राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में फ्री राशन की योजना को अगले साल जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। राज्य सरकार इस फैसले के जरिए गरीबों को लुभाना चाहती है।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नंवबर तक गरीबों को मुफ्त अनाज देने के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान किया है। राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस सरकार राज्य में जून 2021 तक गरीबों को फ्री में राशन देने का ऐलान किया है। असल में राज्य में अगले साल चुनाव होने और चुनावी साल होने के कारण राज्य सरकार ने ये फैसला किया है।
राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में फ्री राशन की योजना को अगले साल जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। राज्य सरकार इस फैसले के जरिए गरीबों को लुभाना चाहती है। वहीं राज्य सरकार ने कल से शुरू हो रहे अनलॉक-2 के लिए भी कई छूट का ऐलान किया है। वहीं उन्होंने राज्य के निजी बस ऑपरेटर्स को चेतावनी दी है कि वह वे किराया बढ़ाने की मांग को छोड़ दें।
क्योंकि राज्य में जनता की स्थिति की ठीक नहीं है और ऐसी स्थिति में बस का किराया बढ़ाने की मांग जाएज नहीं है। गौरतलब है कि आज शाम को ही पीएम मोदी ने गरीबों को मुफ्त राशन की योजना नवंबर तक बढ़ा दी है। पीएम मोदी के इस कदम की तारीफ हो रही है। इसको देखते ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में फ्री राशन की योजना को अगले साल जून तक जारी रखने का ऐलान कर दिया है।
वहीं देश में एक जुलाई से शुरू हो रहे अनलॉक-2 के लिए केन्द्र सरकार ने सोमवार को ही गाइडलाइंस जारी कर दी थी। लेकिन अब राज्यों ने इन नियमों में अपनी सहूलियतों के आधार पर छूट देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में सुबह 5.30 से 8.30 तक मॉर्निंग वॉक की छूट रहेगी हालांकि राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
राज्य सरकार ने शादियों के लिए बनाए गए नियमों के तहत महज 50 लोग ही शादी में एकत्रित हो सकेंगे वहीं श्राद्ध कर्म में 25 लोगों को एकत्रित होने की छूट होगी। जमा होने की छूट होगी। वहीं राज्य सरकार ने निजी बस संचालकों से राज्य में बसों को 24 घंटे के भीतर बसें चलाने का आदेश दिया है और कहा कि वह किराये में बढ़ोतरी की मांग को बंद कर दे। उन्होंने कहा कि अगर बस आपरेटर्स बसों का संचालन नहीं करते हैं तो उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी और बसों को जब्त कर लिया जाएगा।