने के बाद किया जाएगा। 

अमित शाह ने यह बयान पश्चिम बंगाल में दार्जलिंग लोकसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी राजू सिंह बिष्ट के लिए प्रचार के दौरान दिया। 

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गौरतलब है कि संविधान की धारा 370 जम्मू-कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार देता है। अमित शाह से पहले पिछले हफ्ते बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि नई सरकार बनाने के बाद वह राष्ट्रहित में बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष अधिकार को खत्म करने का फैसला करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी से पहले पश्चिमी एशियाई देश इजरायल में इस हफ्ते हुए चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू ने सत्ता में वापसी करने के लिए जनता से वादा किया कि उन्हें एक बार फिर चुना गया तो वह इजरायल के कब्जे में संभावित फिल्स्तीन राज्य में इजरायली इलाकों पर अपनी संप्रभुता कायम करने का काम करेंगे।

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गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर करने के लिए राज्य को संविधान के तहत दिए जा रहे विशेष अधिकारों को हटाने का हमेशा से समर्थन किया है। राज्य के इस विशेष अधिकार के चलते अन्य राज्यों के लोग कश्मीर में जमीन खरीदकर संपत्ति बनाने का काम नहीं कर सकते।

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