सरकार के इन कदमों से इलेक्ट्रोनिक गाड़ियों का बढ़ेगा बाजार

नई दिल्ली: इलेक्ट्रोनिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बैटरी से चलने वाली कार और स्कूटर पर जबरदस्त टैक्स कटौती की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी दरें 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। यह फैसला शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया। 

ई- वाहनों पर टैक्स कटौती के बाद नई दरें 1 अगस्त से लागू हो जाएंगी। इन वाहनों पर टैक्स घटाने का प्रस्ताव पिछली जीएसटी काउंसिल में भी आया था। जिसपर विचार करने के बाद इसे अमली जामा पहनाया गया। 

ई वाहनों पर जीएसटी दर में 7 फीसदी की कमी एक बड़ा फैसला है। इसकी वजह से ई वाहनों की कीमतों में भारी कमी आएगी और लोग इसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इलेक्ट्रोनिक गाड़ियों के चार्जर पर भी जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। 

ई वाहनों के दाम घटाने की कवायद के बाद जब देश में इनकी संख्या बढ़ेगी तो उनके लिए सड़कों पर पेट्रोल पंप की जगह चार्जिंग सेन्टरों की जरुरत पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने जापान की कंपनी पैनासोनिक के साथ करार लिया है। 

इलेक्‍ट्रोनिक कंपनी पैनासोनिक 25 शहरों में 1 लाख स्‍ट्रॉन्‍ग चार्जिंग स्‍टेशन लगाने की तैयारी कर रही है। जो कि ई वाहनों को जल्दी से जल्दी चार्ज कर देंगे। पैनासोनिक कंपनी पार्किंग स्‍टेशन, मॉल, पेट्रोल पंप आदि पर चार्जिंग स्‍टेशन लगाएगी और इन्हें चलाने के लिए फ्रेंचाइजी भी बांटेगी। 

दरअसल देश में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए केन्द्र सरकार अगले दस साल में सड़कों पर लगभग 40 फीसदी इलेक्ट्रोनिक वाहन उतारना चाहती है।  चालू वित्त वर्ष में सरकार का उद्देश्य करीब 4500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का है। ये सभी राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गों पर बनाए जाएंगे।

पैनासोनिक दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 150 स्मार्ट इ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स और 25 क्यूक्विक 2 व्हीलर पर ईवी चार्जिंग सर्विस स्थापित करेगी।
इसके अलावा कंपनी पुणे, बेंगलुरु, चेन्‍नै, अमरावति, हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में चार्जिंग स्‍टेशन हब बनाएगी।  यहीं से इसका विस्‍तार किया जाएगा। 

अनुमान के मुताबिक,एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पर करीब 4 लाख रुपये का खर्च आएगा।  इसके लिए अलग से पावर सप्लाई दिए जाने की योजना है।  हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगेंगे जिसके लिए सरकार 1,050 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी देगी। 

पैनासोनिक के अलावा दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, गुजरात एनर्जी विकास एजेंसी, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BESCOM, TSREDCO जैसी नोडल एजेंसिया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का काम करेंगी।  इन कंपनियों को 3 साल तक चार्जिंग स्टेशन की देखभाल भी करनी होगी।