देश के किसी भी हिस्से में लें राशन, मोदी सरकार ला रही है आधार कार्ड जैसे योजना

Published : Jun 28, 2019, 11:53 AM IST
देश के किसी भी हिस्से में लें राशन, मोदी सरकार ला रही है आधार कार्ड जैसे योजना

सार

असल में राशन को लेकर होने वाली चोरी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने पिछले कार्यकाल में राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा था। इससे राशन प्रणाली में चोरी और धांधली रोकने में बड़ी सफलता मिली थी। लिहाजा अब केन्द्र की मोदी सरकार ने एक राष्ट्र-एक कार्ड की योजना को शुरू करने का फैसला किया है।

केन्द्र की मोदी सरकार ने राशन कार्ड के जरिए अनाज लेने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके फैसले के तहत अब देशभर में एक ही राशन कार्ड पर खाद्यान्न मिलेगा। यानी देशभर में आप कहीं भी राशन ले सकते हैं। यही नहीं आपका राशन कोई और दूसरा उपभोक्ता नहीं ले सकेगा।

आधार की तर्ज पर ही केन्द्र सरकार ने वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत पूरे देश में एक ही राशन कार्ड की योजना को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत कोई उपभोक्ता देशभर में कहीं भी राशन ले सकता है। यही जिस दुकान का उसका कार्ड है उसके साथ ही वह देश के किसी भी राज्य की दुकान से राशन का उठान कर सकता है।

असल में राशन को लेकर होने वाली चोरी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने पिछले कार्यकाल में राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा था। इससे राशन प्रणाली में चोरी और धांधली रोकने में बड़ी सफलता मिली थी। लिहाजा अब केन्द्र की मोदी सरकार ने एक राष्ट्र-एक कार्ड की योजना को शुरू करने का फैसला किया है।

इस योजना को लागू होने के साथ ही कोई भी राशन कार्ड धाकर किसी दूसरे राज्य की किसी भी राशन दुकान से अपने राशन को सरकारी दर से ले सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा मजदूरी करने और काम के लिए दूसरे शहरों में जाने वाले कामगारों को मिलेगा। इसके जरिए वह आसानी से जिस इलाके में रहे हैं वहां की राशन की दुकान से खाद्यान का उठान कर सकेंगे।

इस योजना के लागू होने के बाद राशन दुकानदारों की मनमानी और चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। फिलहाल ये इसी तरह की योजना आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में चल रही है और इसे इंटीग्रेटड मैनेजमेंट आफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नाम दिया गया है।

आईएमपीडीएस) के नाम से जाना जाता है। सफलतापूर्वक चल रही इस व्यवस्था में राज्य के भीतर किसी भी जिले से उपभोक्ता अपने हिस्से का राशन किसी भी दुकान से प्राप्त कर सकता है। राज्यों से खाद्य सचिवों को यह व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, जिसे सभी अपने राज्य में लागू करने की हामी भरी है।

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