AAP MP Sanjay Singh arrested: दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में ED ने बड़ा एक्शन लेते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है बता दे शराब घोटाले में आप संसद के घर ED ने बुधवार को छापेमारी की कार्रवाई की थी।
नई दिल्ली। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में परिवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार अरेस्ट कर लिया। ED ने उनसे 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। बता दें, ED शराब नीति घोटाले की जांच कर रही है बीते दिनों मामले की चार्जशीट दाखिल की गई थी जिसमें संजय सिंह का नाम भी शामिल था।
जेल जाने से पहले मां के छुए पैर
आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर एकाउंट से संजय सिंह का एक वीडियो शेयर किया गया है। जिसमें वह अरेस्ट होने के बाद ED के जाने से पहले मां के पैर छूते नजर आ रहे हैं। ट्वीट करते हुए लिखा गया कि- ''जिसके सिर पर मां का आशीर्वाद हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. हर क्रांतिकारी को जेल देखनी होती है, आज संजय सिंह को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ. ना डरे थे, ना डरेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे.''
जिसके सिर पर माँ का आशीर्वाद हो,
उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता 🙏
हर क्रांतिकारी को जेल देखनी होती है, आज संजय सिंह को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ।
ना डरे थे, ना डरेंगे,
अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। pic.twitter.com/dZmaMuryZz
संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भड़के केजरीवाल
वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि-संजय सिंह की गिरफ़्तारी बिलकुल ग़ैर क़ानूनी है। ये मोदी जी की बौखलाहट दर्शाता है। चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ़्तार करेंगे।
संजय सिंह की गिरफ़्तारी बिलकुल ग़ैर क़ानूनी है। ये मोदी जी की बौखलाहट दर्शाता है। चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ़्तार करेंगे।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal)आखिर क्या है दिल्ली शराब घोटाला ?
इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। वह आबकारी विभाग के मंत्री थे। उनके ही नेतृत्व में दिल्ली ने नई शराब नीति बनाई थी। जिसे लागू करने के बाद आरोप लगे कि दिल्ली सरकार ने शराब कारोबार के लाइसेंस देने में गड़बड़ी की है और रिश्वत ली है। मामला बढ़ने पर नई शराब नीति को रद्द कर दिया गया। हालांकि राज्यपाल वीके सक्सेना ने CBI जांच के आदेश दिए और मामले की जांच शुरू हुई। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही है।
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