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राज्य में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की बागी विधायकों को जारी की गई नोटिस पर स्टे लगा दिया। असल में इस नोटिस के जरिए सीएम गहलोत बागी विधायकों पर दबाव बनाना चाहते थे।
जयपुर। राजस्थान में सियासी संग्राम जारी है और आज हाई कोर्ट के स्टे के बाद गहलोत की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि अगली सुनवाई तक बागी विधायकों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकती है। इसी बीच सीएम गहलोत राज्यपाल से मिलने की तैयारी में हैं ताकि विधानसभा का सत्र बुलाकर बागी विधायकों पर दबाव बनाया जा सके। वहीं ये दांव उनका उल्टा पड़ता दिख रहा है। वहीं गहलोत एक बार फिर सत्र और व्हिप के जरिए बागी विधायकों को घेरना चाहते हैं।
राज्य में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की बागी विधायकों को जारी की गई नोटिस पर स्टे लगा दिया। असल में इस नोटिस के जरिए सीएम गहलोत बागी विधायकों पर दबाव बनाना चाहते थे। लेकिन इस बार उनका दांव उल्टा पड़ गया है। फिलहाल इस मामले में अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में हैं और अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।
उधर सीएम अशोक गहलोत राज्यपाल से मिलकर सोमवार को विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में हैं क्योंकि इसके जरिए भी पायलट समेत बागी 19 विधायकों पर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार डरी हुई है क्योंकि विधानसभा सत्र में सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि बागी विधायकों का दावा है कि जो विधायक गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे हैं वह सचिन पायलट के साथ है और सत्र में बहुमत साबित करने के वक्त अपने पत्ते खोलेंगे।
