नई दिल्ली-- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब में रावी नदी पर शाहपुरकंडी डैम परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना से भारत में रावी नदी का जो पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता है, उसे रोकने में मदद मिलेगी।
इसके लिए 2018-19 से 2022-23 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान 485. 38 करोड़ रुपये की सहायता केंद्र सरकार देगी।
सिंधू नदी के जल बंटवारे के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल सन्धि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत भारत को तीन पूर्वी नदियों-रावी, व्यास और सतलुज के जल के उपयोग का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ था।
बयान में कहा गया है, ‘‘ रावी नदी के जल की कुछ मात्रा वर्तमान में माधोपुर हेडवर्क्स से होकर पाकिस्तान में चली जाती है। इस परियोजना के लागू होने से पानी की बर्बादी कम करने में मदद मिलेगी।'
इस साल सितंबर में पंजाब और जम्मू-कश्मीर सरकार ने 2,793 करोड़ रुपये लागत वाली इस परियोजना का कार्य बहाल करने पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि इस परियोजना पर काम 2013 में ही शुरू हो गया था लेकिन जम्मू-कश्मीर की ओर से उठाए गए कुछ मुद्दों की वजह से काम रोक दिया गया था।
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