राज्य सरकार द्वारा आज जारी एक आदेश में कहा गया है कि लद्दाख डिवीजन की प्रशासनिक व्यवस्था अलग की जाती है। इसमें लेह व कारगिल जिला होंगे।
इसके साथ ही इस प्रांत के लिए अब प्रशासकीय व राजस्व डिवीजन भी अलग होंगे, जिनका मुख्यालय लेह में ही होगा। लद्दाख के लिए मंडलायुक्त लेह और महानिरीक्षक राज्य पुलिस लेह के पद भी बनए गए हैं।
इसके साथ ही योजना, विकास व निगरानी विभाग के प्रधान सचिव के नेतृत्व में एक समिति भी बनाई गई है, जो ताजा बने लद्दाख डिवीजन में विभिन्न विभागों के मंडल स्तर पदों को चिन्हित करने के अलावा विभिन्न विभागों के स्टाफ की व्यवस्था, जिम्मेदारियों और कार्यालयों की जगह को भी चिन्हित करेगी।
लद्दाख के तीसरा डिवीजन बनने से लेह और कारगिल के लोगों की विकास योजनाओं के साथ-साथ रोजमर्रा के मुद्दे आसानी से हल होने की उम्मीद है।
जम्मू कश्मीर के तीन हिस्से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हैं। तीनों की भौगोलिक, भाषाई और सामाजिक परिस्थितियां भी अलग-अलग हैं। लेकिन इसे कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ माना जाता था।
जम्मू संभाग में रावी दरिया से लेकर पीरपंचाल के दक्षिण का पूरा इलाका है। जबकि कश्मीर संभाग में पीरपंचाल के बाएं छोर से लेकर सियाचिन की बर्फीली चोटियां हैं।
जिस तरह से पीरपंचाल कश्मीर घाटी को जम्मू संभाग से अलग करने वाली एक प्राकृतिक दीवार है, उसी तरह जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख प्रांत से अलग करने और उसे जोड़ने वाला एकमात्र संपर्क है।
लगभग 40 सरकारी विभागों के संभागीय कार्यालय, निदेशालय लेह व कारगिल में बनेंगे। लद्दाख के लिए एक अलग पुलिस रेंज भी बनेगा और आइजीपी रैंक के अधिकारी भी तैनात होंगे, जो अभी श्रीनगर में बैठकर ही इस इलाके को नियंत्रित करते हैं।
कश्मीर संभाग के अंतर्गत लद्दाख के दोनों जिलों को कश्मीर की सेंट्रल पुलिस रेंज के साथ जोड़ा गया है। लद्दाख में अलग मंडलायुक्त होगा।
संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, लद्दाख प्रांत को अलग डिवीजन या संभाग बनाने के मुद्दे पर गत दिनों राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अपने सलाहकारों और मुख्यसचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम के साथ विस्तृत चर्चा हुई थी।
उन्होंने बताया था कि लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल ने इस बारे में राज्यपाल प्रशासन को एक आग्रह भी भेजा है। स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह की गत दिनों हुई महासभा बैठक में भी लद्दाख को एक डिवीजन या संभाग बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है।
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