नीरव मोदी पर लंदन में होने वाली है अहम सुनवाई, सीबीआई और ईडी अधिकारी लंदन रवाना

नई दिल्ली: नीरव मोदी पर शिकंजा कसने के लिए आज सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आज लंदन रवाना हो रहे हैं। 

29 मार्च यानी शुक्रवार को नीरव  मोदी के वकील दूसरी बार उसकी जमानत के लिए याचिका दाखिल करने वाले हैं। यह याचिका लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। पिछली बार अदालत ने नीरव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 

दरअसल सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय नीरव मोदी का प्रत्यर्पण करा के उसे भारत लाना चाहते हैं। इस बार नीरव मोदी पर चीफ मजिस्ट्रेड एम्मा अबार्ट की अदालत में सुनवाई की जाएगी। यह वही जज हैं जिन्होंने विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर फैसला सुनाया था।

इससे पहले नीरव मोदी के वकीलों ने उसकी जमानत के लिए जो याचिका दाखिल की थी, उसपर जज मैरी मालोन ने सुनवाई की थी। जिन्होंने उसे जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं।  
 
नीरव मोदी के उपर पीएनबी घोटाले के अलावा काला धन सफेद करने का भी मामला बनता है। नीरव और उसकी कंपनी पर दो अरब डॉलर का कालाधन सफेद(मनी लॉन्ड्रिंग) करने का आरोप है। 

लंदन में नीरव मोदी ब्रिटेन की जईवाला एंड कंपनी नाम की कानूनी फर्म से मदद ले रही है। 

मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नीरव मोदी का प्रत्यर्पण कराने के लिए ईडी ने अनुरोध किया था। जिसके जवाब में वेस्टमिंस्टर अदालत ने उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। इस वारंट के बाद नीरव मोदी को लंदन मेट्रोपोलिटन पुलिस ने गिरफ्तार किया। 

अब आगे की प्रक्रिया में नीरव मोदी को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद उसे भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की कानूनी कार्यवाही शुरु की जाएगी।

भारत ने नीरव मोदी की गिरफ्तारी के लिए लंबी कवायद की थी। इसी लिए सीबीआई ने भी इंटरपोल और ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क करके नीरव मोदी के रेड कॉर्नर नोटिस पर तुरंत कार्रवाई की मांग की थी। 

अभी कुछ ही दिनों पहले इंग्लैंड के एक अखबार टेलीग्राफ ने लंदन की सड़कों पर आजादी से घूमते नीरव मोदी का वीडियो जारी किया था। अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि लंदन में नीरव ने अपना हीरों का कारोबार फिर से शुरु कर दिया है। 

बैंक का 13 हजार करोड़ रुपया लेकर भागे नीरव मोदी के ख़िलाफ़ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 15 फ़रवरी, 2018 को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत नीरव मोदी और अन्य के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।