कुमारस्वामी की 'अग्निपरीक्षा' आज, सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राज्यपाल से टकराने के मूड में विधानसभा अध्यक्ष

कर्नाटक की 14 महीनें पुरानी कुमारस्वामी सरकार की आज अग्निपरीक्षा है। राज्यपाल ने कुमारस्वामी को आज दोपहर 1.30 तक सदन में बहुमत साबित करने का अल्टिमेटम दिया है। जबकि कल ही राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में विश्वासमत के लिए वोटिंग कराने को कहा है। लेकिन उन्हें विधानसभा को आज तक के लिए स्थगित कर दिया है। अगर देखें तो इस पूरे प्रकरण में विधानसभा अध्यक्ष अपने अधिकारों को लेकर अब राज्यपाल से सीधे तौर पर टकराने के मूड में हैं।

फिलहाल आज राज्य के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को सदन में बहुमत साबित करना ही होगा। क्योंकि कल विधानसभा अध्यक्ष ने आज तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया था। हालांकि कल भी कुमारस्वामी सरकार के पास महज 99 विधायकों का ही समर्थन था जबकि भाजपा के साथ 107 विधायक सदन में थे।

जाहिर है कि विधायकों की संख्या के आधार पर कुमारस्वामी सरकार बहुमत में नहीं थी। जिसके लिए भाजपा नेता येदियुरप्पा बार बार वोटिंग कराने को कह रहे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था उन्हें महज पांच मिनट का समय दें और अगर चाहें तो रात तक वोटिंग करा लें।

लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी बात को नकारते हुए विधानसभा को आज तक के लिए स्थगित कर दिया। फिलहाल कर्नाटक में चल रहे सियासी ड्रामे का पटाक्षेप नहीं हो सका है। फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार अब सुप्रीम कोर्ट के बाद राज्यपाल से भी टकराव के मूड में दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने विधायकों की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील के जवाब में कहा था कि ये विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है कि वह विधायक का इस्तीफा कब मंजूर करे। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के पक्ष में एक तरह से फैसला सुनाया है और विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफों को मंजूर करने को कहा था।

लेकिन कोर्ट ने साफ किया था कि इसके लिए समयसीमा तय नही हैं। इसके बाद अभी तक विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के इस्तीफे मंजूर नहीं किए हैं। वहीं कल राज्यपाल के पत्र के बाद उन्होंने कहा कि राज्यपाल उन्हें निर्देश नहीं दे सकते हैं बल्कि उन्हें सलाह दे सकते हैं।

लिहाजा रमेश कुमार के रवैये से साफ लग रहा है कि वह किसी भी हाल में झुकना नहीं चाहते हैं। फिलहाल राज्यपाल वजूभाई वाला ने सीएम एचडी कुमारस्वामी को पत्र लिखकर शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे तक बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल इस तरह का आदेश नहीं दे सकते हैं।