पांच महीने बाद जम्मू संभाग में इंटरनेट बहाल

By Team MyNationFirst Published Jan 15, 2020, 7:51 AM IST
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केन्द्र शासित जम्मू कश्मींर में पिछले साल अगस्त को इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को बंद कर दिया था। लेकिन अब राज्य में धीरे धीरे शांति स्थापित हो रही है और आतंकी घटनाओं में कमी आई है। लिहाजा अब केन्द्र सरकार ने राज्य में टू जी सेवाओं को शुरू किया है। हालांकि ये सेवा पोस्टपेड धारकों को ही मिलेगी। 

श्रीनगर। केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में पांच जिलों में फिलहाल इंटरनेट सेवाओं को लगभग पांच महीने बाद बहाल कर दिया है। ये सुविधा टू जी मोबाइल इंटरनेट पर मिलेगी और वहीं पोस्टपेड मोबाइल धारक की इसका लाभ ले सकेंगे।

केन्द्र शासित जम्मू कश्मींर में पिछले साल अगस्त को इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को बंद कर दिया था। लेकिन अब राज्य में धीरे धीरे शांति स्थापित हो रही है और आतंकी घटनाओं में कमी आई है। लिहाजा अब केन्द्र सरकार ने राज्य में टू जी सेवाओं को शुरू किया है। हालांकि ये सेवा पोस्टपेड धारकों को ही मिलेगी। वहीं होटल, अस्पताल तथा ट्रेवल से जुड़े प्रतिष्ठानों में ब्राड बैंड सेवा भी शुरू कर दी गई है। इंटरनेट की ये सुविधा जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा तथा रियासी जिले में ही मिलेगी। ये आदेश आज से लागू हो गया है और स्थिति को देखते हुए अगले सात दिनों तक ये प्रभावी रहेगा।

राज्य के कश्मीर संभाग में अतिरिक्त 400 इंटरनेट कियोस्क स्थापित करने का भी फैसला किया गया है। वहीं अब ब्रॉडबैंड इंटरनेट होटलों और यात्रा प्रतिष्ठानों को प्रदान किए जाएंगे और वहीं जम्मू क्षेत्र में ई-बैंकिंग सहित सुरक्षित वेबसाइट देखने के लिए पोस्टपेड मोबाइलों पर 2जी मोबाइल सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार इंटरनेट सेवाओं को फिर से शुरू करने की समीक्षा करने को कहा था। लिहाजा राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था तथा वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद जम्मू संभाग में मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू करने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि पिछले साल पांच अगस्त को केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर उसे केन्द्र शासित राज्य घोषित कर दिया था। जिसके बाद राज्य में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था। हालांकि सरकार की तरफ से फोन बूथों की व्यवस्था की गई थी। हालांकि अब राज्य में शांति स्थापित हो रही है और पत्थरबाजी और आतंकी घटनाओं में कमी आ रही है। जिसके बाद राज्य सरकार ने पहले फोन और अब इंटरनेट सेवाओं को शुरू करने का फैसला किया है।
 

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