नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में लागू हो चुके केन्द्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार लागू नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इसे लागू करने से राज्य सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। लिहाजा राज्य सरकार इसे जल्द लागू नहीं करेगी। असल में राज्य में होने वाले चुनाव के कारण ममता बनर्जी सरकार केन्द्र सरकार के इस एक्ट को लागू नहीं कर रही है।
केन्द्र सरकार ने एक सिंतबर से मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है। अभी तक पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने इसे लागू नहीं किया है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया है कि फिलहाल राज्य सरकार इसे लागू नहीं करेगी। उनका कहना है कि इसे लागू करने से राज्य सरकार पर बोझ बढ़ेगा। वहीं जनता को भी दिक्कत होगी।
उन्होंने कहा कि लोगों को हम सलाह दे सकते हैं िक वह सही तरीके से ड्राइव करें और अपनी जिंदगी बचाएं। इससे दुर्घटनाएं कम होंगी। उन्होंने कहा कि नया एक्ट लागू करने से लोगों पर बोझ बढ़ेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि एक्ट को लागू करने से एक तरह से केन्द्र का दखल राज्य पर बढ़ेगा। कई राज्यों में एक एक्ट को लेकर जिस तरह के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उसको देखते हुए इसे प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि 1 सितंबर से लागू हुए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने पर चालान की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है। हालांकि गुजरात और उत्तराखंड में चालान का आधा कर दिया है और ये राज्य सरकार का अधिकार है। जबकि ज्यादातर राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। लेकिन इस एक्ट को लागू करने से चालान करने के कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जिसको लेकर जनता को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं।
