जानें कहां पूर्व सीएम और सीएम की लड़ाई में पिसेगा ऐक्सिस बैंक

By Team MyNation  |  First Published Dec 27, 2019, 3:08 PM IST

शिवसेना सरकार एक्सिस में चल रहे राज्य सरकार के सरकारी खातों को केन्द्रीय सरकारी बैंकों में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है और इसकी शुरूआत महाराष्ट्र के ठाणे नगर निगम से हो गई है। राज्य के कई सरकारी विभागों के सरकारी खाते एक्सिस बैंक में चल रहे हैं और पिछले दिनों शिवसेना ने प्रियंका  चतुर्वेदी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अमृता फड़णवीस के बीच जुबानी जंग हुई थी।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की लड़ाई में देश के जाने वाले एक्सिस को करोड़ों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि राज्य की शिवसेना सरकार एक्सिस में चल रहे राज्य सरकार के सरकारी खातों को केन्द्रीय सरकारी बैंकों में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है और इसकी शुरूआत महाराष्ट्र के ठाणे नगर निगम से हो गई है।

राज्य के कई सरकारी विभागों के सरकारी खाते एक्सिस बैंक में चल रहे हैं और पिछले दिनों शिवसेना ने प्रियंका  चतुर्वेदी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अमृता फड़णवीस के बीच जुबानी जंग हुई थी। जिसके बाद मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में ये एक बड़ी बहस बन गई है। इसके बाद राज्य के ठाणे नगर निगम ने अपने वेतन खातों को ऐक्सिस बैंक से किसी सरकारी बैंक में ट्रांसफर करने का फैसला किया है। असल में अमृता फडणवीस एक्सिस बैंक में उच्च पद पर है।

जिसके कारण राज्य सरकार के सरकारी विभागों के खातों को सरकारी बैंकों में ट्रांसफर करने का फैसला किया है। जाहिर है इससे एक्सिस बैंक को सालाना अरबों का नुकसान होगा। हालांकि माना जा रहा है कि शिवसेना सरकार ने ये फैसला बैंक पर दबाव बनाने के लिए लिया है। इस मुद्दे के राज्य में अमृता बनाम शिवसेना सरकार होने के बाद ठाणे के मेयर नरेश म्हास्के ने इसके लिए अफसरों को आदेश दिया। म्हास्के ने ऐक्सिस बैंक में मौजूद निगम के खातों को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

वहीं माना जा रहा है कि राज्य सरकार के अन्य विभागों के खातों को आने वाले दिनों में सरकारी बैंकों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस विभाग का एकाउंट भी दूसरे बैंकों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार सभी सरकारी खातों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में ट्रांसफर करने की योजना बना रही है। हालांकि सरकारी स्तर पर किसी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है।
 

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