नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन, ये हैं योगी कैबिनेट के बड़े फैसले

Yogi Cabinet Meeting: बुंदेलखंड को देश के नक्शे पर उभारने के लिए यूपी कैबिनेट ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। 14 शहरों में 740 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों को चलाने और धान खरीद नीति को भी मंजूरी दी गई है। नगर निकायों में आकांक्षी योजना लागू की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

पुलिसकर्मियों का मोटरसाइकिल भत्ता बढ़कर 500 रुपये

कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को मोटरइसाइकिल भत्ता 100 रुपये मिलता था। अब उसे बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। सुरेश खन्ना ने बताया कि नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण झांसी में डेवलप किया जाएगा। यह 14 हजार हेक्टेयर भूमि पर बनेगा। झांसी के 33 गांवों से इसके लिए जमीन अर्जित की जाएगी। छह महीने के अंदर जमीन लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 

इन मार्गों पर ली जाएगी जमीन

बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए झांसी-ललितपुर और झांसी-ग्वालियर मार्ग पर जमीन चिन्हित की गई है। डिफेंस कारिडोर के झांसी नोड से 70 किलोमीटर पर जमीन है। चित्रकूट नोड से 222 किलोमीटर, कानपुर से 210 और लखनऊ से 285 किलोमीटर की दूरी पर है।

नगर निकायों के विकास के लिए होगा ये काम

राज्य सरकार के 16 पैरामीटर पर, जिन नगर निकायों को सबसे कम अंक मिले हैं। उनमें से 100 नगर निकायों को चिन्हित किया गया है। उनके विकास के लिए सरकार की तरफ से 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके ​अलावा राज्य व केंद्र सरकार, सांसद व विधायक निधि से कनवर्जेंस करके विकास किया जाएगा। इन नगर निकायों पर आगामी तीन साल यानी 2026 तक काम किया जाएगा। 100 युवाओं को सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के तहत इसमें लगाया जाएगा।

इन प्रस्तावों को भी मिली हरी झंडी

-गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की 2वीं वाहिनी की स्थापना संबंधी निर्माण कार्यों को मंजूरी। 

-शामली में एक नई पीएसी वाहिनी की स्थापना के लिए संबंधित निर्माण कार्यों को मंजूरी।

-पर्यटन विभाग के घाटे में चल रहे पर्यटक आवास गृहों एवं टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर पीपीपी मोड पर संचालित किए जाएंगे।  

-संभल औरैया पुलिस लाइन में आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों को मंजूरी।