राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल के घाटी दौरे के बाद राज्य के नेताओं और अलगावादियों को लग रहा है कि जल्द ही केन्द्र सरकार राज्य के लिए बड़े फैसले कर सकती है। जिसके कारण इन नेताओं की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और वह केन्द्र सरकार किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले सोचने की धमकी दे रहे हैं।
पिछले तीन दिन से जम्मू कश्मीर में 35 एक को लेकर चल रही सुगबुगाहट के बीच केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ा आदेशा दिया है। इस आदेश के बाद श्रीनगर मस्जिदों और मदरसों के संचालकों की मुश्किलें बढ़ गयी है। अमित शाह ने पुलिस से मस्जिदों के प्रबंधकों की पूरी लिस्ट और उनके बारे में सभी तरह की जानकारी देना का फरमान दिया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल के घाटी दौरे के बाद राज्य के नेताओं और अलगावादियों को लग रहा है कि जल्द ही केन्द्र सरकार राज्य के लिए बड़े फैसले कर सकती है। जिसके कारण इन नेताओं की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और वह केन्द्र सरकार किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले सोचने की धमकी दे रहे हैं।
चाहे पीडीपी अध्यक्ष महमूबा मुफ्ती हो या फिर फारूख अब्दुला सभी केन्द्र सरकार के घाटी में सुरक्षा बलों को बढ़ाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब इन नेताओं की मुश्किलें और बढ़ गयी है। क्योंकि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर की सभी सभी मस्जिदों और मदरसों के संचालकों और प्रबंधकों की सूची तैयार करने का आदेश दिया है।
अमित शाह का ये फरमान राजधानी श्रीनगर के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली मस्जिदों के प्रबंधकों की पूरी जानकारी मुहैया कराई जाए। इस आदेश के बाद राज्य में उन अटकलों में तेजी आ गयी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार 15 अगस्त को राज्य से आर्टिकल 35A को खत्म कर सकती है।
इस आर्टिकल के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में देश का कोई भी नागरिक जमीन खरीद सकेगा और वहां पर वह सरकारी नौकरी भी कर सकेगा। फिलहाल राज्य में एनएसए अजित डोवल दौरा कर चुके हैं और इससे पहले वहां पर गृहमंत्री अमित शाह स्वयं दौरा कर चुके थे।
जिसके बाद राज्य के अलगाववादियों की धड़कने तेज हो गयी हैं। फिलहाल केन्द्र सरकार अब तक राज्य में 16 हजार से ज्यादा अर्धसैनिक बल तैनात कर चुकी है और आने वाले समय में इसकी संख्या में और बढ़ोत्तरी हो सकती है।