दिल्ली सरकार ने दिल्लीवालों को नए साल के शुरू होने से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है। दिल्ली सरकार ने अगले साल एक जनवरी से लगने वाले पार्किंग शुल्क के आदेश को वापस ले लिया है। लिहाजा नए साल में दिल्ली में गाड़ी खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत है। भले ही दिल्ली सरकार ने आगागी लोकसभा चुनाव को देखते हुए फैसला किया हो, लेकिन इससे दिल्ली वालों को राहत जरूर मिली है।
असल में दो दिन पहले ही दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के आयुक्त ने दिल्ली में नई गाड़ियों के लिए पार्किंग शुल्क में जबरदस्त इजाफा करने का फैसला किया था और इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया था। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने पार्किंग शुल्कों और व्यावसायिक वाहनों के लिए वार्षिक शुल्कों को 1 जनवरी 2019 से लागू होने वाले इस आदेश को वापस ले लिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसमें ‘अनियमितताओं’ के चलते अपने विभाग के पूर्व आदेश को सोमवार को वापस लेने का निर्देश दिया। इस आदेश के मुताबिक दक्षिण/उत्तर/पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में पार्किंग शुल्कों में इजाफा नहीं किया जाएगा। मंत्री ने परिवहन विभाग को दक्षिण/उत्तर/पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में पार्किंग शुल्क बढ़ाने के संबंध में 21 दिसंबर के आदेश को वापस लेने के लिए कहा गया है।
असल में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वन टाइम पार्किंग चार्ज को बढ़ा दिया था। बढ़ा हुआ नया पार्किंग चार्ज अगले साल एक जनवरी से लागू करने के फैसला किया था। पार्किंग शुल्क 6 से 75 हजार तक बढ़ाया गया था। पार्किंग शुल्क बढ़ाए जाने के बाद दिल्ली वालों ने नाराजगी जताई थी और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया। गौरतलब है कि वन टाइम पार्किंग चार्ज बढ़ाने के लिए दिल्ली की तीन नगर पालिकाओं ने अर्जी दी थी और उसके बाद दिल्ली के परिवहन आयुक्त ने इसे मंजूरी दे दी थी।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आदेश के बाद पार्किंग चार्ज 6,000 से 75, 000 के बीच बढ़ गया था। पार्किंग शुल्क बढ़ाए जाने के पीछे आयुक्त का कहना था कि पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इस ऑर्डर से टैक्सी चालकों में खासी नाराजगी थी। अगर ये आदेश लागू हो जाता तो वार्षिक पार्किंग शुल्क 10,000 से 75000 तक हो जाएगा।