प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सुरक्षा घेरे से सुरक्षाकर्मियों को कम करने की पहल की है। इसके लिए दोनों ने गृह विभाग से इसके लिए कार्यवाही करने को कहा था। इसके बाद विभाग ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का फैसला किया है। यही नहीं इन दोनों के अलावा अन्य नेताओं को दी गई सुरक्षा को भी कम करने का फैसला किया गया है। जिन्हें ज्यादा सुरक्षाकर्मी दिए गए हैं उनसे इन्हें वापस लिया जाएगा।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आंनदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सुरक्षा को कम करेंगे। इसके साथ ही अन्य नेताओं की भी सुरक्षा कम की जाएगी। असल में राज्य में वीवीआई कल्चर खत्म करने के लिए राज्यपाल और योगी आदित्यनाथ ने इसकी पहल की है। फिलहाल राज्य का गृह विभाग इसकी समीक्षा कर रहा है और इसके तहत राज्यपाल की सुरक्षा से कम से कम 50 सुरक्षाकर्मियों को किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सुरक्षा घेरे से सुरक्षाकर्मियों को कम करने की पहल की है। इसके लिए दोनों ने गृह विभाग से इसके लिए कार्यवाही करने को कहा था। इसके बाद विभाग ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का फैसला किया है।
यही नहीं इन दोनों के अलावा अन्य नेताओं को दी गई सुरक्षा को भी कम करने का फैसला किया गया है। जिन्हें ज्यादा सुरक्षाकर्मी दिए गए हैं उनसे इन्हें वापस लिया जाएगा। असल में कुछ दिनों पहले केन्द्र सरकार ने 150 से ज्यादा नेताओं और मंत्रियों से सुरक्षा वापस ले ली थी या फिर उनकी सुरक्षा को कम कर दिया था।
जिसके बाद प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए फैसला किया है। यही नहीं इसकी पहल राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वयं की है। जिसके बाद गृह विभाग पर इसको लेकर दबाव भी बन गया है कि वह नेताओं को दिए गए सुरक्षाकर्मियों की संख्या को कम रहे।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनके सुरक्षा घेरे की समीक्षा करने को कहा है। इसके तहत गैर जरूरी सुरक्षा को हटाने को कहा है। फिलहाल अब समीक्षा की जा रही है और जल्द ही अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को वहां से हटा दिया जाएगा।
इसके साथ ही अन्य नेताओं को दी गई सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल की सुरक्षा से कम से कम 50 सुरक्षाकर्मियों को हटाया जाएगा। असल में राज्यपाल की सुरक्षा में नियुक्त होने वाले पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं।